रविले के गरे, अब के हुन्छ ? ८ प्रश्नोत्तरको व्याख्यात्मक टिप्पणी

सहकारीको बचत अपचलनको आरोपमा पक्राउ परेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने कात्तिक ३ गते बिहानयता जिल्ला प्रहरी कास्कीको हिरासतमा छन्। प्रहरी सहकारी ऐन, संगठित अपराध निवारण ऐन र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन प्रतिकूल कार्य गरेको भन्दै अनुसन्धान गरिरहेको छ।

दुई पटक गरी दिइएको १३ दिने म्याद सकिएसँगै तिहार बिदा परेकाले लामिछानेलाई कात्तिक २० गते तेस्रो पटक कास्की जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराइने छ। अदालतमा प्रहरीको सिफारिसअनुसार सरकारी वकिलले पुनः म्याद थपका लागि दाबी पेश गर्ने सम्भावना छ, भने लामिछानेका वकिलले हिरासत मुक्त गरेर अनुसन्धान अगाडि बढाउन माग गर्ने छन्।

अनुसन्धानका लागि भन्दै लामिछानेलाई रुपन्देहीलगायत जिल्लामा लैजाने तयारी भइरहेको चर्चा पनि छ। अर्कोतिर, रास्वपाका नेता–कार्यकर्ता र रविका शुभेच्छुक–शुभचिन्तक कानूनको दुरुपयोग गरेर राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा उनलाई पक्राउ गरिएको तर्क गरिरहेका छन्। खासमा रविसम्बद्ध सहकारी प्रकरण र अनुसन्धानका नाममा सरकारले अवलम्ब गरेको प्रक्रियामा केही विरोधाभास छन्। र, त्यसले रास्वपा सम्बद्ध पक्षको दाबीलाई केही हदसम्म बल दिएको छ। जसबारे यहाँ ‘ब्रिफिङ’को प्रयास गरिएको छ।

संसदीय छानबिन विशेष समितिले रवि लामिछानेलाई सहकारीको बचत अपचलनमा दोषी ठहर्‍याएको हो ?

होइन। विशेष समितिले कुनै पनि सहकारीको रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा ल्याउने प्रक्रियामा रवि लामिछानेको संलग्नता खुल्ने कागज–प्रमाण भेटिएन भनेको छ। प्रतिवेदनको निष्कर्षअन्तर्गत ‘सहकारी संस्थाबाट रकम गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा आउने सम्पूर्ण प्रक्रियामा रवि लामिछानेको संलग्नता पुष्टि हुने कागज प्रमाण नभेटिएता पनि सोही रकम गोरखा मिडियामा आइसकेपछि सो को परिचालन र खर्च प्रक्रियामा उहाँको सहभागिता देखिन्छ’ भनिएको छ। यो वाक्यले स्पष्ट पार्छ, रविको संलग्नता सहकारीबाट रकम ल्याउन होइन, ल्याइएको रकम खर्च गर्ने प्रक्रियामा मात्र छ। संसदीय छानबिन विशेष समितिले समेत आधार र प्रमाण फेला पार्न नसकेका कारण रविले सहकारी ठगीको मुख्य आरोपबाट चाहिँ ‘क्लिन चिट’ पाएकै हुन्।

त्यसो भए रवि लामिछानेलाई किन पक्राउ गरियो त ?

सहकारी ठगीको मुख्य आरोप पुष्टि गर्न नसके पनि संसदीय छानबिन विशेष समितिले सहकारीबाट गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा आएको रकमको हकमा लामिछाने पनि जिम्मेवार रहने ठहर्‍याएको छ। विशेष प्रतिवेदनको सुझाव र सिफारिस खण्डअन्तर्गत ‘सहकारी संस्थामा रहेको बचतकर्ताको रकम अनियमित तवरबाट गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिको खातामा आइसकेपछि उक्त रकम खर्च गर्ने, गराउने प्रक्रियामा संलग्न रहेको देखिन आएबाट निज सञ्चालकहरु गीतेन्द्रबाबु राई र सदस्य कुमार रम्तेल तथा तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने र सञ्चालक छविलाल जोशी कम्पनीमा साझेदारका रूपमा बहाल रहेको अवधिमा सहकारीबाट कम्पनीमा आएको रकमको हकमा जिम्मेवार रहेको हुँदा प्रचलित कानून बमोजिम कारबाहीका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने’ भनिएको छ। विशेष समितिको सिफारिस र माघ २२, २०८० मा जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कास्कीमा परेको पूरक जाहेरीका आधारमा नियन्त्रणमा लिएर प्रहरीले लामिछानेविरुद्ध अनुसन्धान गरिरहेको छ।

ग्यालेक्सी टीभीमा जीवी राईले सहकारीको पैसा ल्याएका हुन्। रवि जीविका पार्टनर थिए। त्यसैले रवि दोषी हुन् भनिन्छ नि ?

