जिल्ला अदालतमा ४ घण्टा रवि : थुनामा राख्नु्पर्ने पक्ष र विपक्षमा यस्ता दलिल

पोखरा । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई आइतबार म्याद थपका लागि जिल्ला अदालत कास्की उपस्थित गराईंदै थियो । रास्वपा कार्यकर्ता र सहकारी बचतकर्ता आमनेसामने भएर अदालत नजिकै प्रदर्शन गरे ।

प्रदर्शनका कारण प्रहरीले घुमाउरो बाटोबाट रविलाई अदालत पुर्याउनु पर्यो । साढे १ बजे अदालतमा उपस्थित गराइएका रवि करिब साढे ५ बजे निस्किएका थिए ।

जिल्ला अदालत कास्कीका न्यायाधीश नवराज दाहालको इजलासमा करिब ३ घन्टाभन्दा बढी समयम लगाएर ७ जना वकिलले बहस गरे । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयकी न्यायाधिवक्ता कमला काफ्ले, सहायक न्यायायधिवक्ताद्वय शान्तिदेवी शर्मा र विपिनराज तिवारीले म्याद थपका लागि बहस गर्दा जाहेरवालाको तर्फबाट अधिवक्ता युवराज पराजुली र वेदबहादुर विष्टले बहस गरेका थिए ।

रविको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय शुशील पन्त र नारायण घिमिरेले बहस गरे । त्यसपछि पनि पुनः न्यायाधीश दाहालले रवि लामिछानेसँग एक्लाएक्लै कुराकानीसमेत गरेका थिए । अन्तमा प्रहरीको मागअनुसार न्यायाधीश दाहालले रविलाई ६ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिए । शुक्रबार पक्राउ परेका रवि बुधबारसम्म हिरासतमै रहनेछन् । त्यसपछि पुनः अदालतमा उपस्थित गराइनेछ ।

दुवै पक्षले आफ्नो दाबीसहित प्रमाण जिल्ला अदालतको इजलासमा पेश गरे । एक पक्षले रविलाई थुनामै राखी अनुसन्धान गर्नुपर्ने र अर्काे पक्षले रविलाई हाजिरी जमानीमा छोड्नुपर्ने विषयमा आ–आफ्नो दलिल पेश गरेका हुन् ।

रवि लामिछाने पक्षका वकिलले सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा पैसा आउँदा रवि प्रबन्ध निर्देशक नभएको दावी गरे । रवि सहकारीको पैसा गोर्खा मिडियामा आइसकेपछि प्रबन्ध निर्देशक बनेकाले मुद्दाको तथ्य फरक रहेको, आधार र कारण नभएको भन्दै थुनामा राख्नु नपर्ने तर्क राखे । रवि प्रवेश गर्नुभन्दा पहिले आएको रकमको बारेमा थाहा हुने विषय नभएको रवि पक्षका वकिलले बताए ।

सहकारीबाट पैसा लिने कुरामा रविको कुनै पनि हस्ताक्षर, माइन्युट, निर्णयसमेत नभएको उनीहरूले सुनाए । छविलाल जोशीलाई राखे भन्दैमा रविलाई राख्न नहुने जिकीर गरेका थिए ।

रविको विपक्षीले सहकारीबाट ५ करोडभन्दा बढी रकम गोर्खा मिडियामा गएको, रकम कम्पनीले आर्जन गरेको नभइ सहकारीबाट ल्याएको, वित्तिय विश्लेषणले समेत भएकोले संगठित अपराध भएको, संसदीय छानविन समितिको प्रतिवेदनले पनि दोषी देखाएको र थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने भएकाले म्याद थप गर्नुपर्ने दाबी प्रस्तुत गरेका थिए ।

गोर्खा मिडिया प्रालिको पैसा रविको नामबाट गएको देखिएको कारणले यसबाट उन्मुक्ति पाउने अवस्था नभएको र अनुसन्धानको प्रक्रियामा थुनामै रहनुपर्ने जाहेरवालाको थियो । इजलासमा रवि लामिछानेले आफूले भन्नुपर्ने कुरा सबै संसदीय छानविन समितिमा भनेको बताए । उनले अदातलको प्रक्रियालाई सहयोग गर्ने उल्लेख गरे ।