सर्वसम्मत विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेपछि विवादमा लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख, हुबहु पठाउने सरकारको तयारी

रुपन्देही । सरकार र प्रदेशसभामा रहेका दलहरुसँग कुनै समन्वय नगरी सर्वसम्मत पारित भएको प्रदेश निजामती ऐन र स्थानीय निजामती ऐन फिर्ता गरेपछि लुम्बिनीका प्रदेश प्रमुख कृष्णबहादुर घर्तीसँग सबै असन्तुष्ट भएका छन् ।

सर्वसम्मत विधेयक फिर्ता भएपछि पहिलो पटक सभामुख, सत्तारुढ तथा विपक्षी दलहरु प्रदेश प्रमुखसँग आक्रोशित भएका छन् । १५ बुँदे विभिन्न सुझाव राखेर प्रदेश प्रमुखले फिर्ता पठाएका विधेयक सरकारले पुनः प्रमाणीकरणका लागि हुबहु पठाउने तयारी गरेका छन्, तर प्रदेश प्रमुख घर्तीले भने नीति र विधिसँग बाझिएको विधेयक संवैधानिक अधिकारको प्रयोग गरेर फिर्ता गरेको बताएका छन् ।

घर्ती नेपाली कांग्रेसको कोटाबाट सभापति शेरबहादुर देउवाको बलमा प्रदेश प्रमुख नियुक्त भएका थिए । प्रदेशमा देउवा निकट संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरीसमेतलाई कुनै जानकारी नदिई विधेयक फिर्ता गरेपछि सबै आश्चर्यमा पारेका छन् ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी ऐन बनेपछि संघअन्तर्गतका कर्मचारी अलि बढी असन्तुष्ट छन् । लुम्बिनीमा लामो कसरतपछि सर्वसम्मत पारित यी विधेयक फिर्ता गर्नु संघीय कर्मचारीको दबाब रहेको सरकार र विभिन्न दलका सांसदहरुको विश्लेषण छ ।

प्रदेशसभाबाट संविधानको धारा १९९ बमोजिम पारित भई धारा २०१ को उपधारा (१) बमोजिम प्रमाणीकरणका लागि पेश भएका विधेयकहरु संविधानको धारा २०१ को उपधारा (३) बमोजिम पुनर्विचार हुन आवश्यक देखिएको सन्देशसहित घर्तीले १५ बुँदे लिखित पत्रसहित फिर्ता गरेपछि अधिकार प्रयोगका विषयमा सांसदहरुले प्रदेश प्रमुख घर्तीमाथि प्रश्न उठाएका छन् ।

प्रदेश निजामती सेवा ऐन संशोधन विधेयक भदौ ३१ गते र स्थानीय निजामती सेवाको गठनसम्बन्धी विधेयक भदौ २७ गते सदनबाट पारित भएको थियो । विज्ञहरु र जनस्तरमा लामो समय छलफलपछि पारित भई प्रमाणीकरणका लागि प्रदेश प्रमुखसमक्ष पेश गरिएको थियो । प्रदेश स्थापना भएको पहिलो पाँच वर्षको अवधिमा बनाउनुपर्ने कानून बनाउन नसक्दा प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको वृत्ति विकास प्रभावित भएको थियो ।

सत्तारूढ दल एमालेका प्रमुख सचेतक तुलसी चौधरीले कर्मचारीको प्रभावमा परेर प्रदेश प्रमुखले सर्वसम्मत विधेयक फिर्ता गरेर गम्भीर गल्ती गरेको बताए ।

व्यापक छलफल र निष्कर्षपछि संसदबाट सर्वसम्मत विधेयकमा कुनै पनि त्रुटि नभएकाले फिर्ता गर्नुपर्ने कुनै कारण नभएको उनको भनाइ छ ।

‘प्रदेश प्रमुखले संघीय कर्मचारीको प्रभावमा परेर विधेयक फिर्ता गर्नुभयो, यो गलत गर्नुभयो’, उनले भने, ‘यो कामले संघले प्रदेशमाथि गरेको हस्तक्षेप प्रस्ट भएको छ । मुख्यमन्त्री, सभामुख, दलका नेतासँग कुनै छलफल नगरी यस्तो काम गरेकाले सरासर गलत भएको प्रमाणित हुन्छ ।’