कम्पनी र कम्पनीको दायित्व सम्बन्धी प्रतिपादित विश्वव्यापी सिद्धान्तअनुसार कम्पनीका निर्देशक, शेयरधारक, कर्मचारी र एजेन्टहरू अलग कानूनी व्यक्ति मानिन्छन् र यसबाट उत्पन्न दायित्व निर्देशक, शेयरधारकको नभई कम्पनीको मात्र हुन्छ। साथै, कम्पनीको कुनै साझेदार ठग, चोर, डाँका, ज्यानमारा भयो भन्दैमा त्यस कम्पनीमा संलग्न सबै साझेदार अपराधी हो भन्न मिल्दैन। अपराध गर्ने वा अपराधीको मतियार हुनेलाई मात्र कारबाही हुन्छ। जुन व्यक्तिले गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा सहकारीबाट अपचलन गरेको पैसा ल्याउने काम ग¥यो सोही व्यक्तिले सजाय पाउने हो। जीवी राईले साझेदारलाई जानकारी समेत नदिई व्यक्तिगत ऋण भनेर सहकारीबाट पैसा ल्याएको स्पष्ट भइसकेकाले सजाय पाउने पनि राईले नै हो।

कम्पनीमा पैसा आइसकेपछि रविले चेक काटेर पैसा खर्च गरेर गल्ती गरे कि ?

यदि गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिको पैसा हिनामिना गरेको भए साझेदारले आपराधिक विश्वासघात गरी ठगी ग¥यो भनेर प्रमाणसहित रविलाई मुद्दा हाल्थे। किन हालेनन् भने रविले कम्पनीको आर्थिक अपचलन गरेका छैनन्। गरेका भए पनि त्यो कम्पनीका मालिकहरूको बीचको आपसी मामला हो। कम्पनीको खातामा आएको पैसा प्रबन्ध निर्देशकले कम्पनीकै हितमा खर्च गरेको विषयलाई सहकारी ठगीमा लगेर जोडिएको छ। रविले गोर्खा मिडियाको प्रबन्ध निर्देशकका हैसियतमा गरेको हस्ताक्षर र रकम खर्चको विषयलाई अदालतले कसरी व्याख्या गर्छ ? अब यो नेपालको सन्दर्भमा नयाँ नजिर समेत हुनेछ । रवि प्रकरणले सहकारीको रकम अन्यत्र गएर खर्च भएको सन्दर्भमा कुन हदसम्म व्यक्तिहरू तानिन्छन् भन्ने व्याख्या सम्भवतः अदालतबाट हुनेछ ।

नक्कली भौचर पेश गरे, ‘स्वेट’ सेयर भन्ने कानूनमै व्यवस्था छैन। अनि, रविको १५ प्रतिशत सेयरको दायित्व नि ?

‘स्वेट’ सेयरबारे कानूनमा व्यवस्था नभएकै कारण नियम पूरा गर्न सेयर लिँदा रवि लामिछानेको चेक छविलाल जोशीको खातामा जम्मा गराइएको छ। त्यसको भौचर पेश गरी कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयबाट सेयर हस्तान्तरण पनि गरिएको छ। छविको खातामा पैसा नगई रविको नाममा सेयर हस्तान्तरण भएपछि पैसा पाउनु पर्ने व्यक्ति छविले पो ‘मलै पैसा पाइन’ भन्ने उजुरी गर्नुपर्ने हो त। छविले उजुरी गरेनन्। सरकारले पाउनु पर्ने राजस्व पायो। छवि, रवि र जीवी बीचमा त सहमति नै थियो रविलाई ‘फ्रि’मा पन्ध्र प्रतिशत सेयर दिने। अर्को कुरा, १५ प्रतिशतको स्वामित्व भएकोमा व्यक्तिलाई आएको ऋणको समेत १५ प्रतिशतको दायित्व हुन्छ भन्ने हो भने पनि रविले आफ्नो १५ प्रतिशत सेयर जीवीलाई फिर्ता गरिसकेका छन्। कानूनीरुपमा छोडिसकेको कम्पनीको दायित्व सधैं बोकिरहनु पर्ने भन्ने पनि हुन्छ र?

कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा बैंकको सक्कली ‘डिपोजिट स्लिप’ नै हो पेश गरेको। त्यहाँ माथि बैंक त प्राइभेट कम्पनी हो नि। कसरी सरकारवादी मुद्दा लाग्छ र कीर्ते नै भए पनि? सरकारी कागजात कीर्ते गरेमा मात्र सरकारवादी फौजदारी कसुर हुन्छ।

रवि लामिछानेविरुद्ध सरकारले गैरकानूनी प्रक्रियाबाट थुनामा राखेको हो ?

