सन्दीप लामिछानेको मुद्दाको ‘च्याप्टर क्लोज’, दुई वर्षदेखिको अदालती प्रक्रियामा पूर्णविराम
नेपाल प्रेसका यी समाचार र विश्लेषणहरू, जसले सुरूदेखि नै सत्यको पैरवी गरेका थिए
नेपाल प्रेस
२०८१ असोज २२ गते १८:१३
काठमाडौं । क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने मुछिएको बलात्कारसम्बन्धी मुद्दा अन्ततः सधैँका लागि टुंगिएको छ । उच्च अदालतले गरेको फैसलाविरुद्ध अब सर्वोच्चमा पुनरावेदन हुने छैन ।
महान्यायधिवक्ता कार्यालयले फैसलाको पूर्णपाठमा चित्त बुझाएर पुनरावेदन नगर्ने निर्णय गरेसँगै यो मुद्दाको फाइल बन्द भएको हो । उच्च अदालतले सन्दीपलाई पूर्णरूपमा सफाइ दिएको थियो । उक्त फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च जाने अन्तिम विकल्प सरकारसँग भए पनि त्यो आवश्यक नरहेको निष्कर्ष महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले निकालेको छ ।
उच्च सरकारी वकिल कार्यालयले फैसलामाथि पुनरावेदन गर्न महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई राय दिएको थियो । तर, महान्यायधिवक्ता कार्यालयले फैसलाको पूर्णपाठ पुनरावेदनमा जानु उपयुक्त ठानेन । सरकार वादी हुने कसुरमा मुद्दा चलाउने-नचलाउने र पुनरावेदन गर्ने-नगर्ने अन्तिम अधिकार महान्यायधिवक्ता कार्यालयलाई हुन्छ ।
महान्यायधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सूर्यराज दाहालले सन्दीपको मुद्दा अब समाप्त भएको बताए ।
‘महान्यायधिवक्ता कार्यालयले निर्णय गरेपछि अब यो मुद्दा क्लोज भयो,’ उनले नेपाल प्रेससँग भने ।
एकपटक महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पुनरावेदन गर्ने/नगर्ने निर्णय गरिसकेपश्चात त्यही नै अन्तिम हुने दाहाल बताउँछन् ।
‘मुद्दा चलाउने वा नचलाउने हदसम्म सर्वोच्च अदालतले न्यायिक पुनरावलोकन गरेको देखिन्छ । तर, पुनरावेदनको हकमा विगतमा निर्णय फेरिएको कुनै नजिर छैन,’ उनले भने ।
उच्च अदालतको फैसला बुझेको बढीमा एक सय दिनभित्र पुनरावेदन गर्नुपर्ने हदम्याद हुन्छ । सन्दीपले पूर्णरूपमा सफाइ पाएकाले यो मुद्दामा उनी पुनरावेदनमा जानुपर्ने आवश्यकता थिएन । जाहेरीकर्ता गौशाला २६ स्वयम्ले पनि फैसलाको पूर्णपाठ आएपश्चात मुद्दालाई थप नलम्ब्याउने निर्णय लिएकी थिइन् । उनले सरकारी वकिल कार्यालयलाई फैसलामाथि पुनरावेदन नगर्न आग्रह गर्दै निवेदनसमेत दिएकी थिइन् । उनको निवेदनका कारण पनि कार्यालयलाई पुनरावेदनमा जान सहज थिएन । गौशाला २६ अहिले विदेश उडिसकेकी छन् ।
यसअघि जिल्ला अदालत काठमाडौंले जाहेरीकर्ता नाबालिग नरहेको ठहर्याए पनि सन्दीपले बलात्कार गरेको भन्दै ८ वर्षको कैद सजाय सुनाएको थियो । उक्त फैसलाविरुद्ध वादी र प्रतिवादी दुवैले उच्चमा पुनरावेदन गरेका थिए । उच्च अदालतमा सरकारी पक्ष बलात्कारको दावीमा समेत हार्यो ।
२०७९ सालमा सन्दीपविरुद्ध बलात्कारको जाहेरी परेको थियो । त्यसको झन्डै एक महिनापछि उनलाई विदेशबाट फर्कनेक्रममा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट प्रहरीले पक्राउ गर्यो । सन्दीपलाई हत्कडी लगाएर लगिएको थियो ।
थुनछेकको आदेशबाट कारागार चलान भएका सन्दीपले त्यसविरुद्ध पाटन उच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेका थिए । पाटन उच्च अदालतले उनलाई २० लाख रूपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश गर्यो । बाहिर आएलगत्तै उनलाई क्यानले निलम्बन फुकुवा गरी राष्ट्रिय टोलीमा फिर्ता ल्यायो । उनले घरेलु मैदानमा भएको विश्वकप लिग-२ शृंखला खेलेका थिए र उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका थिए ।