प्रदेश प्रमुखले संघीय कर्मचारीको प्रभावमा परेर विधेयक फिर्ता गरेको प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक इन्द्रजीत थारुले बताए ।

‘उहाँले आफूले पनि यो अध्ययन गर्नुभएन, संघीय कर्मचारीको दबाब र प्रभावमा सर्वसम्मत विधेयक फिर्ता गरेर आफ्नो भूमिकामाथि प्रश्न उठाउनुभयो, उहाँ सरकारले नियुक्त गरेको व्यक्ति हो, जतिबेला नि हट्न सक्नुहुन्छ, जननिर्वाचित प्रदेशसभाबाट पारित विधेयक राष्ट्र हितविपरीत नभए फिर्ता गर्ने अधिकार छैन’, थारुले भने, ‘नमिलेका विषय मिलाउने सरकारको क्षेत्राधिकार हो, आवश्यक भए सरकारले संशोधन गरिहाल्छ नि ! अब हुबहु पठाए उहाँले के गर्नुहुन्छ ? दुई पटक फिर्ता गर्नु सम्भव छैन ।’

सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरीले सरकारलाई अप्ठेरो परे संशोधन गर्दै जाने सरकारको नियमित प्रक्रिया भएको, तर यसरी फिर्ता गर्नुपर्ने कुनै कारण नभएको बताए ।

‘सर्वपक्षीय, सर्वदलीय सहमतिले पारित विधेयक प्रमाणीकरण नगरी फिर्ता नै गर्नुभन्दा पनि आवश्यकअनुसार संशोधन गर्दै जानु अति उत्तम विकल्प हो, फिर्ता गर्नुपर्ने कुनै कारण थिएन’, उनले भने ।

कांग्रेस प्रमुख सचेतक जमुना ढकालका अनुसार प्रदेश प्रमुखले यसरी सर्वसम्मत विधेयक कसैसँग सल्लाह नै नगरी फिर्ता गरेर सबैलाई समस्यामा पारेको, तर अब दलको बैठक बसेर कसरी अघि जाने भन्ने विषयमा छलफल गरिने बताइन् ।

सभामुख तुलाराम घर्तीले प्रदेशसभाबाट पारित भएका विधेयक प्रदेश प्रमुखबाट पहिलो पटक फिर्ता भएकाले थप संशय उब्जाएको बताए ।

‘सभामुख, मुख्यमन्त्री, दलका नेता कसैसँग छलफल भएको पाइएन, १५ बुँदे सुझावसहित फिर्ता भएको सुनेको छु, तर त्यो हेर्न पाएको छैन, अब सदनमै छलफल होला कसरी जाने भनेर’, उनले भने ।

बिहीबार सभामुख घर्तीले प्रदेश प्रमुखलाई भेटेर यस विषयमा जानकारी लिएका छन् ।

‘प्रदेश प्रमुखले कानूनी अधिकार प्रयोग गरेर केही सच्चाउनुपर्ने विषयमा लिखित सुझावसहित पठाएको बताउनुभयो, अब बसेर कसरी जाने भन्ने विषयमा सल्लाह गरौंला, मैले भेटेर उहाँसँग यो विषयमा कुरा राखेको छु’, उनले भने ।

संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम प्रदेश निजामती सेवा प्रदेश सरकारको एकल अधिकारको रुपमा र स्थानीय निजामती सेवाको हकमा प्रदेश कानूनअनुसार गठन हुने र त्यसको व्यवस्थापनको जिम्मा स्वयम् स्थानीय तहले गर्ने भनिएको छ । यी दुइटै ऐनको नीति र मापदण्ड संघीय सरकारले बनाउने जिम्मेवारी रहेको छ, तर संघले न नीति र मापदण्ड बनाउन सकेको छ न त संघीय निजामती ऐन नै बनाउन सकेको छ, तर प्रदेश सरकारले भने संघले तयारी नगर्दै प्रदेश र स्थानीय निजामती ऐन बनाएको हो ।

प्रदेश प्रमुख घर्तीले भने आफू संघीय सरकारको प्रतिनिधि भएकाले नीति र विधि बाझिएका विषय सच्चाउन पठाएको बताए ।

