रविलाई सहकारी ठगी र संगठित अपराधमा पक्राउ पुर्जी, के छ कानूनी व्यवस्था ?

काठमाडौं । पूर्वगृहमन्त्रीसमेत रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापती रवि लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगी र संगठित अपराधको कसुरमा अनुसन्धानका लागि पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ । कास्की जिल्ला अदालतले शुक्रबार जिल्ला प्रहरीको अनुरोधमा पक्राउ पुर्जी जारी गरेको हो ।

सहकारी ठगीमा बिगोअनुसार २ देखि १० वर्षसम्म कैद सजाय हुने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । त्यसमा संगठित अपराधमा पनि पुष्टि भए सहकारी ठगीमा हुने अधिकतम सजायको डेढीसम्म सजाय हुने छ । संगठित अपराध छुट्टै अपराध होइन । कुनै कसुरमा संगठितरूपमा अपराध गरेको पुष्टि भए सम्बन्धित कसुरमा हुने सजायको डेढी सजाय हुने कानूनी व्यवस्था रहेको छ ।

संगठित अपराधमा ६० दिनसम्म प्रहरीले हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न सक्ने छ । तर, यही कसुरमा करिब एक महिनाअघि पूर्वडीआईजी छविलाल जोशी पक्राउ परेकाले अब पक्राउ पर्नेहरू बढीमा एक महिनामात्र प्रहरी हिरासतमा रहनेछन् । तर, सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा पनि अनुसन्धान भए हिरासतमा रहनु पर्ने समय बढ्न सक्नेछ । सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा ९० दिनसम्म हिरासतमा राख्न सकिने कानूनी व्यवस्था छ ।

पक्राउ पुर्जी जारी हुनु वा प्रहरीले अनुसन्धानमा राख्नु भनेको मुद्दा लागि हाल्नु होइन । मुद्दा चलाउने कि नचलाउने र कुन-कुन कसुर लगाउने भन्ने निर्णय सरकारी वकिल कार्यालयले गर्छ ।

पक्राउ गरी हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गरेपछि प्रमाण नपुगेको वा नरहेको भन्दै मुद्दा नचल्ने निर्णय भएका पनि थुप्रै उदाहरण छन् ।

रविलाई पक्राउ गरी पठाइदिन कास्की प्रहरीले सीआईबीलगायतको निकायलांई लेखेको पत्र-