अस्थिर राजनीतिको जन्जाल र ‘तरमारा’ को सञ्जालभित्र फसेको कर्णाली

कर्णाली प्रदेश नेपालको सबैभन्दा ठूलो, तर आर्थिक, सामाजिक, र विकासका दृष्टिकोणले सबैभन्दा पछाडि परेको क्षेत्र हो । भौगोलिक कठिनाइ र संशाधनको कमीले कर्णालीले अन्य प्रदेशको तुलनामा विकासको गति लिन सकेको छैन । तर, यो पछाडि पारिने एउटा प्रमुख कारण भने यहाँको राजनीतिक अस्थिरता र कमजोर नेतृत्व हो । राजनीतिक नेतृत्वले जिम्मेवार भूमिका खेल्न नसक्दा कर्णाली प्रदेशले विगतका दशकहरूमा धेरै अवसरहरू गुमाएको छ ।

कर्णालीको हरेक क्षेत्रमा राष्ट्रिय राजनीतिको उतार-चढावहरूको प्रत्यक्ष असर पर्‍यो । राजतन्त्रको अन्त्य, माओवादी विद्रोह, र गणतन्त्रको स्थापना जस्ता घटनाले यहाँको राजनीतिक परिदृश्यलाई निरन्तर बदलिरह्यो । तर, यी राजनीतिक परिवर्तनहरूले कर्णालीको दीर्घकालीन विकासका लागि खासै स्थायी समाधान दिन सकेनन् । विकासका प्राथमिकता भन्दा सत्ताको खेलमा रमाइरहने प्रवृत्तिले कर्णालीका नागरिकहरूले थुप्रै विकास अवसरहरू गुमाए ।

कर्णालीको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेकै सक्षम नेतृत्वको अभाव हो । जनप्रतिनिधिहरू प्रायः व्यक्तिगत स्वार्थमा अल्झिएका देखिन्छन् । राष्ट्रिय स्तरका दलका नेताहरूले कर्णालीलाई सधैँ ‘भोट बैंक’ को रूपमा मात्र हेरेका छन् । चुनावका बेला विकासका सपना बाँड्ने नेताहरू अर्को चुनाव नआएसम्म जनताको घरदैलोमा समस्या बुझ्न पुग्दैनन् ।

यसका साथै, कर्णाली प्रदेशमा भ्रष्टाचारको समस्या पनि गम्भीर छ । राजनीतिक नेता र कर्मचारीहरूको मिलीभगतले गर्दा विकासका लागि छुट्याइएका बजेटहरू प्रभावकारी रूपमा प्रयोग हुन सकेका छैनन्। कतिपय योजनाहरू कागजमै सीमित छन् । ठूला ठेकेदार तथा दलालहरूको चंगुलमा परेका छन् । कर्णालीमा धेरै योजनाहरू कार्यान्वयनमा आउँदा बिचौलियाहरूको आर्थिक लाभका लागि मात्र प्रयोग हुने गरेका छन्, जसले जनतामा निराशा र असन्तोष फैलाएको छ ।

खस्किएको विकास

राजनीतिक अस्थिरता र भ्रष्टाचारको प्रत्यक्ष प्रभाव कर्णालीको विकासमा देखिएको छ । जिल्लाहरूमा शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक र रोजगारजस्ता आधारभूत सेवाहरूको अभाव छ । यहाँका धेरै गाउँमा अझै पनि सडक, बिजुली, र खानेपानीको सुविधा पुगेको छैन । स्वास्थ्य सेवामा कर्मचारीहरूको अभाव र गुणस्तरहीन सेवा छ । धेरैजसो सरकारी अस्पतालहरूमा औषधि र उपकरणहरूको कमीले गर्दा सर्वसाधारण उपचारका लागि अन्य प्रदेशतिर जान बाध्य छन् ।

शिक्षा क्षेत्रमा पनि कर्णालीले समान समस्या भोगिरहेको छ । गुणस्तरीय शिक्षाको अभावले गर्दा यहाँका विद्यार्थीहरू उच्च शिक्षा लिनका लागि काठमाडौं वा अन्य शहरहरूमा जान बाध्य छन् । रोजगारका अवसरहरूको अभावले गर्दा यहाँका युवाहरू विदेश पलायन हुने क्रम दिनप्रतिदिन बढ्दो छ । कर्णालीका ग्रामीण क्षेत्रहरूमा युवा शक्तिको अभावले उत्पादनशीलता घटिरहेको छ, जसले आर्थिक संकटलाई झन् गहिरो बनाएको छ ।

कर्णाली प्रदेश प्राकृतिक सम्पदाले सम्पन्न भए पनि तिनको सही व्यवस्थापन र उपयोग हुन सकेको छैन । जलविद्युत, जडिबुटी, र पर्यटनजस्ता क्षेत्रमा अपार सम्भावना छन् । तर, स्रोतको प्रयोग र परिचालन हुन सकेको छैन । ठूला परियोजनाहरूको सुरुवात त हुन्छ, तर ती बीचमै अलपत्र पर्ने वा अवरुद्ध हुने गरेका छन् ।