‘राज्यलाई आर्थिक भार पर्ने, संघीय ऐनसँग बाझिएको र एक पटकको लागि स्वतः तह वृद्धि र स्थानीय तहमा बाह्रौं तहका कर्मचारी राख्ने विषयले कर्मचारीबीच मनमुटाव हुने प्रस्ट देखिन्छ, स्थानीय ऐनमा १५ बुँदा र प्रदेश ऐनमा १० बुँदा लेखेर सच्चाउन सन्देश पठाएको हो असोज २२ गते नै’, उनले भने, ‘४ वटा विधेयक आएका थिए, दुइटा त प्रमाणीकरण गरेर पठाएँ, दुइटामा अलि बढी समस्या देखेर सच्याउन पठाइएको हो ।’

उनले केन्द्रसँग विधिसँग बाझिए स्वतः खारेज हुने कानून नै भएको र जनतालाई भार पर्नेगरी कर्मचारीबीच विवाद आउनेगरी बनाइएकाले फिर्ता गरिएको बताए ।

प्रदेश प्रमुख घर्तीले फिर्ता गरिएका यी विधेयक आफूकहाँ नआउँदै मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यलाई यो कानूनमा समस्या समाधान नभई आएमा फिर्ता गर्ने सूचना दिएको बताए ।

‘केही कर्मचारीहरु निवेदन लिएर मकहाँ आएका थिए, नवलपरासीमा मुख्यमन्त्रीसँग भेट हुँदा यसरी आए मैले त्यो विधेयक फिर्ता गर्छु भनेकै हो’, उनले भने, ‘धेरै समस्या छन् त्यो विधेयकमा, पत्रकारले पनि गहिरोगरी हेर्नुपर्‍यो, मैले कुनै प्रभावमा परेर यसो गरेको छैन । देश र जनताको हितका लागि हो, मेरो कुनै स्वार्थ छैन, जति दिन यो पदमा बस्छु, सोहीअनुसार काम गर्छु ।’

प्रदेश प्रमुख घर्तीले आफूले सच्याउन पठाएका बुँदा थपिएर नआए यसलाई अगाडि नबढाउने प्रस्ट संकेत गरे । प्रदेश प्रमुखले एकतर्फी रुपमा विधेयक फिर्ता पठाएपछि सरकारले पनि केही फेरबदल नगरी पुनः प्रमाणीकरणका लागि पठाउनेगरी योजना बनाएको स्रोतले जनाएको छ ।

प्रदेश प्रमुख समन्वय नगरी अगाडि बढेको र अझै पनि महसुस नगरे सबै दलको सल्लाहमा जस्ताको तस्तै विधेयक प्रमाणीकरण गराएर सबक सिकाउन तयारी गरिएको एक मन्त्रीले बताए ।

मुख्य न्यायाधिवक्ता यमलाल खनालले सेरोमोनियल पोष्टको व्यक्तिले संसदबाट सर्वसम्मत विधेयकलाई फिर्ता गरेर सिंगो संरचनालाई चुनौती दिएको बताए ।

‘प्रदेश प्रमुख सरकारले नियुक्त गरेको सेरेमोनियल हो भनेर बिर्से जस्तो छ, जनताको कानून बनाउने जनप्रतिनिधिले हो, संशोधन गर्न आवश्यक भए गर्ने पनि संसदले नै हो, अधिकार कहाँ प्रयोग गर्ने भन्ने बुझेको भए राम्रो हुने थियो, यसले राम्रो सन्देश दिएको छैन’, उनले थपे ।