(१) रवि लामिछाने दोषी वा निर्दोष भन्ने एउटा प्रसंग हो भने उनीविरुद्ध उक्त मुद्दा चलाउन मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने विषय अर्को सन्दर्भ। प्रथमतः कुनै पनि मुद्दा चलाउँदा प्रारम्भिक चरणमै तीनवटा मूल आधार– हकदैया, क्षेत्राधिकार र हदम्यादको मूल्यांकन गरी मात्र मुद्दा चल्ने कि नचल्ने निर्णय गरिन्छ। यस सम्बन्धमा सहकारी ऐनअन्तर्गत कसुरमा ९० दिनभित्र अदालतमा पूरक अभियोग पेश गरी सक्नुपर्ने हदम्याद छ। जसअनुसार नारायणकाजी श्रेष्ठ गृहमन्त्री भएको बेलामा २०८० को माघ महिनामा दर्ता भएको मुद्दामा २०८१ वैशाखसम्ममा पूरक अभियोग पेश भइसक्नुपर्ने थियो। कानूनमा तोकिएको हदम्याद नाघी मुद्दा दर्ता गर्नु देवानी र फौजदारी कानूनका मान्य सिद्धान्तविरुद्ध हो भने विशिष्टीकृत कानुन (सहकारी ऐन) मा हदम्यादको व्यवस्था हुँदाहुँदै सामान्य कानुनमा (मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २४९ मा उल्लेखित हदम्यादअन्तर्गत मुद्दा चलाउनु खोजिनु पनि व्याख्यात्मक कानूनको सिद्धान्त विरुद्ध हो ।

(२) सहकारीको बचत रकम हिनामिना, अपचलन वा ठगी गर्न सक्ने भनेको केवल सहकारीका सञ्चालक, व्यवस्थापक र कर्मचारीको मिलेमतोमा मात्र हो। तर, हालसम्म प्राप्त कागज र प्रमाणले रवि लामिछाने कुनै पनि सहकारीको सञ्चालक, व्यवस्थापक वा कर्मचारी नभएको र कुनै पनि सहकारीबाट ऋणसमेत लिएको नदेखिएकाले सहकारी ऐन २०७४ को दफा १२२ अनुसारका कसुर गरेको मानिने कुनै पनि आधार नरहेकाले लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगीको कसुरमा अनुसन्धान र कारबाही गर्न मिल्ने देखिँदैन।

(३) संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदनमा समेत सहकारीबाट रकम ल्याउने प्रक्रियामा संलग्न नदेखिएको तर कम्पनीमा आएको रकमको हकमा मात्र जिम्मेवार रहेको भनिएकाले सहकारी ठगीमा रवि लामिछानविरुद्ध अनुसन्धान र अभियोजन गर्नुपर्ने आधार देखिँदैन।

(४) कम्पनी भनेको कानूनी व्यक्ति हुने हुँदा कम्पनीमा आएको रकम भनेका कम्पनीको आफ्नो रकम हो। कम्पनीको रकमलाई कम्पनी सञ्चालक वा सेयर होल्डरको हो भनी मान्न मिल्दैन भनेर कम्पनी ऐनको दफा (७) मा स्पष्ट रूपमा भनिएको छ। त्यस्तै, दफा (८) मा कम्पनीले व्यहोरेको दायित्व सञ्चालक र सेयर होल्डरमा नसर्ने भनिएकाले कम्पनीको दायित्व कम्पनीको मात्र हुने भएकाले गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिलाई जोडेर रविलाई सहकारी कानूनअनुसार अनुसन्धान गर्नु मनासिब छैन।

(५) कम्पनीको खाता सञ्चालन गरी कम्पनीको रकम हिनामिना गरी सञ्चालकले आफूलाई फाइदा र कम्पनीलाई हानी–नोक्सानी हुने काम गरेमा सञ्चालकले आपराधिक विश्वासघात गरेको कसुरमा कम्पनी ऐनको दफा (९९) वा (१३९) बमोजिम सजाय हुन सक्छ, सहकारी ऐनअनुसार होइन। कम्पनी ऐनअनुसार गरिने कारबाही या त सेयर होल्डरको उजुरीका आधारमा वा कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयले मात्र गर्न सक्छ, प्रहरी वा सरकारी वकिलको कार्यालयले होइन।

