फेरि व्युँताइयो विघटित राष्ट्रिय भूमि आयोग, पदाधिकारी नियुक्त हुन कुनै योग्यता नचाहिने

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवम् तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले विघटन गरेको राष्ट्रिय भूमि आयोग प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले व्युँताएको छ । प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारले ‘भूमि आयोग गठन आदेश २०८१’ जारी गर्दै नयाँ भूमि आयोग गठन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

ततकालीन नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओली नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको देवीप्रसाद ज्ञवाली नेतृत्वको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गरेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले केशव निरौलाको अध्यक्षतामा २०७८ भदौ ३० गते राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन गरेको थियो ।

कांग्रेससँगको गठबन्धन फेरेर एमालेसहितको समर्थनमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएपछि निरौला नेतृत्वको आयोग २०८० चैत ८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विघटन गरेको थियो । लगत्तै २०८० चैत २० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले तत्कालीन राष्ट्रिय भूमि आयोगको केन्द्र र अन्तर्गतका जिल्ला समितिमा कार्यरत काजमा खटिएका वा करारमा रहेका कर्मचारीलाई २०८१ वैशाख मसान्तसम्म काममा लगाउन भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिएको थियो ।

यद्यपि सरकारको आयोग विघटन गर्ने निर्णयविरुद्ध आयोगकै सदस्य गोवर्दन ओलीसहित १७ जनाले २०८० चैत २३ गते सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । त्यसपछि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश महेश शर्माको एकल इजलसाले २०८० चैत २५ गते अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा बोलाउँदै अल्पकालीन कारण देखाउ अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । त्यसपछि फेरि २०८० चैत ३० गते न्यायाधीश डा.आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने आदेश दिएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश नगर्दै माओवादीसँगको गठबन्धन फेरेर एमाले अध्यक्ष ओली कांग्रेससहितको गठबन्धन सरकारको प्रधानमन्त्री भएपछि कांग्रेस समर्थक तत्कालीन आयोगका सदस्यले मुद्दा फिर्ता लिएपछि २०८१ भदौ २ गते न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र बालकृष्ण ढकालको इजलासमा पुगेको मुद्दा यत्तिकै सकियो ।

‘भूमि आयोग गठन आदेश २०८१’ अनुसार आयोगमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा ६ जना सदस्यको संरचना यसअघिकै आयोगमा जस्तै निरन्तरता दिइएको छ । यस्तै अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र ६ सदस्यसहित ८ जना पदाधिकारी नियुक्त गर्दा सरकारले एक जना महिला र र एक जना दलित अनिवार्य नियुक्त गर्नेपर्ने यसअघिकै व्यवस्थालाई गठन आदेशमा बाध्यकारी बनाइएको छ ।

यस्तै आयोगको सदस्य सचिव पनि यसअघिकै जस्तै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले तोकेको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी अर्थात नेपाल सरकारको सहसचिवलाई सदस्य सचिवको जिम्मेवारी दिइने व्यवस्था रहेको छ । आयोगका पदाधिकारीको अवधि ३ वर्षका लागि तोकिएको छ । तर विभिन्न कारणले सरकारलाई उपयुक्त नलागेमा जुनसुकै बखत पनि पदबाट हटाउन सक्ने व्यवस्था राखिएको छ । यसअघिका पदाधिकारीको अवधि भने आयोग विघटन नभएसम्मका लागि पदमा बहाल रहने व्यवस्था थियो ।

आयोग पदाधिकारीको हैसियत कमजोर

आयोगको संरचना यसअघिको जस्तै भए पनि पदाधिकारीको हैसियत भने यसअघिको आयोगका पदाधिकारीको भन्दा कमजोर बनाइएको छ । यसअघि आयोगको अध्यक्षले राज्यमन्त्रीसरहको तलब, भत्ता, चालकसहितको सवारीसाधन र इन्धनको सुविधा पाउने व्यवस्था थियो, तर अहिलेको गठन आदेशको व्यवस्थाअनुसार भने अध्यक्षको सेवा सूविधा अनुसूचीमा नै उल्लेख गरेर घटाइएको छ । अहिले अध्यक्षको मासिक पारिश्रमिक ६७ हजार ५३०, हल्का सवारी चालकसहित एउटा चार पाङग्रे सवारीसाधन, भ्रमण भत्ता २ हजार ५०० प्रतिदिन (स्वीकृत भ्रणमा आदेशको हकमा), इन्धन मासिक १५० लिटर र ६ लिटर मोबिल त्रैमासिक रुपमा उपलब्ध गराइने व्यवस्था छ ।

