राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश आउन लागेको हो ? के छ ओली र देउवाको तयारी ?

काठमाडौं । सरकारले राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन खोजेको आशंकासहित अहिले विपक्षी मुख्य गरेर साना दल झस्किएका छन् । यही मेसोमा ढाडसका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले हिजाे विपक्षी दलको बैठक राखे ।

संसद भवन बानेश्वरमा शुक्रबार बिहान बसेको बैठकले अध्यादेश ल्याए प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकपछि नेकपा एसका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले साना दललाई कमजोर बनाउन अध्यादेश ल्याएर प्रतिवाद गर्ने निष्कर्ष निकालेको बताए ।

उनले भने, ‘बेलाबेलामा प्रधानमन्त्रीको बोलेको पनि सुन्ने गरिन्छ । दुईवटा पार्टीमात्रै रहनुपर्छ भनेर हामीले संविधान बनाउँदा दुई पार्टी सिस्टमको राज्य व्यवस्था बनाएका थिएनौँ। त्यो संविधानको बर्खिलापमा अध्यादेश ल्याएर साना दलहरूलाई कमजोर बनाउन टुक्रयाउने भूमिका हुन खोज्दै छ भन्ने चर्चा छ । त्यसको विरोध गर्छौँ ।’

त्यसो त आजको बैठकमा विपक्षीमात्रै नभएर सरकारमै सहभागी भएका लोसपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पनि सहभागी भएका थिए । प्रधानमन्त्रीले साना दललाई निशाना बनाएको भन्दै उनीहरू पनि बैठकमा पुगेको बताइन्छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई लक्षित गरेर अध्यादेश ल्याउन खोजेको चर्चा छ । आजको बैठकमा ओलीले षड्यन्त्र गर्न खोजेको भन्दै सबै सचेत रहनुपर्ने अध्यक्ष नेपालले बताएका थिए । नेपालको भनाइमा प्रचण्डको पनि समर्थन थियो ।

तर, प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश ल्याउन प्रयास गरिरहेको भएपनि कांग्रेसले समर्थन गरेको छैन । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा अहिले अध्यादेश ल्याउने पक्षमा छैनन् । प्रचार विभाग प्रमुख मीनबहादुर विश्वकर्मा कांग्रेस अध्यादेशको पक्षमा नरहेको बताए ।

उनले भने, ‘अध्यादेशको विषयमा सामन्यतया छलफल भएको छ । तर, यही विषयलाई लिएर गहिरो छलफल भएको छैन । प्रचुर बहुमत भएको सरकारले अहिले नै राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनुपर्ने आवश्यक छैन । त्यसैले संसदलाई छल्ने काम नगर्दा हुन्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको दृष्टिकोण छ ।’

उनले अध्यादेश ल्याउन प्रधानमन्त्रीको जोडबल भएपनि आफूहरु त्यस्तो कदमको पक्षमा नरहेको बताए ।

उनले थपे, ‘अध्यादेश ल्याउने कुरा प्रधानमन्त्रीकै जोडबलमा हो । तर, हामी सरकारमा सँगै छौं । बेमौसममा कानून जरुरी भएपनि अध्यादेशबाट ल्याउन हुँदैन भन्ने कुरामा हामी जोडबल रहँदैन ।’

बहुदलीय व्यवस्थामा दल फुटाउने भन्दापनि जोड्नेतिर लाग्नुपर्ने उनको तर्क छ ।

उनले थपे, ‘कहिँलेकाहिँ संसद नचलेको बेलामा वा बहुमत नभएको बेलामा अध्यादेश ल्याउने कुरा हो । तर, अहिले प्रधानमन्त्रीलाई संसदमा पर्याप्त बहुमत छ । बहुमत हुँदा पनि हामीले अध्यादेशको बाटो रोज्यौं भने जनताको पक्षमा हुँदैन । जनताले स्वीर्कादैनन् ।’

प्रधानमन्त्रीको जोडबल रहिरह्यो भने कांग्रेसले समर्थन गर्छ भन्ने नेपाल प्रेसको जिज्ञासामा उनले भने, ‘यो विषयमा हाम्रो सभापतिले प्रधानमन्त्रीलाई अहिले हतार नगरौं भन्नुभएको छ ।’