सत्तारुढ कांग्रेसमा विवाद नमिल्दा तीन महिनासम्म पनि प्रदेश सरकारले पाएन पूर्णता

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशमा सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसमा मन्त्री छान्ने विषयमा विवाद हुँदा सरकार गठनको लामो समयसम्म सरकारले पूर्णता पाएको छैन ।

साउन ७ गते सत्तारुढ एमाले र कांग्रेसले प्रदेश सरकार एकै पटक पूर्णता दिने समझदारी गरेका थिए तर कांग्रेसभित्रैको समस्या र साना दलबाट कसलाई सहभागी गराउने विषयमा छिनोफानो नहुँदा अहिलेसम्म अल्झिएको छ । १२ मन्त्रालय रहेको प्रदेशमा अहिले मुख्यमन्त्रीसहित ८ मन्त्री मात्रै रहेका छन् ।

सत्ता साझेदार सहमति गर्दा एमालेले मुख्यमन्त्रीसहित ५ र कांग्रेसले ५ मन्त्रालय बाँड्ने र २ मन्त्रालयमा साना दलबाट पठाउने निर्णय भएको थियो । अहिले कांग्रेसबाट ३ जना मात्रै मन्त्री रहेका छन् । यसअघि मन्त्री बनेका बादशाह कुर्मी विवादका कारण राजीनामा दिएर बसेका छन् । सहमतिअनुसार कांग्रेसको भागमा रहेको दुई कोटामा मन्त्री छान्न ढिलाइ हुँदा त्यसको असर सरकार विस्तारमा परेको हो ।

१२ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल हुने लुम्बिनी सरकारमा एमालेले ५, कांग्रेसले ५ र बाँकी मन्त्रालय साना दलले पाउने सहमति भएको थियो । त्यही सहमतिअनुसार गत साउन ७ मा मुख्यमन्त्रीमा एमालेका चेतनारायण आचार्य नियुक्त भएका थिए ।

साउन ९ मा उनले एमालेबाट ४ र कांग्रेसबाट ४ मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । तर, वन तथा वातावरणमन्त्रीमा नियुक्त बादशाह कुर्मीले राजीनामा दिएपछि सरकारमा अहिले कांग्रेसका ३ मन्त्री छन् ।

बाँके ३ को २ बाट निर्वाचित कुर्मी बाँकेकी निर्मला कुर्मीको शङ्कास्पद मृत्यु र सम्पत्ति हिनामिना प्रकरणका मुख्य आरोपित हुन् ।

अनुसन्धान नै प्रभावित गराउने गरी उनलाई सांसद र मन्त्री बनाइएको भन्दै महिला अधिकारकर्मीहरू आन्दोलित भएका थिए । चौतर्फी दबाब र विरोधपछि उनले गत भदौ २५ मा पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।

मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले कुर्मीले राजीनामा दिएको मन्त्रालय छाडेर मन्त्रिपरिषद् विस्तारको तयारी थालेका हुन् । कांग्रेसभित्र विवाद पनि बढेकाले कुर्मीले राजीनामा दिएको बताउँदै कांग्रेसबाट बनेका एक मन्त्रीले कुर्मीको मन्त्री पद खाली राखेर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने करिब समझदारी भएको र आइतबारसम्म त्यो टुंगो लाग्ने जनाए । उनका अनुसार कुर्मीको विषय अनुसन्धान भइरहेको र छिटै टुंगो लाग्ने भएकाले केही समय यत्तिकै राखिने भएको छ ।

मन्त्री छनौटको विषयमा कांग्रेसमा संस्थापन र इतर समूहको रस्साकस्सी चलिरहेको छ । २७ सांसदमध्ये धेरै सांसद संस्थापन समूहमै भए पनि पार्टी प्रदेशमा इतर समूहको वर्चस्व रहेकाले मन्त्री छनौटमा समस्या भएको हो । अहिले इतर समूहबाट १ र संस्थापन समूहबाट दुई मन्त्री सरकारमा छन् ।

मन्त्री छनौटको विषयमा असन्तुष्टि जनाउँदै प्रमुख सचेतक रहेका जन्मजय तिमिल्सिना र सचेतक निमा गिरीले सो पदबाट राजीनामा दिएर बसेका छन् । साउन ९ गते मन्त्रीका लागि नाम छनौट गरेर शपथ गर्ने समयमा तिमिल्सिनालाई रोकिएपछि उनी असन्तुष्ट छन् ।

उनी संस्थापन पक्षकै हुन् । राजीनामा दिएकी सचेतक निमा गिरी पनि मन्त्रीको आकांक्षी हुन् यद्यपि उनले एक महिलालाई मन्त्री बनाउनुपर्ने आफ्नो अडान रहेको बताउँदै आएकी छन् ।

लुम्बिनीमा कांग्रेसबाट ९ महिला सांसद छन् । कांग्रेसबाट लुम्बिनी प्रदेशमा अहिलेसम्म एक जना महिला मन्त्री नबनेकाले अब सिफारिस गर्ने क्रममा अनिवार्य महिला हुनुपर्ने उनीहरूको दाबी छ ।

प्रदेशसभा सदस्य गिरीले आफूहरूले मुख्यमन्त्री आचार्य, कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्ली चौधरी र कांग्रेस लुम्बिनीलाई समेत महिला मन्त्री बनाउन दबाब दिइरहेको र यसैलाई आफूले बटमलाइन बनाइरहेको बताइन् ।

महिला प्रदेशसभा सदस्यको दबाब बढेपछि कांग्रेसबाट तत्काल एक जना मात्र सिफारिस गरेर सरकार विस्तार गर्ने तयारी भएको छ । तर, कांग्रेसभित्र एक जना मन्त्री छनोटको विषयले सरकार विस्तार थप जटिल बनाएको छ ।

सरकार गठनकै बेला सरकारलाई समर्थन गरेका साना दलमध्ये एमालेले एक दललाई मन्त्रालय दिने र कांग्रेसले दुई साना दलको सहमति जुटाएर एक दललाई मन्त्री दिने मौखिक सम्झौताले अप्ठ्यारो पारेको छ । त्यही सहमतिअनुसार एमालेले जसपाका आदेशकुमार अग्रवाललाई मन्त्री बनाउने गरी सहमति जुटाएको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा जसपाका २ सांसद छन् ।

कांग्रेसको भागमा परेको लोसपा र नागरिक उन्मुक्तिमध्ये उन्मुक्तिलाई सरकारमा लैजाने आन्तरिक समझदारी भएको स्रोतले जनाएको छ । उसका ४ सांसद छन् । उन्मुक्तिमा भएको आन्तरिक विवाद पनि समाधान भएकाले अब सो दलबाट राजकुमार चौधरी सरकारमा जाने निश्चित भएको हो ।

नागरिक उन्मुक्ति दलका नेता धर्मबहादुर चौधरीले मन्त्रालयको टुंगो नलागेर ढिलाइ भएको बताउँदै राजकुमार चौधरी र नरमाया ढकालमध्ये एक जना जाने समझदारी हुने बताए ।

‘मन्त्रालय टुंगो लागेको छैन, महिला पाए नरमाया जानुहुन्छ, अरू पाए राजकुमार जानुहुन्छ, हाम्रोमा समस्या छैन’ उनले भने ।