जबकि नेपाल सरकारको सचिवको मासिक सुरु तलब स्केल ७२ हजार ८२ रहेको छ । आयोगको अध्यक्षको पारिश्रमिक नेपाल सरकारको सचिवको सुरु तलब स्केलभन्दा साढे ४ हजारले कम रहेको छ ।

यस्तै तत्कालीन आयोगका उपाध्यक्षले सहायकमन्त्रीसरहको तलब, भत्ता, चालकसहितको सवारीसाधन र इन्धनको सुविधा पाउने व्यवस्था थियो, तर अहिले उपाध्यक्षको सुविधा भने मासिक पारिश्रमिक ६० हजार ४९०, हल्का सवारी चालकसहित एउटा चार पाङ्ग्रे सवारीसाधन, भ्रमण भत्ता (स्वीकृत भ्रमण आदेशको हकमा) प्रतिदिन २० हजार मासिक इन्धन १०० लिटर र ६ लिटर मोबिल त्रैमासिक उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । यो भनेको नेपाल सरकारको सहसचिवको भन्दा केही कम हो । सहसचिवको सुरु तलब स्केल ५६ हजार ७८७ रहेको छ ।

सदस्यको सुविधा सहसचिव बराबर, तर सवारी सुविधा कटौती

यस्तै यसअघि सदस्यले राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणी अर्थात नेपाल सरकारको सचिवले पाएसरहको तलब सुविधा, चालकसहितको सवारीसाधन र इन्धनको सुविधा दिइएको थियो, तर अहिलेको गठन आदेशअनुसार आयोगको सदस्यले मासिक पारिश्रमिक ५६ हजार ७८७ रुपैयाँ, सवारीसाधन सुविधा एकमुष्ट २५ हजारमात्रै र भ्रमण भत्ता प्रतिदिन (स्वीकृत भ्रमण आदेशको हकमा) २ हजारमात्रै तोकिएको छ ।

यसअघिका आयोगका पदाधिकारी सवारीसाधनको सुविधा पाएको भए पनि यस पटक भने सदस्यलाई सवारीसाधनको सुविधा कटौती गरिएको छ । अहिले आयोगको सदस्यको पारिश्रमिक नेपाल सरकारको सहसचिवको बराबर तोकिएको छ । सहसचिवको सुरु तलब स्केल पनि ५६ हजार ७८७ नै रहेको छ ।

२०७७ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वकै सरकारले गठन गरेको देवीप्रसाद ज्ञवाली नेतृत्वको आयोगको अध्यक्षले राज्यमन्त्रीसरहको तलब, भत्ता, सवारीसाधनको सुविधा तथा सदस्यले राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणी अर्थात नेपाल सरकारको सचिवसरहको तबल, भत्ता, सवारीसाधन र इन्धनको सुविधा दिने व्यवस्था थियो ।

जिल्ला समितिको अध्यक्ष मन्त्रालयले नियुक्त गर्ने

‘भूमि आयोग गठन आदेश २०८१’ को व्यवस्थाअनुसार आयोगको जिल्ला समितिको अध्यक्ष र ३ जना सदस्य भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले नियुक्त गर्नेछ । यसअघि आयोगको जिल्ला समिति अध्यक्ष र सदस्य पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकले नै नियुक्त गर्ने व्यवस्था थियो ।

यस पटक मन्त्रालयले नियुक्त गर्ने जिल्ला समितिको अध्यक्षको पारिश्रमिक मासिक ५२ हजार ४१७ रहेको छ । त्योबाहेक भ्रमणभत्ता (स्वीकृत भ्रमण आदेशको हकमा) प्रतिदिन १ हजार ६०० दिइनेछ, तर त्यो भनेको नेपाल सरकारको सहसचिवको भन्दा थोरै कम र उपसचिवको भन्दा थोरैले बढी हो । उपसचिवको मासिक सुरु तलब स्केल ४८ हजार ७३७ रहेको छ । यस्तै जिल्ला समितिको सदस्यको मासिक पारिश्रमिक ४५ हजार ८८१ रहेको छ । भ्रमणभत्ता (स्वीकृत भ्रमण आदेशको हकमा) प्रतिदिन १ हजार ६०० दिइनेछ । यो सुविधा भनेको नेपाल सरकारको उपसचिवको भन्दा थोरै कम र शाखा अधिकृतको भन्दा थोरैले बढी हो । शाखा अधिकृतको सुरु तलब स्केल ४३ हजार ६८९ रहेको छ ।

