प्रहरीका दुःखः दरबन्दी खाली, सरुवा-बढुवामा राजनीतिक नेतृत्वको ‘दलाली’

काठमाडौं । रिक्त भएको तीन महिनापछि नेपाल प्रहरी अस्पतालले प्रमुख पाउँदैछ । अस्पताल प्रमुखको जिम्मेवारीमा रहेकी एआईजी डा.आशा सिंहले साउन ९ गते उमेर हदका कारण अवकाश पाएदेखि प्रमुख विहीन रहँदै आएको थियो ।

गृह मन्त्रालयले आइतबार गरेको बढुवा सिफारिसमा प्राविधिक समूहतर्फ अस्पताल सेवाका डीआईजी डा.सुन्दरप्रसाद ह्वोजुलाई अगाडि सारिएपछि सम्भवतः ११ गतेसम्म उनले प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हाल्नेछन् ।

केन्द्रीय प्रहरीको प्रदेश समन्वय विभागको जिम्मेवारीमा रहेका एआईजी श्यामलाल ज्ञवालीले भदौ २५ गते अवकाश पाएदेखि उक्त विभाग सम्हाल्ने प्रमुख रिक्त रहँदै आएको छ । ज्ञवाली अवकाश भएर रिक्त भएको दरबन्दीमा केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरो (सीआईबी) मा कार्यरत डीआईजी किरण राणा बढुवाका निम्ति सिफारिस भएकी छन्, तर सिफारिस स्वीकृत भएका दिनसम्म उनको जागिर केही दिनमात्रै बाँकी रहन्छ । उमेरहदका कारण अवकाश हुने उनले एआईजी बढुवापछि दर्ज्यानी चिह्न त लगाउलिन्, तर जिम्मेवारी सम्हाल्ने समय उनीसँग छैन ।

यस्तै हविगत भयो, उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको । डीआईजी अवकाश भएपछि एसएसपीले निमित्तका रुपमा चलाए । दुई महिना निमित्तको भरमा चलेपछि अर्का डीआईजीलाई त्यहाँ पठाइयो ।

एआईजी बढुवाका निम्ति सिफारिस भएका डीआईजी पोषराज पोखरेल त्यहाँका प्रमुख थिए । असार १० गते एआईजी बढुवाका निम्ति उनी सिफारिसमा परे । सामान्यतया सिफारिस भएको सात दिनभित्र स्वीकृत हुने बढुवा निर्णय मन्त्रिपरिषद्‌मा पेश भएन । २१ गते डीआईजीकै दर्जामा उनले अवकाश पाए ।

पोखरेलको अवकाशपछि सोही कार्यालयमा कार्यरत एसएसपी जीवनकुमार श्रेष्ठ (क) ले निमित्तको जिम्मेवारी सम्हाले । करिब दुई महिना निमित्तका हैसियतले उपत्यका ट्राफिकको नेतृत्व गरेपछि उनले पनि भदौ १५ मा अवकाश पाए । उनको अवकाश भएको चार दिनपछि अर्थात् भदौ १९ मा डीआईजी भरतबहादुर बोहोरा प्रमुखका रुपमा बहाली भए ।

एआईजी सिफारिस भएर पनि डीआईजीबाटै अवकाश पाएका पोखरेलले बढुवाको आश अझै मारेका छैनन् । उनले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटउपर सुनुवाइ गर्न फागुन ८ को मिति तोकिएको छ ।

दर्जागत दरबन्दीमात्रै हैन, विभिन्न युनिटमा रिक्त हुने प्रमुख पनि समयमा नपठाइँदा प्रहरीका विभिन्न युनिट अस्तव्यस्त हुँदै आएका छन् । दरबन्दी खाली हुन्छ, तर पूर्ति गरिँदैन । बढुवा सिफारिस पनि व्यक्तिको पहुँचका आधारमा हुने गरेको छ ।

अहिले एआईजी बढुवाको सिफारिसका निम्ति अनगिन्ती योग्य पात्र हुँदाहुँदै अवकाशको मुखमा पुगेकी किरण राणा नै सिफारिसमा पर्नुको कारण हो, नेपाली कांग्रेसका नेताद्वय ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र मोहन बस्नेतकी जेठी सासू हुनु ।

राणाले एआईजीको दज्र्यानी चिह्न लगाएलगत्तै अवकाश पाएपछि प्रहरीमा फेरि एउटा एआईजी पद रिक्त हुँदैछ । सँगसँगै डीआईजी दर्जामा आठ दरबन्दी रिक्त हुँदैछ ।

