प्रधानमन्त्री ओलीको आसन्न चीन भ्रमण र आमनागरिकको अपेक्षा
२०८१ कार्तिक २१ गते ९:१७
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न चीन भ्रमणको सन्निकट रहँदा फेरि एक पटक बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई)ले चर्चा पाएको छ । यो चीन सरकारको एक महत्वाकांक्षी विश्वव्यापी परियोजना हो, जसमार्फत छिमेकी मुलुक फेरि एक पटक विश्वको नेतृत्व लिन तयार हुँदैछ । बीआरआईले पूर्वाधार र व्यापार कनेक्टिभिटी बढाउन मुख्यतः चीनको नेतृत्वमा आर्थिक सहयोगको ढाँचाको प्रतिनिधित्व गर्दछ । बीआरआई चीनले सन् २०१३ मा अंगीकार गरेको महत्वाकांक्षी विश्वव्यापी विकास रणनीति हो, जसको उद्देश्य एसिया, अफ्रिका र युरोप तथा अमेरिकामा व्यापार, लगानी र पूर्वाधार विकासलाई बढावा र दुई देशको बिचमा समानताको आधारमा पारस्परिक सहायताको विकास गर्नु हो ।
नेपालका लागि चीनसँगको यो साझेदारीले सडक, रेलमार्ग र जलविद्युत आयोजना जस्ता ठूला पूर्वाधार परियोजनामा चिनियाँ लगानीको पहुँचलगायत महत्वपूर्ण अवसर प्रदान गरेको छ । बीआरआई अवधारणा चीनद्वारा प्रस्तावित एक विकास रणनीति र फ्रेमवर्क हो । जसलाई सिल्क रोड इकोनमिक बेल्ट अर्थात रेशम मार्ग आर्थिक क्षेत्रका रुपमा पनि बुझिन्छ । वर्तमान चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले यो प्रस्तावलाई अगाडि बढाएका हुन् । रेशम मार्ग विश्वको पहिलो ऐतिहासिक व्यापारिक मार्ग हो, यसले पश्चिम विश्वलाई मध्यपूर्व र एसियालाई जोड्थ्यो । यो मार्ग हुँदै रोम र चीन जस्ता दुई महान सभ्यताबीच वस्तु र विचार विस्तार हुन्थे । जसमा चीन सरकारले सिल्क रोड इकोनोमिक बेल्ट र एक्काइसौं शताब्दीको सामुद्रिक सिल्क रोड निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
बीआरआई साझेदार राष्ट्रहरूबीच लगानी, व्यापार, सांस्कृतिक आदानप्रदान र जनस्तरको कनेक्टिभिटीलाई प्रवर्द्धन गर्ने प्रस्तावको उद्देश्य छ । चीनले यस पहलमा सहभागितालाई प्रोत्साहित गर्न विभिन्न देश र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँग वार्ता सुरु गरेको थियो, फलस्वरूप १५० भन्दा बढी देशले बीआरआई सहयोगसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । यो प्रस्तावले यसको घोषणापछि विश्वव्यापी अनुदान प्राप्त गर्यो, विकासशील देशहरूबाट प्रायः सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त गरिरहेको छ, विश्वव्यापी रुपमा यसका परियोजनाहरुले सकारात्मक परिणामहरु ल्याइरहेका छन् ।