(६) रवि लामिछानेलाई सहकारीको कसुरमा कारबाही गर्न नमिल्ने भएपछि संगठित अपराध ऐनअनुसार पनि अभियोजन गर्न मिल्दे देखिँदैन। किनभने, उक्त ऐनको दफा (३) अनुसार तीन वर्षभन्दा बढी कैदको सजाय हुने कसुर आपराधिक समूह गठन गरी गरेको अवस्थामा मात्र आकर्षित हुन्छ। कम्पनी कानूनअनुसारको कसुरमा दुई वर्षभन्दा बढी सजाय हुन नसक्ने भएकाले कम्पनी कानूनअनुसारको कसुरमा संगठित अपराध निवारण ऐन आकर्षित हुन सक्दैन।

(७) सम्पत्तिको स्रोत सम्बन्धमा कुनै पनि व्यक्तिलाई कुनै पनि बेला सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन बमोजिम अनुसन्धान गर्न सकिन्छ। कम्पनीको शेयर खरिद–बिक्रीको विषय सम्पत्ति शुद्धीकरणको नभई कर छलीको दायरा भित्र आउने हुँदा त्यसको अनुसन्धानका लागि हिरासतमा लिइरहनु पर्दैन।

रविलाई प्रहरी हिरासतमै राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने हो ?

त्यस्तो प्रतिवादी जो भागी जाने र पछि फेला पार्न नसक्ने अवस्था हुन्छ वा प्रतिवादीले प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ वा उसले अन्य कुनै घटना गराउन सक्छ भने हिरासतमै राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्छ। देशको चौथो ठूलो दल, रास्वपाको सभापति÷संसदीय दलका नेता तथा बहालवाला सांसद, उनीबाट माथिका तीनवटै सन्दर्भको कल्पनासमेत गर्न सकिन्न।

लामिछानेलाई हाजिर जमानीमा हिरासतमुक्त गर्न सकिन्छ। प्रहरी अनुसन्धान अधिकारी आफैँले हाजिर जमानीमा छाडी ३ दिनभित्र सरकारी वकिल कार्यालयलाई जानकारी वा अनुसन्धान अधिकारीले सरकारी वकिलसँग सहमति लिएर हाजिर जमानीमा छाड्न सक्छन्। राजनीतिक प्रतिशोध समेत मिसिएकाले अनुसन्धान अधिकारी एक्लैले हिरासत मुक्त गर्ने निर्णय लिने सम्भावना कम छ।

कात्तिक २० गते तेस्रो पटक उपस्थित गराउँदा कास्की जिल्ला अदालतले ‘प्रतिवादी देशको चौथो राजनीतिक दलको सभापति र संघीय सांसदसमेत भएको हुँदा निजलाई प्रहरी हिरासतमा राखी अनुसन्धान गर्नुपर्ने नदेखिएकोले हाजिर जमानीमा छाडी अनुसन्धान गर्नु’ भन्ने आदेश दिन सक्छ। यसमा हुनुपर्ने पर्ने पनि यही हो।

रवि लामिछानेविरुद्ध सरकारले प्रतिशोध साँधेको हो ?

सहकारी ठगीमा कुनै संलग्नता छैन भनेपछि सहकारी ठगीकै आरोपमा पक्राउ गरी अनुसन्धानका लागि रवि लामिछानेलाई निरन्तर हिरासतमा राख्नु पर्ने कारण देखिँदैन। संसदीय छानबिन विशेष समितिले गरेको सिफारिसअनुसार उनीविरुद्ध कम्पनी कानूनअनुसार चाहिँ अनुसन्धान हुन सक्छ।

आकर्षित नै नहुने कानूनको हवाला दिएर अनुसन्धानको बहानामा निरन्तर हिरासतमा राखेर राज्यको चौथो ठूलो राजनीतिक दलको सभापतिको व्यक्तिगत प्रतिष्ठामा आँच पुर्‍याउन खोजिएको छ। राज्यले लामिछाने आधार र प्रमाण बेगर त्यो पनि गलत कानून प्रयोग गरेर झुटा मुद्दा लगाउने तयारी गरिरहेको छ। यो भनेको राजनीतिक प्रतिशोध नै हो।

धेरैले रवि लामिछाने परेकाले ‘खुच्चिङ’ गरिरहेका छन्। तर, यो रवि केन्द्रित मुद्दा मात्र होइन, अरूलाई पनि पर्छ। संलग्न नै नभएको दोषमा, अझ गलत कानून प्रयोग राज्यले कसैविरुद्ध पनि अभियोजन गर्न पाउँदैन। तर, यहाँ त्यही प्रयास भइरहेको छ। विधिको शासन र कानूनी राजमा पूर्वाग्रही भएर कानूनको दुरुपयोग गर्न पाइँदैन। त्यसैले रवि लामिछानेको पक्षमा होइन, विधि, पद्धति र कानून परिपालनामा सबैको खबरदारी आवश्यक छ। होइन भने, सरकारले राजनीतिक पूर्वाग्रह प्रेरित भएर थुनामा राख्न सक्ने गलत नजिर स्थापित गराउने छ।