सम्पति विवरण नबुझाउने १८ हजार पदाधिकारी र कर्मचारी कारवाहीका लागि सिफारिस (विवरणसहित)

काठमाडौं । सरकारले तोकिएको समयमा सम्पत्ति विवरण नबुझाउने १८ हजार भन्दा बढी पदाधिकारी र कर्मचारीलाई कारवाहीका लागि सिफारिस गरेको छ । अघिल्लो वर्ष तोकिएको समयमा सम्पत्ति विवरण नबुझाउने १८ हजार १ सय ७० जना पदाधिकारी र कर्मचारीलाई राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रलाई कारवाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सिफारिस गरेको हो ।

६ लाख ६८ हजार २ सय ९९ पदाधिकारी तथा कर्मचारीमध्ये गत आर्थिक वर्ष २०७६–०७७ मा ६ लाख ५० हजार १ सय २८ जना अर्थात् ९७ दशमलव २८ प्रतिशतले सम्पत्ति विवरण बुझाए पनि १८ हजार १ सय ७० अर्थात २ दशमलव ७२ प्रतिशतले नबुझाएको केन्द्रले जनाएको छ ।

सम्पत्ति विवरण नबुझाउने पदाधिकारी र कर्मचारीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० बमोजिम ५ हजार जरिवाना तिराउन आयोगलाई सिफारिस गरेको हो । सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेको संख्यात्मक विवरणमा केहि बढेको देखिए पनि समग्रमा ० दशमलव ०८ प्रतिशतले यस वर्ष घटेको केन्द्रका सूचना अधिकारी समेत रहेका उपसचिव हरी प्रसाद शर्माले नेपाल प्रेसलाई जानकारी दिए ।

तर उनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५–०७६ को तुलनामा गत आर्थिक वर्ष २०७६–०७७ को सम्पत्ति विवरण बुझाउनेको संख्यामा बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५–७६ मा ५ लाख ८९ हजार ५ सय २५ जना अर्थात् ९७ दशमलव १९ प्रतिशतले सम्पत्ति विवरण बुझाउदाँ १७ हजार १ सय ८५ अर्थात् २ दशमलव ८१ प्रतिशतले बुझाएका थिएनन् ।

सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेमा आधाभन्दा बढी विद्यालय शिक्षक
सम्पत्ति विवरण बुझाउनेमा क्षेत्रमा निजामती, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, विद्यालय शिक्षक र निजामती स्थायी शिक्षक रहेका छन् । जसमा सवै क्षेत्र गरेर गरेर १३ हजार ८ सय ४३ जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाएनन् । त्यसमध्ये आधाभन्दा बढी बिद्यालय शिक्षकले ५३ दशमलव ८२ प्रतिशत अर्थात ७ हजार ४ सय ५१ जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाएनन् भने दोस्रोमा २४ दशमलव ७७ प्रतिशत अर्थात ३ हजार ४ सय २९ जना निजामती क्षेत्रका पदाधिकारी र कर्मचारीले सम्पति विवरण बुझाएनन् । त्यस्तै २ हजार ८ सय २ निजामती स्थायी शिक्षक र १ सय ६१ जना नेपाल प्रहरीले सम्पत्ति विवरण बुझाएनन् । नेपाली सेनाले भने शतप्रतिशतले बुझाएका छन् ।

प्रदेश र स्थानीय तहमध्ये ९५ प्रतिशत स्थानीय तह नबुझाउने सूचीमा
केन्द्रको विवरण अनुसार प्रदेश तह, स्थानीय तह पालिका र स्थानीय तह जिल्ला समन्वय समितिले विवरण पठाएका छन् । जसमा सबै गरेर ४ हजार २ सय २७ जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाएनन् । तिमध्येमा पनि सबैभन्दा बढी ९५ दशमलव ४८ अर्थात ४ हजार ३६ स्थानीय तहका पदाधिकारी र कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण बुझाएनन् भने २ सय ६३ जना प्रदेश तहका पदाधिकारी र कर्मचारी तथा २८ जना जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी र कर्मचारीले विवरण नबुझाएको पाइएको छ ।