नेपालले सन् २०१७ मा बीआरआईसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको थियो । समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्दा नेपालले बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभलाई विकास वित्तपोषणको अवसरका रुपमा लिएको थियो । नेपाल आफ्नो विकास वित्तपोषणका लागि विदेशी अनुदानमा धेरै हदसम्म निर्भर छ । किनकि राजस्वले बारम्बार हुने खर्च र वित्तीय व्यवस्थापन (बक्यौता ऋणको ब्याज र भुक्तानी) पूरा गर्न सक्दैन । पश्चिमाहरुको पक्षपोषकको रुपमा रहेका विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) जस्ता वित्तीय संस्थाहरुले आग्रह-पूर्वाग्रह राखेर अनुचित सर्त राखेर दिने विभिन्न किसिमका कारणले हाम्रो देशले के कस्ता समस्याहरु निर्वाह गर्यो र गरिरहेको छ, हामी सबै भुक्तभोगी नै छौं । कैयौं पटक त आफ्नो स्वाभीमान नै दाउमा राखेर त्यस्ता संस्थाको दबाब हामीले झेल्न परेको छ ।
नेपालले सन् २०१७ मा बीआरआईसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको थियो । समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्दा नेपालले बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभलाई विकास वित्तपोषणको अवसरका रुपमा लिएको थियो । नेपाल आफ्नो विकास वित्तपोषणका लागि विदेशी अनुदानमा धेरै हदसम्म निर्भर छ ।
बीआरआई चीन र बाँकी विश्वको आर्थिक तथा सामाजिक/सांस्कृतिक सम्बन्धको केन्द्रविन्दु बनेको छ । पूर्वाधार विकासले यी क्षेत्रको कनेक्टिभिटीमा ठूलो सुधार गरेको छ । चीन र बीआरआई प्राप्त गर्ने अन्य देशहरूबीचको संलग्नतालाई तीव्रता दिएको छ । ती मुलुकहरुले छोटो समयमै ठूलो सफलता प्राप्त गरेका छन्, तर छिमेकी मुलुक भए तापनि हामीले यसको लाभ लिन सकिरहेका छैनौं । तसर्थ मंसिरमा हुने प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणमा यसको वस्तुनिस्ठ समीक्षा गरी आफ्नो आवश्यकअनुरुपका परियोजनाहरुमा केन्द्रित रहन जरुरी छ ।
चीन र नेपाल दुवैले सन् २०१७ पछिका हरेक उच्चस्तरीय भ्रमणमा बीआरआईमा परिकल्पना गरिएका सम्झौताको कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिन आआफ्ना प्रतिबद्धतालाई जोड दिँदै आएका छन्, तर देशभित्रको आन्तरिक समस्याको कारणले र नेतृत्वको कमजोर इच्छाशक्तिले गर्दा यसले अपेक्षित गति भने लिन सकिरहेको छैन । यद्यपि प्रधानमन्त्री ओलीको अघिल्लो कार्यकालमा यसले निकै गति लिएको थियो, तर अन्य प्रधानमन्त्रीले यसमा ध्यान नदिँदा अथवा यसप्रति शक्तिराष्ट्रको इशारामा उभिँदा यो परियोजना अगाडि बढ्न सकेको छैन । हालैका वर्षहरूमा हस्ताक्षर भएका सम्झौताहरूमा बन्दरगाह, सडक, रेलमार्ग, विमानस्थल र सञ्चार सञ्जाल जस्ता कनेक्टिभिटीको विकासलाई हिमालयपार बहुआयामिक कनेक्टिभिटी नेटवर्कको व्यापक ढाँचाअन्तर्गत उच्चस्तरीय भ्रमणहरूमा सहमति हुने समाचारले अब यो परियोजना अगाडि बढ्छ कि भन्ने आशा पलाएको छ । तसर्थ यो भ्रमणलाई ऐतिहासिक रुपमा सफल बनाउन नेपालले घनीभूत तयारी गर्नु जरुरी छ ।