उच्चले सन्दीपलाई विदेश यात्रा गर्न भने रोक लगाएको थिया । उक्त आदेशविरुद्ध सन्दीप सर्वोच्च अदालत पुगे । सर्वोच्चले उनलाई शर्तसहित विदेश जान पनि अनुमति दियो । त्यसपछि उनले विदेशमा गएर पनि राष्ट्रिय टीमबाट खेलेका थिए । जिल्ला अदालतले दोषी ठहर गरेपछि भने उनले आफैँ राष्ट्रिय टोलीबाट अलग भएको घोषणा गरेका थिए ।
उच्चले सफाइ दिएपछि सन्दीप फेरि राष्ट्रिय टीममा जोडिए । अहिले उनी नेपाली टीमसँगै क्यानाडामा छन् । क्यानाडापछि नेपालले अमेरिकामा खेल्नेछ । तर, अमेरिकी दूतावासले सन्दीपलाई अझै पनि भिसा दिएको छैन ।
नेपाल प्रेसको पैरवी
सन्दीपविरुद्ध जाहेरी पर्नासाथ अनलाइन पोर्टलहरूमा समाचार छ्याप्छ्याप्ती भए । केही प्रभावशाली मिडियाहरूले अदालतमा मुद्दासमेत दायर नहुँदै उनलाई ‘बलात्कारी’ को ट्याग भिराइसकेका थिए । सन्दीपले राष्ट्रिय टीमबाट खेलेर विपक्षी खेलाडीलाई आउट गर्दा ‘बलात्कार अभियुक्तले विकेट लिएको’ भनेर समेत लेख्न भ्याए ।
नेपाल प्रेसले भने ‘डे वान’ बाटै सन्दीपविरुद्धको मुद्दालाई फरक कोणबाट हेर्न थालेको हो । कथित मेनस्ट्रिम मिडियाको एजेन्डा सेटिङलाई चिर्दै, फेक फेमिनिस्टहरूको एकोहोरो प्रलापलाई सामना गर्दै ‘सत्य सम्प्रेषण, तथ्य अन्वेषण’ को मूलमन्त्रमा नेपाल प्रेस अडिक रह्यो । यस क्रममा कतिपय पेशेवर आलोचकले नेपाल प्रेसमाथि समेत अनेक लाञ्छना लगाएर बदनाम गर्ने प्रयास नगरेका होइनन् । तर, आदरणीय पाठकवृन्दको निरन्तर साथ र समर्थनले हामीलाई सत्यको जगमा टिकिरहन प्रेरणा मिल्यो ।
सन्दीपविरुद्धको मुद्दा झूटको जगमा खडा गरिएको छ भन्ने तथ्य-प्रमाण सुरूवाती चरणमै हामीलाई प्राप्त भइसकेको थियो । गौशाला २६ ले वास्तविक उमेर घटाएको पुष्टि हुने कागजात एवं घटना विवरणहरूले यो ‘बलात्कार’ होइन भन्नेमा हामी स्पष्ट भइसकेका थियौं ।
२०७९ असोज २६ गते लेखिएको यो आलेख हेर्नुस, जहाँ जाहेरीको अन्तर्य खोतलिएको छः
सन्दीपविरुद्ध कथित मेनस्ट्रिम मिडियाहरु कसरी एकजुट भएर लागेका छन् भन्ने पर्दाफास गरिएको यो टिप्पणीः
गौशाला २६ ले उमेर घटाएर नागरिकता बनाएकी थिइन् भन्ने प्रमाणसहित गरिएको खुलासाः
गौशाला-२६ को जन्ममिति गञ्जागोल: उमेर घटाएर बनाइएको थियो नागरिकता (सप्रमाण)
जिल्ला अदालत काठमाडौंले सन्दीपलाई दोषी ठहर गर्ने फैसला सुनाएपछिको यो विश्लेषण, जसमा अनुमानका आधारमा गरिएको यो फैसला माथिल्लो अदालतमा टिक्न नसक्ने भविष्यवाणी गरिएको थियो
अदालतले निर्दोष ठहर गरिसकेपछि पनि सन्दीपलाई भिसा नदिने अमेरिकी दूतावासको निर्णयमाथि प्रश्न उठाउन पनि हामी पछि परेनौं
अन्ततः दुई वर्ष लामो कोलाहल अब समाप्त भएको छ । यो मुद्दा नेपालमा लामा समयसम्म एउटा बलियो दृष्टान्तका रूपमा रहने छ, जसले विना तथ्यप्रमाण महिलाको बयानका आधारमा मात्रै कोही पनि ‘बलात्कारी’ ठहरिन सक्दैन भन्ने नजिक स्थापित भयो ।
बलात्कार एउटा संगीन अपराध हो र यसमा कडा सजाय हुनुपर्नेमा दुई मत छैन । पछिल्लो साढे तीन वर्षमा वास्तविक बलात्कारका सबैभन्दा बढी घटनाहरुलाई प्राथमिकतासाथ उजागर गर्ने मिडिया नेपाल प्रेस नै हो भन्ने दावी हाम्रो छ । तर, सहमतिमै भएका शारीरिक सम्बन्धहरूलाई पनि बाह्य दबाब र प्रभावमा परेर अदालतले ‘बलात्कार’ करार गर्दै जाने हो देश र समाज कहाँ पुग्ला ? वास्तविक बलात्कृतहरूले कसरी न्याय पाउलान् ? भन्ने हाम्रो चिन्ता हो ।
गौशाला २६ प्रति हाम्रो पूर्ण सहानुभूति छ, जसलाई आ-आफ्नो स्वार्थको रोटी सेकाउन क्रममा धेरैले प्रयोग गर्न खोजे । विभिन्न तत्वको उक्साहट परेर मुद्दा हालेको उनी स्वयम्ले स्वीकार गरेकी छन् र मुद्दालाई थप नलम्ब्याउने सही निर्णय लिएकी छन् । उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विदेशिएकी गौशाला २६ सुखद भविष्यका लागि शुभकामना ।
नेपाल प्रेस
प्रकाशित: २०८१ असोज २२ गते १८:१३
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