विधेयक फिर्तासँगै प्रदेश प्रमुखले दिएका सुझाव

१) स्थानीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरणको सम्बन्धमा प्रस्तुत विधेयकका प्रावधानहरु संघीय कानूनसँग बाझिएका छन् या छैनन् ? प्रदेशको प्रशासनिक संरचनालाई व्यवस्थात्मक रुपमा कुशल र अब्बल बनाउने खालको छ कि छैन ? प्रदेश सरकारलाई अनावश्यक आर्थिक भार पर्ने खालको छ वा छैन ? छ भने के कति छ र किन ? आर्थिक व्ययभार व्यहोर्ने स्रोत, योजना र संयन्त्र छ वा छैन ? अध्ययन, अनुसन्धान र मूल्यांकन कति गरियो र गर्नु जरुरी छ वा छैन ? प्रदेशको यति ठूलो र महत्व राख्ने विषयमा गरिने व्यवस्थाले हामीलाई कहाँ पु¥याउँछ ? योग्यता प्रणाली र पदसोपानमा असर पर्छ वा पर्दैन ? संघीय निजामती सेवा ऐन, संघीय स्वास्थ्य सेवा ऐनलगायत संघीय कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रचलित ऐन कानूनहरु तथा उक्त ऐन कानूनहरुमा संशोधन हुँदा पर्नसक्ने दीर्घकालीन असर र प्रभावतर्फ पनि विचार गर्नु वाञ्छनीय देखिन्छ । अतः प्रस्तुत विधेयकले सारवान व्यवस्थामा नै प्रश्न उठ्ने खालका प्रावधानहरु भएको कार्यविधिको प्रक्रियाको वैधताले यसलाई पुष्टि गर्न मिल्दैन र सक्दैन भन्नेतर्फ हामी सचेत हुनुपर्छ ।

२) कर्मचारीका लागि गरिने लगानी जनताले तिरेको करबाट हुने हो, हाम्रो जस्तो मुलुकमा त्यो पनि प्रदेश सरकारको आफ्नो आम्दानीबाट कर्मचारीको तलब भत्तासम्म पुर्‍याउन मुस्किल हुने प्रदेशमा स्रोतको सधैं अभाव हुने हुँदा वस्तुनिष्ठ मापदण्डविना जथाभावी संगठन तथा जनशक्ति सर्वेक्षण गर्दा स्रोतको दुरुपयोग हुनसक्ने देखिन्छ । समग्र कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन गर्ने संघीय निजामती कर्मचारी ऐन कर्मचारी समायोजन सकिएको ६ वर्ष बितिसक्दासमेत आउन सकेको छैन । हाल पनि कर्मचारी पुरानै निजामती सेवा ऐन २०४९, स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ लगायतका प्रचलित कानूनबमोजिम सञ्चालन भएकोमा यस विधेयकमा भएका कतिपय व्यवस्थाहरु संघीय कानूनसँग बाझिएका र कर्मचारीहरुको योग्यता प्रणालीमै प्रश्न उठाउने खालका तथा प्रस्तुत विधेयक पारित हुँदा समग्र निजामती प्रशासनमा निराशा उत्पन्न गराउने खालका रहेका छन् । कर्मचारीहरुको दरबन्दी, बढुवा तथा स्तर वृद्धि जस्ता व्यवस्थाहरुका सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन गरेरमात्र विधेयक पारित गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

३) प्रस्तुत विधेयकमा माथिल्लो तहका कर्मचारीहरु जबरजस्ती तल्लो दर्जामा दर्ज गर्न खोजिएको, कनिष्ठ कर्मचारीको मातहतमा वरिष्ठ कर्मचारीलाई अपमानजनक ढंगले बस्नुपर्ने अवस्था आउनसक्ने, प्रदेशको स्वास्थ्य सेवा प्रणालीको गुणस्तरमा आघात पर्नसक्ने, वृत्ति श्रृङ्खलामा असर पर्नसक्ने, कनिष्ट कर्मचारीबाट वरिष्ठ कर्मचारीको कार्य सम्पादन मूल्यांकन हुने जस्ता कुप्रथाको सुरुवात हुनसक्ने गुनासा र सुझावहरु प्राप्त भएका छन् । जनतालाई वस्तु तथा सेवा वितरण गर्ने जनशक्ति नै असन्तुष्ट र कमजोर मनोबल भएको अवस्थामा सेवा प्रवाह कसरी प्रभावकारी बन्न सक्ला ? जनता र सरकारको सम्बन्ध मजबुत बन्नसक्छ ? विश्वास कसरी बढ्नसक्छ ? के संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको ध्येय जनसन्तुष्टि, सु-सम्बन्ध र विश्वास अभिवृद्धि होइन र ? यस्ता विषयहरुमा विश्लेषण हुन जरुरी देखिन्छ ।