राणाले अवकाश पाएको भोलिपल्ट, अर्थात् कात्तिक १७ देखि अर्का डीआईजी रामदत्त जोशीले उमेरहदकै कारण अवकाश पाउँदैछन् । त्यसअघि ११ गते राजेशनाथ बास्तोलाले अवकाश पाउनेछन् ।

गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अहिले ६ एसएसपीलाई डीआईजी बढुवाका निम्ति सिफारिस गर्ने तयारी चलिरहेको छ । ६ मध्ये केही दरबन्दी एक साताभित्रै रिक्त हुनेछन् ।

अहिलेका आईजी वसन्त कुँवरकै व्याचका एसएसपी धु्रवराज रावत, भोलाबहादुर रावल, गणेश चन्द उक्त दर्जाका बलिया दावेदार हुन् । त्यससँगै २०५३ पुस ५ मा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको अधिकृत भर्ना भई प्रहरीमा समायोजन भएको र २०५४ चैत १८ मा प्रहरी निरीक्षकमा भर्ना भएका टोली अब हुने डीआईजी बढुवाका दावेदार हुन् ।

अनुसन्धान विभागबाट समायोजित टोलीमा सिद्धिविक्रम शाह, सुशीलसिंह राठौर, डम्बरबहादुर विक, उमाप्रसाद चतुर्वेदीसहितका छन् । प्रहरी निरीक्षक टोलीबाट हालका प्रहरी प्रवक्ता दानबहादुर कार्की र डा.मनोजकुमार केसी यसअघि नै डीआईजी बढुवा भइसकेका छन् । उक्त टोलीबाट अब दिनेशकुमार आचार्य, अरुण पौडेल, गोविन्द थपलियासहितका दावेदार छन् ।

नेतृत्व नै निकम्मा: पूर्वएसपी आभूषण तिम्सिना

पूर्वएसपी आभूषण तिम्सिना नेतृत्वको निकम्मापनका कारण सरुवा-बढुवामा अन्याय हुने गरेको बताउँछन् ।

‘सरकार चलाउनेहरुलाई प्रहरीको बर्दीमा कठपुतली चाहिएको छ, संगठनको नेतृत्व चलाउनेलाई सरकार रिझाउनेबाहेक अरु ध्यान छैन’, उनले भने ।

तिम्सिनाको टिप्पणी उनकै शब्दमा

८० हजार जनशक्तिलाई जागिर दिएको नेपाल प्रहरीमा जागिरे मानसिकताले थुप्रै मानिस भर्ना भएका छन्, त्यो स्वाभाविक हो । त्यहाँ नेतृत्व क्षमतायुक्त र क्षमताशून्य गरी दुबैथरि मानिस छन् ।

‘रिक्रुटमेन्ट टु रिटायर्डमेन्ट’ भनिन्छ । त्यो भनेको जागिर अवधिमा संगठनले विभिन्न वैज्ञानिक विधि अपनाएर नेतृत्व क्षमताको विकास गर्ने र क्षमतावान व्यक्तिलाई अगाडि बढाउने संस्थागत दायित्व हुन्छ, तर आफ्ना मान्छे ल्याउने नाममा नेतृत्व क्षमता भएका मानिसलाई पछाडि पार्दै कमजोर र ‘जी-हजुरी’ प्रवृत्तिका मान्छेलाई अगाडि सारियो । त्यस्ता मान्छेमा निर्णय क्षमता हुँदैन । निर्णय क्षमता नभएको मान्छे संगठन प्रमुख भइदिन्छ । स्वाभाविक हो कि, संगठन प्रमुख भएपछि एक किसिमको दबाब त हुन्छ नै ।

नेतृत्व क्षमता भएको मान्छेले आन्तरिक दबाबलाई आफ्नो ऊर्जाका रुपमा प्रयोग गर्दै बाह्य दबाबलाई न्यूनीकरण गर्दै कार्यसम्पादन गर्छ । अरुलाई कन्भिन्स गरेर उसले संगठनको हितलाई सर्वोपरि मान्छ । सरुवा-बढुवा गर्दा एकदुई जना कमजोर मानिस पनि पर्न सक्छन् । जस्तो कि अहिले मोरङको एसपी फेर्ने कुरा आएको छ । २५ लाख रुपैयाँको मामिलामा त्यहाँबाट एसपी तानियो । यसअघि पनि विभिन्न संवेदनशील जिल्लाबाट एसपीहरु तानिए । यस्तो किन भयो भने, ‘राम्रो’ होइन, ‘हाम्रो’ छान्ने चलन आयो । वृत्ति विकासमा ‘हाम्रो’ हैन, ‘राम्रो’ छान्नुपर्ने हो ।

