बधशालामा किसान र व्यवसायीसँगको सम्झौता तोड्दा उपमहानगरलाई चुनौती

रुपन्देही । व्यवसायी, बाख्रापालक किसान, मासु व्यवसायी र सरकारको करोडौं लगानी रहेको बुटवलको पशु बधशालालाई यसअघिको सहमति विपरीत बुटवल उपमहानगरले एक व्यवसायीलाई लाभ हुनेगरी ठेक्का दिएर आफूहरुलाई अस्तव्यस्त पारेको भन्दै यसमा लगानी गरेका ४० हजारभन्दा बढी व्यक्तिहरु आन्दोलनमा जाने बताएका छन् ।

अधिकांश महिला सहभागी भएको बाख्रापालक किसानको लगानी भएको र यो क्षेत्रमा काम गरेको हेफर इन्टरनेशनलले समेत ५ करोड बराबरको लगानी गरेको देखेपछि तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले यो मोडलको आयोजना अगाडि बढाउने सहमति जनाएका थिए ।

फोर पी मोडलमा संचालन गर्दा व्यवसायिक सुरक्षा र उपभोक्तालाई पनि स्वस्थ्य मासु खान पाउने अवस्थालाई हेरेर राज्यको करोडौं लगानी भएको बुटवलको पशु बधशाला उपमहानगरको इगोका कारण असफलतातर्फ गएको र आफूहरुर्लाइ अनावश्यक तनाबमा तानेको व्यवसायीको भनाई छ ।

सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेलको मर्म र भावना विपरीत उपमहानगरले टेण्डरमार्फत् बाहिरको निजी कम्पनीलाई सञ्चालन गर्न दिएपछि स्थानीय व्यवसायी र बाख्रापालक किसानले यसको अस्वीकार गरेपछि स्थानीय सरकार उनीहरुलाई ठेगान लगाउनेगरी उत्रिएको छ । यसपछि व्यवसायी र उपमहानगरको दुरी बढेपछि अहिले सबै व्यवसायीहरु पसल बन्द गरेर आन्दोलनमा होमिएका छन् ।

बुटवल उप–महानगरपालिका–१० रामनगरमा २ विघा ३ कठ्ठा क्षेत्रफलमा बधशाला बनेको छ । यहाँ खसी बोकाको चरन, होल्डिङ सेन्टर, पशु स्वास्थ्य जाँच तथा उपचार कक्ष, बधशालामा खटिनेहरूका लागि प्राथमिक उपचार कक्ष, सुरक्षा कक्ष, फोहोर प्रशोधन केन्द्र, हरियाली उद्यान र बगैँचा निर्माण गरिएको छ ।

झण्डै २३ करोड लगानी रहेको बधशालामा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले १६ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको छ । अरु लगानी हेफर नेपाल र बुटवल उप–महानगरपालिकाको हो । बुटवल मासु उत्पादन तथा प्रशोधन प्रालिका अध्यक्ष कृष्ण पौडेलका अनुसार, एक वर्ष अघि नै उप–महानगरपालिकाको बैंक खातामा १ करोड ९० लाख रुपैयाँको बैंक जमानत पेश थियो ।

टेण्डर आव्हानपछि बैंक जमानतको रकम फिर्ता भएको छ । रूपन्देहीका एक हजार बढी मासु व्यवसायी र ३५ हजार बाख्रापालक किसानको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्था तथा यसको प्राविधिक लगानी गरेको हेफर इन्टरनेशनलसँग कुनै सहमति नगरी उपमहानगर अघि बढेपछि विवाद बढ्दै गएको हो ।

सुरुमा आफूहरुलाई नै सञ्चालन गर्न दिने भनी करोडौं रकम धरौटी राखेर अन्तिममा टेण्डरको नाममा धोका दिएको भन्दै व्यवसायी र किसानहरु उपमहानगरसँग रुष्ट भएर आन्दोलनमा उत्रेका हुन् । उनीहरुले नयाँ टेण्डर पाएको संस्थाको पक्षमा यहाँ रहेका यति धेरै व्यवसायीको हित विपरीत नयाँ ऐन बनाएर समस्या बढाएको बताएका छन् ।

बाख्रापालक किसानले बधशालालाई खसीबोका दिएका छैनन् भने मासु व्यवसायीहरु बधशालामा खसीबोका बध गर्न गएका छैनन् । जसले गर्दा उद्घाटन भएको लामो समय बित्दासमेत मुक्तिनाथ एग्रो प्रालिले ठेक्का पाएको बधशाला चल्न सकेको छैन ।

उप–महानगरले ऐन र कार्यविधिको आडमा व्यवसायीलाई बधशालामा जान बाध्य पार्न खोजेको छ । पछिल्लो समय अनुगमनको नाममा पहिलोपटक १० हजार, दोस्रोपटक २५ हजार र तेस्रोपटक ५० हजार जरिवाना र त्यसपछि पसल नै बन्द गर्ने प्रावधान राखेर उपमहानगरले कडाई गरेपछि आन्दोलनको विकल्प नभएको व्यवसायी संघका अध्यक्ष विशाल थापाले बताए ।