४) नेपालको संविधानले प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी व्यवस्थापनको मुख्य जिम्मेवारी प्रदेश सरकारलाई दिएको सन्दर्भमा प्रदेश एवम् स्थानीय तहमा सक्षम र कार्यमुखी कर्मचारीतन्त्र भएन भने प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रभावकारी सेवा प्रवाह र विकास योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकी आमजनता लोकतन्त्रको लाभ उपभोग गर्ने अवसरबाट वञ्चित हुन पुग्छन् । संघीयतालाई संस्थागत गर्ने आधारसमेत कमजोर हुन्छ । यो अवस्था आउन नदिन योग्यता प्रणाली, पदसोपान, सेवाशर्तको संरक्षण र उचित वृत्ति विकासको सुनिश्चितता गर्नेतर्फ हामी सबै सचेत र चिन्तित हुनुपर्ने देखिन्छ ।

५) सात दशकभन्दा लामो निजामती सेवाको एकात्मक र केन्द्रियतामा आधारित कर्मचारीतन्त्रको इतिहासमा संघीय स्वरुपको संविधान निर्माणसँगै प्रदेशले प्रदेश र स्थानीय तहका लागि कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन र सेवाशर्तसम्बन्धी व्यवस्था गर्नु, कानून बनाउनु एक महत्वपूर्ण जटिल, प्राविधिक र बहुआयामिक असरयुक्त प्रक्रिया हो भन्ने तथ्य सहजै अनुभूत गर्न सकिन्छ । यस्तो जटिल तथा संवेदनशील विषयमा कुनै निश्चित तहका कर्मचारीको मात्र वृत्ति विकासको अवस्था हेरेर हचुवाको भरमा निहित स्वार्थ समूहको दबाब वा प्रभावमा परी सिंगो कर्मचारीतन्त्रको बढुवा तथा तह वृद्धि गर्ने जस्ता दूरगामी महत्व र असर पार्ने प्रावधानहरु राख्नु भनेको दक्ष जनशक्तिलाई आफ्नै देशमा अवसर नदिएर विदेश पलायन हुने वातावरण सृजना गर्नु हो । यसबाट प्रदेश र स्थानीय सेवामा समायोजन भएका वरिष्ठ कर्मचारीको आत्मसम्मान र मर्यादामा आघात पुग्नसक्ने तथा हाल लोकसेवा तयारी गरेर आफ्नै देशको सेवा गर्छु, केही गर्छु भन्ने दक्ष जनशक्ति विद्यमान रहेकोतर्फ पनि सम्मानित प्रदेशसभाले ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने देखिन्छ ।

६) सरकारको गतिशील संयन्त्र भनेकै कर्मचारीहरु भएकोले सिर्जनशील उत्प्रेरित, दक्ष, सीपयुक्त एवम् उच्च मनोवलविनाको कर्मचारीतन्त्रबाट संघीयताको प्रतिफल जनतामाझ पुर्‍याउने कार्य सम्भावनाभन्दा परको विषय बन्न जान्छ । यस विधयेकले कार्यविधिगत वैधता पाउनसक्ला, तर सारवान रुपमा विभेदकारी नै रहन्छ । स्थानीय तहको दरवन्दी कसले स्वीकृत गर्ने, दरवन्दी स्वीकृतको लागि प्रदेश सरकारको सहमति आवश्यक पर्ने वा नपर्ने र कति जनसंख्या भएको स्थानीय तहमा कति दरवन्दी आवश्यक हुने ? गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिकामा कुन पद, तह वा श्रेणीको कर्मचारीले नेतृत्व गर्ने जस्ता विषयमा पर्याप्त अध्ययन अनुसन्धान हुन जरुरी देखिन्छ ।

७) प्रस्तुत विधेयकले स्थानीय तहमा रहने पदहरु माथिल्लो पद बाह्रौं तहसम्मको प्रस्ताव गरेको, तर प्रदेशका मन्त्रालयका सचिवहरु एघारौं तहको पदबाट नै नेतृत्व हुने हुनाले प्रदेशभन्दा स्थानीय तहमा माथिल्लो तहको पद राख्नु न्यायोचित हो वा होइन ? यसले तहगत समन्वयमा प्रभाव पार्छ वा पार्दैन ? भन्नेतर्फ हामी सचेत हुनुपर्दछ । स्थानीय तहका बाह्रौं तहका कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकन कसले गर्ने जस्ता विषयहरु र गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिकामा कति तहसम्मको पद राख्ने वा संघीय निजामती सेवाबमोजिम हुने गरी गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिकाका सम्बन्धमा फरक फरक तहका कर्मचारीको व्यवस्था गर्ने जस्ता विषयहरुमा हामी गम्भीर हुनुपर्दछ ।

