स्थानीय तहले आफ्नो जग्गा अरुलाई उपयोगमा दिँदा-लिँदा स्वीकृति लिनुपर्ने निकायबारे अन्यौल

काठमाडौं । स्थानीय तहले कुनै सरकारी निकायको नाममा रहेको जग्गा प्राप्ति गर्दा तथा कुनै सरकारी निकायलाई आफ्नो नाममा रहेको जग्गा उपलब्ध गराउँदा कुन निकायको स्वीकृति लिनुपर्ने हो भन्ने विषयमा अन्यौलता सृजना भएको छ ।

यस्तो विषयमा अन्यौलता सृजना भएसँगै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भूमि, व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै अन्यौलता हटाउनका लागि आग्रह गरेको हो ।

विभिन्न स्थानीय तहले आफ्नो नाममा रहेको जग्गा अन्य सरकारी निकायलाई उपयोगका लागि दिन र अन्य सरकारी निकायको नाममा रहेको जग्गा उपयोगका लागि लिने प्रक्रिया अघि बढाउन सिफारिसका लािग मन्त्रालयमा पत्राचार गर्ने गरिएको भन्दै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भूमि मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको हो ।

मन्त्रालयले नेपाल सरकारको कार्यविभाजन नियमावलीको निण्म ५ सँग सम्बन्धित अनुसूची २ को संख्या १८ (१) मा संघ र स्थानीय तह प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्पर्क र समन्वय गर्ने गरी मन्त्रालयको कार्यविभाजन गरेको जनाइएको छ । नेपालको संविधान र प्रचलित कानून बमोजिम स्थानीय सरकार आफैँमा स्वायत्त रहेको र स्थानीय तहको केन्द्रीय निकायको रुपमा छुट्टै निकायको परिकल्पना नभएको पनि उक्त पत्रमा भनिएको छ ।

यस्तो अवस्थामा स्थानीय तहले कुनै सरकारी निकायको नाममा रहेको जग्गा प्राप्ति गर्दा तथा कुनै सरकारी निकायलाई आफ्नो नाममा रहेको जग्गा अरु निकायलाई प्रदान गर्दा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले केन्द्रीय निकायको रुपमा सिफारिस गर्ने स्पष्ट आधार नरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

स्थानीय तहको हकमा कार्यनीतिले कुन केन्द्रीय निकायको परिकल्पना गरेको हो भन्ने विषयमा समेत स्पष्ट नभएको भन्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै भूमि मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको हो ।

२ वर्ष अघि २०७९ असार २३ मा भूमि, व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले राजपत्रमा प्रकाशित गरेको सरकारी जग्गा दर्ता, उपयोग तथा जिलमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यनीति, २०७९ को दफा ३ को उपदफा ६ मा कुनै सरकारी निकायको नाममा दर्ता रहेको जग्गा अर्को सरकारी निकायको केन्द्रीय निकाय र निकायलाई आवश्यक भएमा जग्गा माग गर्ने निकायको केन्द्रीय निकाय, दर्तावाला निकायको केन्द्रीय निकाय र सिफारिस समितिको सिफारिसको आधारमा मन्त्रालयले मा गर्ने सरकारी निकायलाई जग्गा उपयोग गर्न स्वीकृति दिन सक्नेछ व्यवस्था रहेको छ ।

त्यसै व्यवस्थामा टेकेर सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै जिल्ला समन्वय समिति, सबै स्थानीय तहलाइृ परिपत्र गर्दै भूमि मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको हो ।

मन्त्रालयको स्थानीय तह समन्वय शाखाका अनुसार करिब आधा दर्शन स्थानीय तहले आफ्नो नाममा रहेको जग्गा अरु सरकारी निकायलाई र अरु सरकारी निकायको नाममा रहेको जग्गा स्थानीय तहले उपयोग गर्नका लागि पत्राचार गरेका छन् ।