बधशाला ऐन र कार्यविधि बनाउँदा मुख्य सरोकारवाला पक्ष मासु व्यवसायीहरुले राखेका माग र सुझाव नसमेटी ठेक्का पाएको कम्पनीलाई मात्र फाइदा हुने गरी एकपक्षीय ऐन कानुन बनाइएको,साना र मझौला व्यवसायीले मापदण्डअनुसारको स्वच्छ मासुको व्यवसाय गर्न पाउने अधिकार कुण्ठित गरिएकाले उक्त ऐन नसच्याएसम्म बधशालामा बध गर्न जान बाध्य नहुने उनको भनाइ छ ।

’व्यवसायीका माग नसुनी जबर्जस्ती गरेपछि यस्तो अवस्था आयो, हामी जुनसुकै कदम चाल्न तयार छौँ, विधि र पद्धतीलाई स्थापित गर्ने गरी उप–महानगरसँग हाम्रो लडाई जारी रहन्छ, हामीले तीन दिनपछि आफ्ना पसल खोल्छौ ।’–उनले भने । जबर्जस्ती गरिए व्यवसायी र किसान मिलेर साना र मझौलास्तरका छुट्टै बधशाला सञ्चालन गर्ने योजनामा रहेका संघका पूर्व अध्यक्ष तथा बुटवल मासु उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्रका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद पौडेलले बताए ।

‘वर्षौंदेखि मासु व्यवसाय गरिरहेका बुटवलका सयौं व्यवसायी र लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा बाख्रापालन गरेका हजारौं किसान मिलेर सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा मात्रै बधशाला चलाउन सकिन्छ भन्ने निचोडका साथ बुटवलमा बधशालाको पूर्वाधार बनेको थियो’ उनले भने–‘व्यवसायी र किसान मिलेर बुटवल मासु उत्पादन तथा प्रशोधन प्रालि स्थापना गरेका हौं, हामी राज्यको नियमभित्र रहेर काम गरेका छौं ।’ यो कम्पनीमा बुटवलका मासु व्यवसायी, गुल्मी, पाल्पा, अर्घाखाँची र कपिलवस्तुका खसी, बोकापालन गर्ने महिला किसानका सहकारी र समूह आबद्ध छन् ।

कम्पनीमा ४० सहकारी, ४ इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी गरी ४० हजारभन्दा बढी शेयर सदस्य छन् । बुटवलको बधशालामा दैनिक एक हजार खसी बोका वध गर्न सकिने क्षमता भए पनि हाल क्षमताको ५ प्रतिशत पनि बध नभएको व्यवसायीहरुको दाबी छ ।

उनीहरुको कम्पनीले उपमहानगरका सबै प्रकृया पूरा गरी बधशाला सञ्चालनको अन्तिम तयारीमा रहेका बेला बुटवल उप–महानगरपालिकामा स्थानीय चुनावसँगै नयाँ नेतृत्व आयो । मेयरमा खेलराज पाण्डेयको नयाँ नेतृत्व आएपछि पीपीपी मोडलमा चलाउने उद्देश्यका साथ सुरु भएको अवधारणा फेरिएको हो ।

र छनोट भइसकेको कम्पनीलाई जानकारी नै नदिई स्वीकृत टेण्डर रद्द गरी नयाँ टेण्डर भयो । बुटवल बाहिरको एउटा कम्पनीले ठेक्का पाएपछि स्थानीय व्यवसायी र बाख्रापालक किसान बधशालाप्रति सकारात्मक बन्न सकेनन् ।

व्यवसायीहरुले उपमहानगरले बनाएको ऐनकानुन संशोधन गरी आफ्नो पुँजी अनुसारको खसीबोका बध गर्न पाउने गरी साना र मझौला बधशाला पनि सञ्चालन गर्न पाउने संवैधानिक हक सुनिश्चित हुनुपर्ने र यो बधशाला पुरानै मोडलमा चलाइनुपर्नेतर्क संघका महासचिव थानेश्वर सुवेदीले बताए ।

‘उपभोक्तालाई स्वच्छ र गुणस्तरीय मासु बेच्ने कुरामा हाम्रो विमति छैन, तर सबै नागरिकले स्वतन्त्रतापूर्वक पेशा व्यवसाय गर्न पाउने संविधानले दिएको मौलिक हक विपरीत चार किल्ला तोकेर अमुक कम्पनीसँग मात्रै कारोबार गर्न पाउने गरी जुन ऐन कानुन बनेको छ, यो अविलम्ब संशोधन हुनुपर्छ र साना तथा मझौला व्यवसायीले पनि ठूलो बधशालाको मापदण्डअनुसारको साना र मझौला बधशाला चलाउन र मासुको व्यवसाय गर्न पाउनुपर्छ,’ मासु व्यवसायी संघका अध्यक्ष विशाल थापाले भने–‘नेपालको संविधानले नै समाजवादउन्मुख व्यवस्था भनेको बेला ठूला पुँजीपतिले मात्रै व्यापार व्यवसाय गर्न पाउने गरी ऐन कानुन बनाउनु संविधानको बर्खिलाप छ, यो संशोधन हुनुपर्छ ।’

