नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपाल ‘मर्ज’ हुँदै, कसरी हुन्छ दुई संस्थानका कर्मचारीको व्यवस्थापन ?

काठमाडौं । सरकारी प्रसारण संस्था नेपाल टेलिभिजन (एनटीभी) र रेडियो नेपाल गाभिएर सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था गठन गर्ने कानूनी प्रक्रिया अघि बढेको छ । असोज २२ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ‘सार्वजनिक सेवा प्रशारण ऐन २०८१’ प्रमाणीकरण गरेसँगै सरकारले २२ गते नै ऐन राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेपछि गाभिने प्रक्रिया अघि बढेको हो ।

ऐन राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको मितिले ३१ औं दिनदेखि लागू हुने व्यवस्था रहेकाले आगामी कात्तिक २३ गतेदेखि ऐन कार्यान्वयनमा जानेछ । ऐनको व्यवस्थाअनुसार यसअघि सञ्चार संस्थान ऐन २०२८ अन्तर्गत स्थापना भएको नेपाल टेलिभिजन र रेडियो प्रसार सेवा विकास (समिति) गठन आदेश २०४१ अन्तर्गत गठन भएको रेडियो नेपाल सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थामा रुपान्तरण हुने भएका छन् ।

ऐनबमोजिम सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको सञ्चालक समितिको गठन आगामी एक वर्षभित्र गरिसक्नुपर्नेछ । त्यसरी समिति गठन नभएसम्म नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपालको सञ्चालक समितिले यथावत काम गर्नेछन् ।

सञ्चारमन्त्री वा राज्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा परिषद् रहने

ऐनको व्यवस्थाअनुसार सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको नीति निर्माण गर्न तथा उक्त संस्थाले सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यको लागि नीतिगत निर्देशन दिन परिषद् गठन हुने व्यवस्था गरिएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री वा राज्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन हुने परिषद्को सदस्य मन्त्रालयको सचिव, रेडियो वा टेलिभिजनको क्षेत्रमा कम्तीमा सात वर्षको अनुभव प्राप्त व्यक्तिमध्येबाट प्रत्येक प्रदेश र विभिन्न क्षेत्रबाट विधागत रुपमा प्रतिनिधित्व हुने गरी परिषद्ले मनोनयन गरेको कम्तीमा तीन जना महिलासहित सात जना सदस्य रहनेछन् ।

यस्तै सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाले प्रसारण गरेको कार्यक्रम तथा समाचारको सम्बन्धमा आवश्यक राय, सल्लाह, सुझाव लिन श्रोता तथा दर्शक समूहबाट मन्त्रालयले मनोनयन गरेको कम्तीमा एक जना महिलासहित दुई जना र नेपाल पत्रकार महासंघको अध्यक्ष सदस्य रहनेछन् ।

साथै मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयको पत्रकारिता विषयका प्राध्यापक वा सहप्राध्यापकमध्येबाट मन्त्रालयले मनोनयन गरेको कम्तीमा एक महिलासहित दुई जना रहनेछन् । संस्थाको अध्यक्ष परिषद्को सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ ।

सदस्यको मनोनयन गर्दा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारु, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, अपांगता भएका व्यक्ति, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रुपले विपन्न खस आर्यबाट समावेशी सिद्धान्तका आधारमा गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनमा नै गरिएको छ । परिषद्को बैठक वर्षमा कम्तीमा दुई पटक बस्ने व्यवस्था छ ।

अध्यक्ष कार्यकारी प्रमुख हुने

ऐनको व्यवस्थाअनुसार सिफारिस समितिको सिफारिसमा सरकारले नियुक्त गरेको व्यक्तिको अध्यक्षतामा सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको सञ्चालक समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ । समितिको सदस्य सञ्चार मन्त्रालयले तोकेको मन्त्रालयको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी अर्थात सहसचिवसरहको अधिकृत, रेडियो वा टेलिभिजनको क्षेत्रमा कम्तीमा सात वर्षको अनुभव प्राप्त व्यक्तिमध्येबाट दुवै क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुनेगरी मन्त्रालयले समावेशी सिद्धान्तको आधारमा मनोनयन गरेको कम्तीमा एक महिलासहित तीन जना सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै अध्यक्ष सार्वजनिक सेवा प्रशारण संस्थाको कार्यकारी प्रमुख हुने व्यवस्था गरिएको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले सञ्चालक समितिको सचिव भएर काम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि चार वर्षको हुनेछ । अध्यक्षको नियुक्तिका लागि सरकारसमक्ष नाम सिफारिस गर्न लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष वा अध्यक्षले तोकेको आयोगको सदस्यको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति रहने व्यवस्था छ । समितिको सदस्यमा मन्त्रालयको सचिव, रेडियो वा टेलिभिजनसम्बन्धी क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्षको अनुभव प्राप्त व्यक्तिमध्येबाट मन्त्रालयले मनोनयन गरेको एक जना सदस्य रहनेछ ।

सिफारिस समितिले अध्यक्षको पदमा खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गर्न आवेदन माग गर्नुपर्नेछ । आवेदन दिएकामध्येबाट उत्कृष्ट तीन जनाको नाम सरकारसमक्ष सिफारिस गर्नेछ । सरकारले उपयुक्त ठानेको व्यक्तिलाई अध्यक्ष नियुक्त गर्नेछ ।

सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको अध्यक्ष नियुक्त हुन ३५ वर्ष उमेर पूरा भएको हुनुपर्ने तथा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरी पत्रकारिता, मानविकी, व्यवस्थापन, बजार व्यवस्थापन वा सूचना प्रविधि वा प्रसारणसम्बन्धी इन्जिनियरिङ क्षेत्रमा कम्तीमा १५ वर्षको अनुभव प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ । सदस्यको हकमा भने कम्तीमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको भए पुग्नेछ ।

यस्तै नियुक्ति हुँदाका बखत आमसञ्चार संस्थाको पदाधिकारी, सञ्चालक वा सम्पादक नरहेको हुनुपर्नेछ । अध्यक्ष वा सदस्य ६० वर्ष पूरा भएमा पदमुक्त हुनेछ । यद्यपि कार्यक्षताको अभाव भएमा, खराब आचरण भएमा, इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्य पालना नगरेमा, कार्यसम्पादन सम्झौताबमोजिम काम नगरेमा, सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको हितविपरीत हुने कुनै काम गरेमा वा मानसिक वा शारीरिक अस्वस्थताको कारणले कार्यसम्पादन गर्न असमर्थ भएमा सञ्चालक समितिको अध्यक्षलाई सरकारले र सदस्यलाई सञ्चार मन्त्रालयले हटाउन सक्नेछ, तर पदबाट हटाउनुपूर्व सफाइ पेश गर्न मौका दिइनेछ ।

अध्यक्षको निर्देशन र नियन्त्रणमा रहेर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले प्रशासनिक काम गर्ने

सञ्चालक समितिको अध्यक्षको सामान्य निर्देशन तथा नियन्त्रणमा रहेर सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको दैनिक प्रशासनिक कार्य सञ्चालन गर्न प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहने व्यवस्था गरिएको छ । सञ्चालक समितिले सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पदमा निकटतम तल्लो पदमा कार्यरत रहेका र बढुवा हुन योग्यता पुगेका वरिष्ठ कर्मचारीमध्येबाट प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पदावधि उक्त कर्मचारी नियुक्त हुँदाका बखत कायम रहेको सेवा, सुविधा र सर्तसम्बन्धी कानूनमा रहेको अनिवार्य अवकाश हुने अधिकतम उमेरको हदभन्दा बढी नहुनेगरी बढीमा चार वर्षका लागि हुनेछ ।

सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाले प्रसारण गरेको कार्यक्रम तथा समाचारको सम्बन्धमा आवश्यक राय, सल्लाह, सुझाव लिन श्रोता तथा दर्शक समूह गठन गर्न सकिने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ । श्रोता तथा दर्शक समूह वा त्यस्तो सञ्जालले सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको प्रसारण कार्यक्रमसँग सम्बन्धित विषयमा बाहेक अन्य कुनै पनि प्रयोजनका लागि त्यस्तो समूह वा सञ्जाल प्रयोग गर्न नपाइने ऐनमा उल्लेख छ ।

स्थायी कर्मचारी मिल्दो दरबन्दीमा समायोजन, करारलाई आवश्यकताका आधारमा व्यवस्थापन

ऐन लागू हुँदाका बखत नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपालमा स्वीकृत रहेका दरबन्दीलाई सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको आवश्यकता र औचित्यका आधारमा पुनरावलोकन गरेर दरबन्दी पुनर्संरचना गरिनेछ । नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपालमा कार्यरत स्थायी कर्मचारी मिल्दो दरबन्दी (पद, तह र श्रेणी)मा समायोजन हुनेछन् । मिल्दो पद, तह र श्रेणीमा समायोजन हुन नसकेका कर्मचारीलाई उसको बाँकी अवधि गणना गरेर अवकाश दिने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ । उक्त अवधि अनिवार्य अवकाश हुने उमेरभन्दा बढी हुनेगरी गणना नगरिने उल्लेख छ ।

यस्तै सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाले मन्त्रालयको सहमति लिई संस्थामा कार्यरत कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाश दिने प्रयोजनका लागि मापदण्ड र कार्यविधि बनाई लागू गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । समायोजन भएका कर्मचारी सेवा सुविधा उसले खाइपाई आएको सेवा सुविधाभन्दा कम भने हुनेछैन, तर करारमा नियुक्त वा सम्झौता भई कार्यरत कर्मचारीको हकमा सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको आवश्यकताअनुसार मात्रै व्यवस्थापन गरिनेछ ।

अहिले करार तथा ज्यालादारीमा कार्यरत कर्मचारीलाई निरन्तरता दिने सुनिश्चित नभए पनि यो ऐन लागू भएपछि सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थामा कुनै विज्ञ व्यक्ति वा समाचारवाचकलाई करार सेवा वा ज्यालादारीमा काममा लगाउन सकिने व्यवस्था भने गरिएको छ । ऐन लागू हुँदाका बखत कायम रहेको नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपालको चल तथा अचल सम्पत्ति र दायित्व यो ऐन लागू भएपछि सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको नाममा सर्नेछ ।