निजामती कर्मचारी, सेना र सशस्त्रभन्दा प्रहरी फरक हो । एउटा आमनागरिक सेना र सशस्त्रको व्यारेकमा छिर्दैन, उसको त्यहाँ कामै पर्दैन । जब एउटा नागरिकलाई कुनै समस्या आइलाग्यो भने ऊ शुरुमा जाने भनेको नजिकैको पुलिस चौकीमा हो । नागरिकले त्यो पुलिस चौकीलाई आफ्नो सरकार सोचेको हुन्छ, त्यहाँबाट न्याय पाइन्छ भन्ने मान्यता राखेको हुन्छ ।

२०४६ सालअघि जनताको सरकार थिएन । त्यसैले प्रहरीसँग नागरिकको त्यति घनिष्ठता भएन । २०४६ को परिवर्तनपछि जनतालाई आफ्नो प्रणाली स्थापित भएको अनुभूति हुन्छ । उनीहरुले आफ्नो कुरा सरकारले सुन्ने माध्यम प्रहरी हो भन्ने बुझ्छन्, तर त्यहाँ जो पनि जानसक्ने अवस्था अहिले पनि छैन । चिनेको पुलिस छैन भने मानिसहरु जान हच्किन्छन् ।

यसको कारण हो, कमजोर मान्छे प्रहरी नेतृत्वमा गएपछि प्रहरी र नागरिकबीचको दूरी बढ्छ । अहिले भइरहेको त्यही छ । प्रहरी भनेको जनताले देख्ने र छिट्टै भेट्नसक्ने सरकार हो ।

सरुवा-बढुवामा भएका विसंगतिको कारण पनि यसैमा जोडिन्छ । प्रहरी नेतृत्वले संगठनलाई बलियो बनाउन हैन, नेतालाई खुशी पार्ने लक्ष्यका साथ सरुवा र बढुवा गरिदिँदा यस्तो भएको हो । दरबन्दी खाली हुन्छ, पूर्ति हुँदैन । युनिटबाट कमान्डर फेरिए, नयाँ कमान्डर समयमा पुग्दैन । यसले संगठनलाई दिन प्रतिदिन कमजोर बनाइरहेको हुन्छ ।

अहिलेका आईजी र एआईजीले अवकाश भएपछि कुनै राजनीतिक नियुक्ति पाइन्छ कि भन्ने आशा गरेका हुन्छन् । उस्तै परे संवैधानिक अंग र राजदूत, नभए पनि कुनै न कुनै नियुक्ति पाइएला कि भन्ने आशामा हुन्छन् । उनीहरु अहिले कुनै न कुनै राजनीतिक दलका नेताको चाकडी गरिरहेका छन् । किनभने चैतसम्म त उनीहरु अवकाश नै हुँदैछन् । अहिलेको समय भनेको अवकाशपछि कसरी फाइदा लिन सकिन्छ भनेर दौडिने हो ।

जो मान्छे चाकडीको भरमा पदमा पुगेको हुन्छ, यसले कहिल्यै न्याय गर्न सक्दैन । दासले आफू मालिक भयो भने सबैलाई दास बनाउन खोज्छ । अहिले भएका सरुवा-बढुवाका वास्तविकता पनि त्यही हो ।

जब नेतृत्वलाई पक्षघात हुन्छ, उसका हातखुट्टा सक्रिय भए पनि पक्षघात भइसकेपछि त्यसले नेतृत्व दिन सक्दैन । यसको सबभन्दा ठूलो उदाहरण प्रहरी प्रतिष्ठान हो । त्यहाँ संगठनमा सबभन्दा बढी पेलानमा परेर विरक्तिएका एआईजीलाई पठाइन्थ्यो । उनीभन्दा तलका अफिसर चाहिँ एकदमै राम्रो चाहिन्छ भनिन्थ्यो । अहिले पूरै नेतृत्वलाई पक्षघात भएपछि संगठन त्यसै पनि खस्किने नै भयो ।

पोषराज पोखरेललाई एआईजीमा बढुवा सिफारिस गर्दा उक्त दर्जा रिक्त भएकै थिएन । जबकि प्रहरी अस्पतालमा दुई महिनादेखि डीआईजी दर्जा रिक्त हुँदा त्यहीका दुई एसएसपी दर्जाका डाक्टरलाई बढुवा गरिएन । उनीहरु एसएसपीबाटै अवकाश भए । डाक्टरले सर्भिस दिएको छ, निरन्तर काम गरेको छ । त्यस्ता व्यक्तिलाई जबरजस्ती अवकाश गरिएपछि अब त्यो स्तरका डाक्टर प्रहरीले कसरी पाउँछ ? अस्पताल जस्तो ठाउँमा तीन महिनादेखि नेतृत्वविहीन बनाउने कुरा ख्यालख्याल होइन । यसको कारण हो, नेतृत्व नै निकम्मा छ ।