सञ्चालनमा आएन विराटनगरमा कार्गो रेल

विराटनगर । डेढ वर्षअघि उद्घाटन भएको कार्गो रेल सञ्चालनमा समस्या भएको छ । भारतको सीमावर्ती बथनाह रेल स्टेसनदेखि विराटनगरको आइसीपीसम्म सञ्चालनका लागि कार्गो रेल उद्घाटन भएको भए पनि उद्घाटन भएपछि दोस्रो पटक कार्गो रेल आइसीपीमा आउन सकेको छैन ।

नेपालका उद्योगी व्यापारीहरूलाई माल सामना ढुवानीमा सहजता होस भनेर २०८० साल जेठमा कार्गो रेलको उद्घाटन भएको थियो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले झन्डा हल्लाएर उद्घाटन गरिएको रेल दोस्रो पटक आउन सकेको छैन । त्यो बेला आरती स्ट्रीप्सका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ बोकेर कार्गो रेल बथनाहाबाट आइसीपी सम्म आएको थियो ।

भारतीय कस्टम यार्डबाट ट्रकमा नेपाल सामान ल्याउनु भन्दा कार्गो रेलमा माल बस्तु ढुवानी गर्न महँगो भएकाले कार्गो रेलमा सामान ल्याउन नसकिएको उद्योगीहरू बताउँछन् ।

ढुवानी भाडा महँगो भएका कारण कार्गो रेलमा सामान ढुवानी गर्न सक्ने अवस्था भए पनि जोगबनीको यार्डबाट र इन्डियन कस्टम यार्डबाट ट्रकमै माल बस्तु ढुवानी हुँदै आएको छ ।

नेपाल कस्टम यार्डमा निर्धारण गरिएको शुल्क महँगो भएकोले भारतीय यार्डबाटै सामान ढुवानी भइरहेको उद्योग सङ्गठन मोरङको पूर्व अध्यक्ष सुयष प्याकुरेल बताउँछन् ।

आइसीपीमा रहेको नेपाल कस्टम यार्डबाट माल वस्तु आयात गर्दा इन्डियन कस्टम यार्डको तुलनामा प्रतिटन ६४ देखि २०० रुपैयाँसम्म महँगो पर्ने प्याकुरेलले बताए ।

नेपाल र भारतबिचको पारवहन सम्झौतामा सिमेन्ट, मल खाद, क्लिङ्कर र कोइला मात्रै कार्गो रेलबाट ल्याउने सम्झौता छ ।

विराटनगर भन्सार कार्यालयका प्रमुख ज्ञानेन्द्र ढकालले व्यवसायीहरूले कार्गो रेलमा सामान ढुवानी नगरेकाले कार्गो रेल सञ्चालनमा आउन नसकेको बताए उनले व्यवसायीको माग अनुसार सामान लोड, अनलोड गर्ने ठाउँ तथा ट्रक तथा कन्टेनरहरू पार्किङ स्थल बनाइएको भए पनि कार्गो रेल चलाउन नसकिएको बताए उनले कार्गो रेल आएपछि सामान लोड अनलोड गर्ने स्थानका लागि मात्रै ५० करोड लगानी भएको बताए ।

उनले रेल्वेमार्फत आएका ४ सय बढी कन्टेनरहरू राख्ने ठाउँ तयारी अवस्थामा रहेको र एक हजार वटासम्म ट्रकहरू पार्किङ गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको बताए ।

बथनाहा रेल–वे स्टेसनबाट विराटनगरको बुधनगरस्थित नेपाल कस्टम यार्डसम्मको सात किलोमिटर दुरीमा पहिलो पटक २०७६ कार्तिकमा रेल–वे लिक परीक्षण गरिएको थियो ।

कार्गो रेल सञ्चालनमा आए ३५ प्रतिशत ढुवानी खर्च घट्ने दाबी गरिएको थियो ।