जीबी राईको ‘कोर टीम’ मा रहेका वकिल राष्ट्रपतिका कानूनी सल्लाहकार

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलका कानूनी सल्लाहकार बाबुराम कुँवर सहकारी ठगीमा फरार जीबी राईका पनि कानूनी सल्लाहकार भएको खुलेको छ । उनले गोर्खा मिडियामा मासिक तलब नै खाएर राईलाई कानूनी सल्लाह दिने गरेका थिए ।

हाइप्रोफाइल वकिलको परिचय बनाएका कुँवर हालका प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त कुँवरका साख्खै दाइ पनि हुन् । कांग्रेस पृष्ठभूमिका उनको प्रहरीदेखि राजनीतिक दलसम्म पहुँच र प्रभाव बलियो छ । त्यसैले उनलाई लाभको पदको कहिल्यै कमी भएन ।

अर्घाखाँचीका स्थायी बासिन्दा कुँवर कांग्रेसनिकट कानून व्यवसायीको संगठन डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसियसनका पूर्वअध्यक्ष हुन् । २०७० सालमा तत्कालीन कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा उनलाई महान्यायाधिवक्ता बनाएका थिए । यसैगरी २०७४ सालमा उनी गण्डकी प्रदेश (तत्कालीन प्रदेश ४) को प्रमुख नियुक्त भए ।

जीबी राई नेटवर्क विजनेसमा हुँदादेखि नै उनको कोर टीममा थिए कुँवर ।

नेचर हर्ब्स नामक कम्पनीमा राईले उनलाई कानूनी सल्लाहकार बनाएका थिए । त्यसयता उनले निरन्तर राईलाई साथ दिइरहे । राईका हरेक मुद्दामा कुँवरले नै बहस गर्ने गरेका छन् । गोर्खा मिडियाको स्थापनादेखि र आर्थिक स्रोत व्यवस्थापनसम्मका हरेक विषयमा राईले कुँवरसित सल्लाह लिने गरेका थिए ।

‘सहकारीबाट पैसा ल्याएर गोखा मिडियामा हाल्ने सम्पूर्ण प्रक्रियामा कानूनी पाटोबाट उहाँले नै जिम्मेवारी लिनुभएको थियो’, गोर्खा मिडियाका एक पूर्वकर्मचारी भन्छन् ।

सहकारी ठगीसम्बन्धी छानबिनका लागि बनेको संसदीय समितिले कुँवरलाई बयानसम्ममा तानेन । अहिले उनलाई प्रहरीदेखि राजनीतिक नेताहरुसम्मले संरक्षण गरिरहेको रास्वपा नेताहरु बताउँछन् ।

पार्टीका एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘प्रहरीले जफत गरेको गोर्खा मिडियासँग सम्बन्धित हार्ड डिस्कबाट समेत कुँवरको नाम हटाइएको हामीले सूचना पाएका छौं ।’

आज पोखरामा रास्वपाले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा पार्टीका कार्यवाहक प्रवक्ता मनिष झाले समेत कुँवरको नाम लिएका थिए । उनले कुँवरलाई छानबिनमा तान्न सरकारलाई चुनौतीसमेत दिए ।

‘विगतमा गोर्खा मिडियाका सल्लाहकार रहनुभएका बाबुराम कुँवर अहिले राष्ट्रपतिज्यूका कानूनी सल्लाहकार हुनुहुन्छ । यो सरकारले उहाँलाई छानबिनमा तान्नसक्छ ?’, उनले भने ।

स्रोतका अनुसार जीबी राई फरार नहुँदासम्म उनीसँग निकट थिए कुँवर । २०७९ साल चैतमा राष्ट्रपतिले उनलाई आफ्नो कानूनी सल्लाहकार नियुक्त गरेका हुन्, जतिबेला उनी गोर्खा मिडियाका समेत सल्लाहकार थिए । जीबी राई फरार भएपछि मात्रै उनी सो संस्थाबाट अलग भएका हुन् ।