नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाजद्वारा प्रदेश सरकारसँग १५ बुँदे माग

कैलाली । नेकपा एमालेको भातृ सङ्गठन नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाजले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारसँग १५ बुँदे माग राख्दै ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ ।

केन्द्रीय उपाध्यक्ष तथा सुदूरपश्चिम इन्चार्ज अफिलाल ओखेडासहितको टोलीले मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहलाई दलित समुदायका नागरिकहरूको अधिकारका विषयमा गम्भीर बन्न भन्दै ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हुन् ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा मुख्यमन्त्री शाहसहितका मन्त्रीहरूलाई नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाजले संयुक्त रुपमा माग सम्बोधन गर्न आग्रह गरेका थिए ।

प्रदेश सरकार गठन भएदेखि जारी भएका नीति तथा कार्यक्रमले दलित समुदायका मुद्दालाई गुणात्मक ढंगले समेट्न नसकेको उनीहरुले बताएका थिए ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा दलित सशक्तीकरण सम्बन्धी विधेयकले कार्यान्वयन तथा पूर्णता पाउन नसकेको, आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को नीति तथा कार्यक्रममा भूमिहीन सुकुम्वासी, अव्यवस्थित बसोबासमा रहेका र सीमान्तकृत समुदायको लागि एकीकृत बस्ती विकास योजना कार्यान्वयन गर्ने बताइए पनि अझै कार्यान्वयन भएको लगायतका विषयमा मुख्यमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराइएको थियो ।

उनीहरुले मुख्यमन्त्रीलाई विभिन्न १५ बुँदे माग सम्बोधन गर्न आग्रह गरेका थिए ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीमा दलित समुदायबाट मन्त्री बनाएकोमा धन्यवाद दिँदै अन्य राजनीतिक नियुक्तिमा पनि दलित समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चितको माग गरिएको छ ।

त्यस्तै दलितको सामाजिक समावेशीकरणको सुनिश्चितता र जातीय विभेद तथा छुवाछुत भेदभावविरुद्ध जागरण अभियान सञ्चालन गर्ने आग्रह गरिएको छ ।

नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाजका उपाध्यक्ष तथा इन्चार्ज ओखेडाले सरकारलाई बुझाएको १५ बुँदे माग सम्बोधन भए समस्त दलित समुदायका नागरिकहरूको हक अधिकार सुनिश्चित हुने बताएका थिए ।

ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री शाहले माग सम्बोधन गर्न आफू सकारात्मक रहेको बताएका थिए । उनले सरकार सबै वर्ग र समुदायका नागरिकहरूको हक अधिकार सुनिश्चित गर्ने विषयमा प्रतिबद्ध रहेको बताए ।