प्रदेश तहमा सम्पत्ति विवरण सम्बन्धी तथ्यांक प्राप्तिको अवस्था कमजोर रहेको केन्द्रले जनाएको छ । सात प्रदेशमा निजामती वाहेक करिव ७ हजार कर्मचारीको मात्र तथ्यांक केन्द्रले प्राप्त गरेको छ ।

प्रत्येक प्रदेशका ४–४ गरी सातै प्रदेशका २८ वटा मन्त्रालयले अपूर्ण विवरण पठाएको र कतिपयले पठाउदैँ नपठाएकाले उनिहरुलाई सम्पत्ति विवरण समयमै बुझाउन लगाउन पनि केन्द्रले आयोगलाई भनेको छ । केन्द्रले बुझाएका सम्पत्ति विवरण तोकिएको निकायमा पठाउने र सम्पत्ति विवरण बुझाउने र नबुझाउनेको विवरण समयमा नै उपलव्ध गराउने जिम्मेवारी र कर्तव्य सम्बन्धित निकायको प्रमुखको हुने भएकाले त्यसै अनुसार कारवाही गर्न पनि केन्द्रले आयोगमा सिफारिस गरेको छ ।

जनकपुर उपमहानगर पालिकाका कुनै पनि जनप्रतिनिधिले गत आर्थिक वर्षमा सम्पत्ति विवरण बुझाए नबुझाएको विवरण नआएको भन्दै कन्द्रले आवश्यक कारवाहीका लागि आयोगमा पठाएको छ ।

अनलाइन रुपमा सम्पत्ति विवरण भर्ने भराउने देखि विवरण अध्यावधिक गर्न केन्द्रकाे सुझाव

केन्द्रले आयोगलाई अनलाइन रुपमा सम्पत्ति विवरण भर्ने भराउने व्यवस्था गर्ने व्यवस्था मिलाउनका लागि सुझाव दिएको छ । निश्चित श्रेणी र तहभन्दा मुनिका एवं करार र ज्यालादारी तर्फका कर्मचारीको हकमा अलग्गै व्यवस्था गर्न पनि भनेको छ । सम्पत्ति विवरण भर्ने भराउने दायित्व सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखको हुने व्यवस्थालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाउन केन्दैले भनेको छ । सार्वजनिक पद धारण गर्ने पदाधिकारी र कर्मचारीको शुरू नियुक्तिको अवस्थामा नै विस्तृत सम्पत्ति विवरण भराउनु आवश्यक ठहरिएकाले त्यो व्यवस्था गर्न पनि केन्द्रले सुझाव दिएको छ ।

सबै सरकारी निकायमा रहेका पदाधिकारी र कर्मचारीको विवरण अद्यावधिक नभएको भन्दै मृत्यु भइसकेका, अवकास भइसकेका वा वर्षौँदेखि सम्पर्कमा नरहेका व्यक्तिको विवरण समेत अभिलेखमा रहिरहेकाले यस्तो अवस्था कितावखानामा समेत देखिएको जनाएको छ । यसमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई आवश्इक निर्देशन दिन जरुरी रहेको पनि केन्द्रले औल्याएको छ ।

सार्वजनिक पद धारण गरी लामो समयसम्म अर्थात ६ महिनाभन्दा बढी वैदेशिक तालिम, गोष्ठी, सेमिनार आदिमा रहेका पदाधिकारी र कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण भर्ने नगरेको देखिएकाले यसमा सम्बन्धित कार्यालयलाई नै बढी जवाफदेही तुल्याउनुपर्ने आयश्कयता देखिएको पनि केन्द्रको ठहर छ ।

सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका व्यक्तिले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० अनुसार शुरूमा नियुक्तिको ६० दिनभित्र र हरेक आर्थिक वषर्मा कानुन बमोजिम सम्पत्ति विवरण पेश गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । नेपाल सरकारका पदाधिकारी र कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण बुझाए नबुझाएको सम्बन्धमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले अनुगमन गर्ने गरेको छ ।

कुनै व्यक्तिले सम्पत्ति विवरण पेश नगरेमा केन्द्रले त्यस्तो व्यक्तिाथी कारवाहीका लागि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा सिफारिस गर्ने गरेको छ । यो व्यवस्था राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र (कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०६५ को नियम ९ र १० उल्लेख छ ।