भ्रष्टाचारका उजुरीमध्ये ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीविरूद्ध

काठमाडौं । भ्रष्टाचारको पदीय तथा पेसागत प्रवृत्ति विश्लेषण गर्दा सबैभन्दा बढी मुद्दामा मतियार, बिचौलिया तथा अन्य व्यक्ति रहेको पाइएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भर्खरैमात्र सार्वजनिक गरेको गत आर्थिक वर्षको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार विभिन्न सात वटा क्षेत्रमा विशेष अदालतमा दायर भएका २०१ मुद्दामा १ हजार ५४५ जना प्रतिवादीमध्ये ४७ प्रतिशत मतियार, बिचौलिया र अन्य व्यक्ति संलग्न भएको पाइएको हो ।

दोस्रोमा २० प्रतिशत अर्थात ३१४ जना अधिकृतस्तरका कर्मचारी प्रतिवादी रहेका छन् । अधिकृतस्तरका कर्मचारीमा सहसचिव, उपसचिव र शाखा अधिकृत रहेका छन् । अधिकृतस्तरका कर्मचारी छुट्याएर हेर्दा भने दोस्रो नम्बरमा १३ प्रतिशत अर्थात २०२ जना शाखा अधिकृत वा सोसरहका कर्मचारी भ्रष्टाचारको मुद्दामा प्रतिवादी रहेको आयोगका प्रवक्ता सहसचिव नरहरि घिमिरेले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार तेस्रोमा करिब १३ प्रतिशत अर्थात २०० जना सहायकस्तरका कर्मचारी छन् । ९ प्रतिशत अर्थात १४८ जना मनोनीत रहेका छन् ।

यस्तै १०४ जना जनप्रतिनिधि, ८२ जना उपसचिव वा सोसरहका कर्मचारी, ३२ जना राजनीतिक नियुक्ति खाएका, ३० जना सहसचिव वा सोसरहका कर्मचारी र ६ जना विशिष्ट श्रेणी अर्थात सचिवसरहका कर्मचारी र २ जना मन्त्री रहेका छन् । जसमा सबैभन्दा बढी गैरकानूनी लाभ वा हानिका १ हजार २९ प्रतिवादी रहेका छन् । दोस्रोमा सार्वजनिक सम्पत्ति हानि-नोक्सानीका २४३, राजस्व चुहावट तथा हिनामिनाका ११६ जना, घुस रिसवतमा ८४ जना, झूटा तथा नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रका ३४ जना, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनमा २८ जना र विविधमा ११ जना रहेका छन् ।

गैरकानूनी लाभ वा हानिका मुद्दामध्ये ६० प्रतिशत भूमि तथा सहकारी क्षेत्रका प्रतिवादी

गैरकानूनी लाभ वा हानिका १ हजार २९ प्रतिवादी रहेकोमा भूमि तथा सहकारी क्षेत्रमा सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्ति सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको पाइएको छ ।

आयोगको प्रतिवेदनअनुसार विभिन्न १३ वटा विषयगत क्षेत्रमा सार्वजनिक निर्माण तथा खरिद, सार्वजनिक जग्गा, सार्वजनिक खर्चलगायतका विषयमा गत आर्थिक वर्षमा आफूलाई गैरकानूनी लाभ र सरकारलाई गैरकानूनी हानि पुग्नेगरी भएका गैरकानूनी लाभ वा हानिका ५८ वटा मुद्दामा दुई तिहाइ बढी अर्थात १ हजार २९ जना प्रतिवादी रहेका छन् । जसको करिव ६० प्रतिशत अर्थात ६१४ जना भूमि तथा सहकारी क्षेत्रका प्रतिवादी रहेका छन् । जसमा सबैभन्दा बढी ८९ प्रतिशत अर्थात ५४७ जना मतियार, बिचौलिया तथा अन्य प्रतिवादी रहेका छन् । दोस्रोमा ३२ जना सहायकस्तरका कर्मचारी छन् ।