यसअघिका आयोगको जिल्ला समितिको अध्यक्षले राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी अर्थात नेपाल सरकारको सहसचिवसरहको तलब, भत्ता र जिल्ला सदस्यले राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी अर्थात नेपाल सरकारको उपसचिवसरहको सुविधा पाउने व्यवस्था रहेको थियो । यस पटक गठन भएको आयोगका पदाधिकारीलाई निजामती कर्मचारीको भन्दा पनि कमजोर हैसियत तथा सेवा सुविधा दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्य नियुक्ति खान योग्यता नै नचाहिने

अहिलेको गठन आदेशअनुसार आयोग र जिल्ला समितिमा विज्ञ सदस्यबाहेक अरुका लागि कुनै पनि योग्यता जरुरी नहुने व्यवस्था गरिएको छ, तर आयोगमा र जिल्ला समितिमा विज्ञ सदस्य नियुक्त हुन कम्तीमा स्नातक उपाधि हासिल गरी भूमि, व्यवस्थापन वा प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनको क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्षको कार्य अनुभव भएको र कानूनबमोजिम सार्वजनिक पदमा नियुक्त हुन अयोग्य नरहने हुनुपर्नेछ ।

यसअघि निरौला नेतृत्वको आयोगमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, तथा सदस्य र जिल्ला समितिको अध्यक्षका लागि स्नातक तह उत्तीर्ण अनिवार्य गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था थियो । यस्तै जिल्ला समितिको सदस्य नियुक्ति हुन पनि कम्तीमा प्रवीणता प्रमाणपत्र तह अर्थात कक्षा १२ उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था थियो ।

तत्कालीन ओली नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको देवीप्रसाद ज्ञवाली नेतृत्को आयोगमा पनि अध्यक्ष तथा सदस्य, जिल्ला समिति अध्यक्ष तथा सदस्य नियुक्त हुन कुनै पनि योग्यता राखिएको थिएन । मात्रै विज्ञ सदस्यका लागि योग्यता तोकिएको थियो ।

आयोगका लागि ७३ जना कर्मचारीको दरबन्दी सृजना
गठन आदेश अनुसार आयोगका लागि ७३ जना कर्मचारीको दरबन्दी सृजना गरिएको छ । जसमा प्रशासन सेवाको उपसचिव एक जना, इन्जिनियर सेवाको सर्भे समूहमा उपसचिव सरहकै प्रमुख नापी अधिकृत २ जना, प्रशासन सेवाको शाखा अधिकृत २ जना, ईन्जिनियरिङ सेवाको सर्भे समूहतर्फ ४ जना शाखा अधिकृत सरहका नापी अधिकृत, एक जना न्याय सेवाको कानून समूहतर्फ शाखा अधिकृत सरहरको कानून अधिकृत, विविध सेवाको शाखा अधिकृत सरहरको कम्प्यूटर अधिकृतको दरबन्दी तोएिको छ ।

यस्तै प्रशासन सेवाको लेखा समूहतर्फ नायब सुब्बा सरहको लेखापाल ४ जना, नायब सुब्बा सरहकै ईन्जिनियरिङ सेवाको सर्भे समूहतर्फ सर्वेक्षक ४ जना, नासु सरहकै विविधि सेवातर्फ कम्प्यूट अपरेटर २ जना, खरिदार सरहको विविध सेवातर्फ सहायक कम्प्यूटर अपरेटर २ जना र प्रशासन सेवाको खरिदार २ जनाको दरबन्दी तोकिएको छ । श्रेणी बिहिन सवारी चालक ७ जना र श्रेणी बिहिन नै कार्यालय सहयोगी ६ जनाको दरबन्दी तोकिएको छ भने ५ हजार भन्दा बढी निवेदन भएका जिल्ला समितिका लागि ३५ जना श्रेणी विहिन कार्यालय सहयोगीको पनि दरबन्दी तोकिएको छ ।

कार्यक्षेत्रमा खट्नका लागि एक हजार भन्दा बढी कर्मचारी
यस बाहेक नापजाँचका लागि कार्यक्षेत्रमा खटिने प्राविधिक कर्मचारीमा प्राविधिक सेवातर्फ ईन्जिनियरिङ समूहको सर्वे उपसमूहतर्फ नासु सरहका ४ सय जना सर्वेक्षक, ईन्जिनियरिङ समूहको सर्वे उपसमूहतर्फ नै खरिदार सरहका ६ सय जना अमीन र १ हजार भन्दा बढी निवेदन भएका जिल्ला समितिका लागि विविधि सेवातर्फ खरिदार सरहकै ५५ जना कम्प्यूटर अपरेटरको दरबन्दी तोकिएको छ ।