उदाहरणका लागि, कर्णालीको जलविद्युत् सम्भावनालाई लिएर धेरै आशाहरू थिए, तर ती परियोजनाहरूले स्थायी विकास ल्याउन सकको छैन । ठूलाठूला योजना आउँछन्, बजेट छुट्टिन्छ, तर तिनको कार्यान्वयन सुस्त हुन्छ । राजनीतिक नेतृत्वले जनताको लामो अवधिसम्मको हितभन्दा पनि तत्कालका लाभहरूमा मात्र ध्यान दिने हुँदा दीर्घकालीन योजनाहरूले ठोस परिणाम दिन सकेका छैनन् ।

कर्णाली प्रदेशमा प्रमुख राजनीतिक दलहरूका आन्तरिक कलह र असहमति विकासको प्रमुख बाधक बनेका छन् । कुनै सरकार लामो समय टिक्न सकेको छैन । प्रदेश सभामा दलहरूको आन्तरिक विवादका कारण धेरै पटक महत्वपूर्ण विकास योजना र नीति निर्माण प्रक्रियाहरू अवरुद्ध भएका छन् । प्रदेश सभामा पारित हुनुपर्ने नीति र कार्यक्रमहरू नेतृत्वको असमझदारीका कारण अघि बढ्न सकिरहेका छैनन् । विकासका कार्यक्रमहरू त दलीय स्वार्थका कारण नै प्रभावित भएका छन्, जसले गर्दा जनताका समस्याहरूको समाधानमा ढिलाइ भइरहेको छ ।

अपरिपक्व नीति पनि विकासको ठूला चुनौतीहरूमध्ये एक हो । धेरै योजनाहरू प्रदेशस्तरमा नीतिगत निर्णयको अभावमा अलपत्र परेका छन् । राष्ट्रिय स्तरमा संघीयताको स्थापना भए पनि कर्णालीमा यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भइरहेको छैन । संघीय प्रणालीलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा कर्णालीमा स्रोत वितरण, परियोजना सञ्चालन, र नेतृत्व क्षमतामा असमानता देखिएको छ । यसले गर्दा प्रदेशको विकासको गति निकै सुस्त छ।

के गर्ने त ?

कर्णालीको राजनीतिक नेतृत्वले आफूलाई जिम्मेवार बनाउनु र दीर्घकालीन विकासका योजनाहरूमा ध्यान दिनु आवश्यक छ । सर्वप्रथम, भ्रष्टाचारको अन्त्य र पारदर्शी शासन व्यवस्थाको स्थापना हुनुपर्छ । यसका साथै, जनताको चाहना अनुसार विकास प्राथमिकताहरू निर्धारण गर्नुपर्नेछ । राजनीतिक नेतृत्वले दीर्घकालीन दृष्टिकोणसहित कर्णालीको स्रोत र सम्भावनालाई सदुपयोग गर्न योजना बनाउनुपर्छ । जलविद्युत्, पर्यटन, र जडीबुटीका क्षेत्रमा लगानी बढाएर कर्णालीको आर्थिक उन्नतिमा टेवा पुर्‍याउन सकिन्छ ।

राजनीतिक दलहरूले आपसी कलह अन्त्य गरी सहकार्यको वातावरण बनाउनु जरुरी छ । प्रदेशको दीर्घकालीन हितका लागि सबै दलहरूले एकैठाउँमा बसेर योजना बनाउनुपर्ने देखिन्छ । यस्तै, संघीय प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउँदै, प्रदेशमा नीतिगत स्पष्टता र स्थिरता ल्याउनु अपरिहार्य छ । नेतृत्वको क्षमतालाई अभिवृद्धि गर्न तालीम र जनचेतना कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेर, जनप्रतिनिधिहरूलाई जिम्मेवार बनाउने प्रयास गर्नुपर्छ।

कर्णाली प्रदेशले प्राकृतिक सम्पदा, सांस्कृतिक विविधता, र आर्थिक सम्भावनाको ठूलो भण्डार बोकेर पनि राजनीतिक नेतृत्वको असफलताका कारण विकासको गति समात्न सकेको छैन । कर्णालीको भविष्य उज्ज्वल बनाउन सक्षम र जिम्मेवार नेतृत्व, पारदर्शी शासन व्यवस्था र दीर्घकालीन विकास योजना आवश्यक छ । सही राजनीतिक दृष्टिकोण र नेतृत्वले मात्र कर्णालीलाई ‘पछाडि परेका क्षेत्रहरू’ को सूचीबाट निकाल्न सक्नेछ ।