यस्तै तेस्रोमा मनोनीत (राजनीतिक नियुक्ति) १७ जना प्रतिवादी रहेकोमा १२ जना शाखा अधिकृत वा सोसरहका कर्मचारी र ६ जना उपसचिव वा सोसरहका कर्मचारी छन् ।

दोस्रोमा स्थानीय तहमा कार्यरत प्रतिवादी २८ प्रतिशत अर्थात २८९ जना रहेका छन् । जसमा सबैभन्दा बढी २५ प्रतिशत अर्थात ७५ जना मनोनित (उभोक्ता तथा व्यवस्थापन समिति)का पदाधिकारी तथा सदस्य रहेका छन् भने दोस्रोमा २३ प्रतिशत अर्थात ६९ जना शाखा अधिकृत वा सो सरहरका कर्मचारी रहेका छन् । तेस्रोमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि ६२ जना, चौथोमा सहायक स्तरका कर्मचारी ५५ जना र मतियार, बिचौलिया तथा अन्य १५ जना तथा उपसचिव सरहका कर्मचारी १३ जना रहेका छन् ।

तेस्रोमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा ३८ जना भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा प्रतिवादी रहेका छन् । जसमा सबैभन्दा बढी १४ जना मतियार, बिचौलिया र अन्य १४ जना रहेका छन् । दोस्रोमा १३ जना सहसचिव वा सोसरहको पदमा कार्यरत कर्मचारी रहेका छन् ।

यस्तै उपसचिव वा सोसरहका ५ जना, मनोनीत (राजनीतिक नियुक्ति) ४ जना र संघीय मन्त्री तथा विशिष्ट श्रेणीको एक-एक जना छन् ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा २७ जना प्रदिवादी रहेकोमा सबैभन्दा धेरै ९ जना शाखा अधिकृत वा सोसरहका कर्मचारी रहेका छन् । दोस्रोमा ८ जना मतियार, बिचौलिया तथा अन्य रहेका छन् । यस्तै ५ जना उपसचिव वा सोसरहका, ३ जना सहसचिव वा सोसरहका र २ जना मनोनीत (राजनीतिक नियुक्ति) रहेका छन् ।

यस्तै कृषि तथा पशुपंक्षी विकास क्षेत्रमा २०, स्वास्थ्य क्षेत्रमा ९, वन तथा वातावरण र उद्योग क्षेत्रमा ८-८, सिंचाइ र युवा तथा खेलकुद क्षेत्रमा ५-५, भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रमा ४ र शहरी विकास र शिक्षा क्षेत्रमा एक-एक जना प्रतिवादी रहेका छन् ।

पदीय वरियतामा हेर्दा सबै क्षेत्रमा गरेर सबैभन्दा बढी ५७ प्रतिशत मतियार, बिचौलिया र अन्य रहेका छन् । दोस्रोमा करिब १० प्रतिशत १०१ जना शाखा अधिकृत वा सोसरहका कर्मचारी रहेका छन् ।

यस्तै ९५ जना सहायकस्तरका कर्मचारी र ९३ जना मनोनीत (उपभोक्ता तथा व्यवस्थापन समिति) रहेका छन् । ६२ जना जनप्रतिनिधि रहेकोमा ४० उपसचिव वा सोसरहका कर्मचारी, २३ मनोनीत (राजनीतिक नियुक्ति), १९ सहसचिव वा सोसरहका कर्मचारी, एक जना संंघीय मन्त्री र एक जना विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारी रहेका छन् ।

५० प्रतिशतभन्दा बढी मुद्दा जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीविरुद्ध

यद्यपि गत आर्थिक वर्षमा दायर भएका २०१ वटा मुद्दाका प्रतिवादी सरकारको तहका आधारमा विश्लेषण गर्दा सबैभन्दा बढी स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीविरुद्ध १०२ मुद्दा रहेका छन् । जुन जम्मा मुद्दाको ५० प्रतिशतभन्दा बढी मुद्दा रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