बुटवल उप–महानगरपालिकाले सार्वजनिक–निजी – उत्पादक – साझेदारी मोडलमा चलाउने गरी बधशाला सञ्चालनका लागि प्राविधिक सहयोग गर्दै आएको हेफरसँग सहमति गरेको थियो । यही सहमतिका आधारमा मासु बधशाला निर्देशिका तयार गरेको थियो । किसानलाई बधशालाको मालिक बनाउने र व्यवसायीलाई पनि अपनत्व दिने शर्तमा हेफरले झण्डै ५ करोडको प्राविधिक सहयोग गरेको प्रोजेक्ट निर्देशक प्रृम स्यामुल बताउँछन् ।

आधुनिक बधशाला निर्माणको लागि भारतबाट विज्ञ प्राविधिक ल्याएर डीपीआर बनाएको र आयोजनाप्रति प्रदेश सरकार, मासु व्यवसायी, किसान र उपमहानगरपालिकाको तत्कालीन नेतृत्वलाई सहमत गराई संयोजनको काम गरेको तर सञ्चालनको बेला किसान र व्यवसायीलाई धोका दिने काम भएको उनले बताए ।

बुटवल उप–महानगरपालिकालाई वार्षिक ५८ लाख रुपैयाँ बुझाउने गरी मुक्तिनाथ एग्रो प्रालिसँग सम्झौता भई सञ्चालन गरेको छ । मुक्तिनाथले ठेक्का हात पार्नु अघि उप–महानगरपालिकामा मेयरसहितका व्यक्तिहरु, बुटवल मासु उत्पादन तथा प्रशोधन प्रालिका सञ्चालक एंव प्राविधिक सहयोग गर्दै आएको हेफरका विज्ञसहितको बैठकमा बधशाला सञ्चालनका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो ।

यो बैठकमा बुटवल मासु उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनीले बुटवल उप–महानगरपालिकालाई वार्षिक ४७ लाख बुझाउने सहमति भएको थियो । यो सहमति कार्यपालिका बैठकबाट पारित गर्ने निर्णय भयो । कार्यपालिकाबाट निर्णय पनि भयो । बधशाला सञ्चालनको सम्झौताको ड्राफ्ट तयार भएको थियो । सम्झौता हुने दिन पर्खेर बसेका बेला टेण्डर सूचना निकालेर नयाँ कम्पनीसँग सम्झौता भएपछि बधशाला सञ्चालन गर्न अग्रसर किसान र व्यवसायीले धोका पाएको महसुस गरेका थिए ।

महिला उद्यमी हुमादेवी पौडेलले बुटवल उपमहानगरपालिकाको निर्णयले किसान, व्यवसायी र उपभोक्ता सबैलाई मर्का परेको बताइन् । ‘हाम्रो पैसा दुई वर्षसम्म उपमहानगरपालिकाले राख्यो,पछि धोका दिएर सम्झौता तोड्यो, हामीले रकम उठाएका हजारौं महिलालाई के जवाफ दिने ?’–उनले भनिन् ।

सार्वजनिक–निजी–साझेदारी मोडलअनुसार बुटवलको बधशालाको सञ्चालनको काम अघि बढेसँगै विराटनगर, पोखरा र दाङमा चलाउने गरी प्रक्रियागत रुपमा काम अघि बढिरहेको बेला यहाँ सहमति तोडिएपछि अरु स्थानीय तहको विश्वास गर्ने कि नगर्ने भन्ने प्रश्न खडा भएको छ ।

बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता शिव रानाले प्रकृयासम्मत ढंगले टेण्डरमा छनोट भएको कम्पनीले बधशाला सञ्चालन गरेको भन्दै ऐन कानुन पालना गर्नु सबै नागरिकको दायित्व भएको बताउँछन् ।

कम्पनीका नाममा सेयर सदस्य बनेका किसान र व्यवसायीहरुबाट संकलन गरिएको रकमबाट कम्पनीले बधशाला सञ्चालनका लागि आब्हान गरेको सूचनाअनुसार बुटवल मासु उत्पादन तथा प्रशोधन प्रालिले धरौटी रकम जम्मा गरेको बुटवल उपमहानगरपालिकाका लेखा अधिकृत लेखनाथ पोखरेलले बताए ।

मासु व्यवसायीहरुले सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रम अन्तरगत बधशाला सञ्चालन गर्नेगरी सहमति गरिएको भएपनि कानुनी अडचनका कारण सम्झौता रद्ध गर्नुपरेको तर अन्तिमसम्म मासु ब्यवसायीहरुलाई नै दिनुपर्छ भन्नेमा रहेपनि व्यवसायीहरुले ईगो बनाएर टेण्डरमै सहभागी नभएको उनले बताए । पोखरेलले व्यवसायीको हितमै बधशाला आएको र उपमहानगरले कसैको पक्ष नलिएर कानुन कार्यान्वयन मात्रै गरेको बताए ।