८) प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०८० मा स्थानीय तहमा रहने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश निजामती सेवाको हुने व्यवस्था रहेकोमा प्रस्तुत विधेयकमा स्थानीय सेवाअन्तर्गतको ज्येष्ठताको आधारमा जुनसुकै सेवाको कर्मचारीलाई पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाउन मिल्ने गरी व्यवस्था प्रस्तावित भएकोले एउटै प्रदेशसभाबाट पारित भएका दुई वटा ऐनमा समेत सामञ्जस्यता नमिलेकोतर्फ सम्मानित प्रदेशसभाको ध्यानाकर्षण हुन जरुरी छ ।

९) स्थानीय तहमा साविक गाविस, जिविसका कर्मचारी, विभिन्न प्रतिष्ठानहरु र अन्य कर्मचारी तथा तत्-तत् स्थानीय तहमा संघीयता प्रारम्भ हुनुअघिदेखि सेवारत विभिन्न किसिमका कर्मचारीहरु रहेको हुनाले प्रस्तुत विधेयकमा रहेको जुनसुकै कर्मचारी जुनसुकै स्थानीय तहमा सरुवा हुन पाउने व्यवस्थाले ती कर्मचारीहरुको सेवा सुविधा तथा सेवा अवकाश हुँदा पाउने सुविधा कसले व्यहोर्ने, अवकाश कोषको रकम कसरी अर्को स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने जस्ता विभिन्न प्राविधिक जटिलताका विषयहरु रहेका छन् । राज्यलाई आर्थिक दायित्व पर्ने तथा कोष सञ्चालन र व्यवस्थापन जस्ता महत्वपूर्ण आर्थिक तथा वित्तीय विषयहरुमा पर्याप्त विवेचना हुनुपर्ने देखिन्छ ।

१०) प्रस्तुत विधेयकमा करारका कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गर्ने व्यवस्था, महँगी भत्ता दिनेलगायतका व्यवस्था गर्दा यसले स्थानीय तहलाई थप आर्थिक भार पर्ने देखिन्छ । यस सम्बन्धमा करारका कर्मचारी संख्या र अबसमेत करारमा थप हुने कर्मचारीहरुको संख्या एकिन गरी स्थानीय तहलाई थप हुने आर्थिक भारको विषयमा विश्लेषण गर्न जरुरी देखिन्छ । स्थानीय तहमा पद रिक्त हुनासाथ प्रदेश लोकसेवा आयोगमा माग पठाउनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरी स्थानीय तहमा करारमा कर्मचारी राख्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नेतर्फ ध्यान जान जरुरी छ । साथै स्वास्थ्य क्षेत्रमा लामो समयसम्म महत्वपूर्ण योगदान दिएका महिला स्वास्थ्य स्वयम्सेविकाको सेवा सुविधाको सम्बन्धमा समेत विचार हुन उपयुक्त देखिन्छ ।

११) प्रस्तुत विधेयकमा रहेको महिला कर्मचारीलाई दिइने महिनावारी (पिरियड्स) बिदाको सम्बन्धमा सकारात्मक र नकारात्मक दुवै थरी धारणा आइरहेकोमा यो बिदा आवश्यक हो वा होइन अरु बिदाबाट नै महिला कर्मचारीहरुलाई बिदा पर्याप्त हुन्छ वा हुँदैन ? यो बिदाको छुट्टै नामकरण नगरी अन्य बिदामा थपघट गर्न सकिन्छ कि ? भन्ने जस्ता विषयमा ध्यान पुर्‍याउन आवश्यक देखिन्छ ।

१२) प्रस्तुत विधेयकमा तेस्रो-चौथो तहका कर्मचारी पनि तह वृद्धि भएर सातौं-आठौं तहसम्म पुग्नसक्ने व्यवस्थाले वरिष्ठ कर्मचारीहरु कनिष्ठ कर्मचारीको मातहतमा बसेर काम गर्नुपर्ने अवस्था आउने र सातौं-आठौंसरहका अधिकृत तहमा विज्ञापनसमेत कम हुने हुँदा दक्ष जनशक्तिहरु निजामती सेवातर्फ आकर्षित नहुने अवस्था रहनसक्छ ।