त्यसैगरी संघीय सरकारका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीविरुद्ध ७९ वटा मुद्दा रहेका छन् भने प्रदेश सरकारका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीविरुद्ध २० वटा विषयमा मुद्दा दायर भएका छन् । गत वर्ष स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारी विरुद्ध १०२ वटा मुद्दा दयार भएकोमा करिब एक तिहाई अर्थात ३२ वटा मुद्दामा जनप्रतिनिधि समेतलाई प्रतिवादी बनाइएको छ । यसमध्ये वडा अध्यक्ष ३४ जना, प्रमुख तथा अध्यक्ष २२ जना, उपप्रमुख तथा उपाध्यक्ष १९ जना, जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख एक जना र अन्य सदस्य १९ जना गरी १०४ जना स्थानीय जनप्रतिनिधि प्रतिवादी रहेका छन् ।

प्रतिवादी कायम गरिएका मुद्दामा सबैभन्दा धेरै गैरकानूनी लाभ वा हानिसँग सम्बन्धित ६२ जना जनप्रतिनिधिलाई प्रतिवादी बनाइएको छ । गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनसँग सम्बद्ध एक जना जनप्रतिनिधिलाई प्रतिवादी बनाइएको छ ।

स्थानीय तहविरुद्ध विशेष अदालतमा दायर भएका १०२ मुद्दामध्ये सबैभन्दा बढी ३६ वटा मुद्दा गैरकानूनी लाभ तथा हानिका रहेका छन् । दोस्रोमा झूटा तथा नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रका १८, घुस रिसवतका १७, सार्वजनिक सम्पत्ति हानि-नोक्सानीका १७, राजस्व चुहावट तथा हिनामिनाका १०, गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनका ३ र विविध एउटा मुद्दा दायर भएका छन् ।

यस्तै संघीय सरकारविरुद्ध विशेष अदालतमा गत वर्ष ७९ वटा मुद्दा दायर भएका छन् । जसमा सबैभन्दा बढी २७ वटा घुस रिसवतका, १७ वटा गैरकानूनी लाभ वा हानिका, १३ वटा झूटा तथा नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रका, १० वटा सार्वजनिक सम्पत्ति हानि-नोक्सानीका, ६ वटा गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनका, ३ वटा राजस्व चुहावट तथा हिनामिना र ३ वटा नै विविध मुद्दा दायर भएका छन् ।

प्रदेश सरकारविरुद्ध भने २० वटा मुद्दा दायर भएका छन् । जसमा सबैभन्दा बढी सार्वजनिक सम्पत्ति हानि-नोक्सानीका ६, गैरकानूनी लाभ वा हानिका ५, घुस रिसवतका ४, झूटा तथा नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रका ३ र गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनका २ वटा मुद्दा दायर भएका छन् ।

५२ प्रतिशत उजुरी स्थानीय तहविरुद्ध

आयोगमा दर्ता भएका उजुरीमध्ये स्थानीय तहका विभिन्न विषय क्षेत्रसँग सम्बद्ध धेरै रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । स्थानीय तहको शिक्षा क्षेत्रसमेतका उजुरीको संख्यासहित अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९/०८० बाट सरेर आएका तथा गत आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहविरुद्ध ५२ प्रतिशत उजुरी परेको देखिएको छ ।

यसैगरी भूमि प्रशासन, वन तथा वातावरण, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, गृह प्रशासन, अर्थ, ऊर्जा, जलस्रोत, सिंचाइ तथा खानेपानीलगायतका विषयमा पनि बढी उजुरी परेका छन् । कृषि तथा पशुपन्छी, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि र शहरी विकासलगायतका क्षेत्रमा समेत भ्रष्टाचार र अनियमितता भएको भन्दै बढी उजुरी पर्ने गरेका छन् ।

समग्रमा विगत केही वर्षयता परेका उजुरीको आयोगले विश्लेषण, छानबिन, अनुसन्धान र अभियोजनको परिणामसमेतका आधारमा भ्रष्टाचारका क्षेत्रगत प्रवृत्ति फरक-फरक रहेको पाइएको छ ।