सन् २०१५ को विनाशकारी भूकम्पपछि चीनले नेपालसँग घनिष्ठ सम्बन्ध विकास गर्दै आएको छ, जब बेइजिङले काठमाडौंलाई सहयोगको प्रस्ताव गरेको थियो, जसले पर्वतीय सीमा क्षेत्रमा क्षतिग्रस्त पूर्वाधारलाई पुनर्जीवित गरेको थियो । सन् २०१५ को भूकम्पले नेपाल र चीनबीचको पूर्वाधार सहकार्यलाई पनि तीव्रता दिएको थियो । उदाहरणीय रुपमा लिन सकिने निकै परियोजना चीन सरकारको सहयोगमा निर्माण भैसकेका छन्, जुन चीन सरकार र नेपालको बीचमा रहेको जीवन्त सम्बन्धको सेतुको रुपमा रहेका छन् । सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक विकासको रुपमा ती परियोजनाहरुले नेपाललाई लाभ दिने नै छन् । यसैगरी चिनियाँ विकास परियोजनाहरू सीमावर्ती क्षेत्रमा कार्यान्वयन गरिएका छन् । जलविद्युत उत्पादनलाई यो परियोजनाले सुविधाजनक बनाएको छ र थप सीमावर्ती क्षेत्रमा सडकहरूको विकास गरिएको छ । सन् २०१९ मा चीनको सहयोगमा लार्चा सुख्खा बन्दरगाह र पूर्वी नेपालको क्षतिग्रस्त मैत्री राजमार्ग पनि पुनः सञ्चालनमा आएका छन्, जसले नेपालको आर्थिक विकासमा अहम् भूमिका खेल्ने नै छन् ।
२०७२ सालको भूकम्पले ठूलो क्षति पुर्याएको दुःखद घटनामा हाम्रो दक्षिणको छिमेकीले झन् ठूलो आहत पुर्याएको थियो, जसले नेपालमा आर्थिक र सामाजिक अस्थिरता निम्त्यायो । पञ्चायतपछि झेलेको भारतको नाकाबन्दीले नेपाललाई भूकम्पले ढलेका संरचना सँगै राष्ट्रिय आत्मसम्मानलाई समेत ठूलो चोट पुर्यायो । एक किसिमले भन्ने हो भने अब के हुन्छ भन्ने ठूलो चिन्ता आमनेपालीमा रहेको थियो, तर तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वदायी भूमिकाको कारणले उक्त समयमा नेपालले चीन सरकारसँग पारवहन सम्झौता गरेको थियो, जसका सकारात्मक प्रभाव अहिले देखिन थालेका छन् ।
बीआरआई चीन र बाँकी विश्वको आर्थिक तथा सामाजिक/सांस्कृतिक सम्बन्धको केन्द्रविन्दु बनेको छ । पूर्वाधार विकासले यी क्षेत्रको कनेक्टिभिटीमा ठूलो सुधार गरेको छ । चीन र बीआरआई प्राप्त गर्ने अन्य देशहरूबीचको संलग्नतालाई तीव्रता दिएको छ । ती मुलुकहरुले छोटो समयमै ठूलो सफलता प्राप्त गरेका छन्, तर छिमेकी मुलुक भए तापनि हामीले यसको लाभ लिन सकिरहेका छैनौं ।
सन् २०१५ को शरद ऋतुमा भएको सीमा नाकाबन्दीले देशभरि नै इन्धनको गम्भीर संकट निम्त्यायो । चीनले यसलाई ‘बिल्ड ब्याक बेटर’को रुपमा नेपाललाई सहयोग गरी एउटा विकल्पको रुपमा अवसर देखायो, जसका कारण भारतलाई आफ्नो निर्णयमा पुनर्विचार गर्न बाध्य बनायो । नेपालमा बीआरआईको गतिशीलताले चीन-नेपाल सम्बन्ध र दक्षिण एसियामा क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलनमा प्रभाव पार्छ । सन् २०१५ को इन्धन संकटमा चीनले नेपाललाई दिएको पेट्रोलियम सहयोगले नेपालको ऊर्जा आपूर्तिमा भारतको एकाधिकार तोड्ने सम्भावनालाई सङ्केत गरेको छ ।
अब नेपालले चीनसँगको आफ्नो व्यापारिक सम्बन्धलाई उचाइमा पुर्याउन आवश्यक छ । भारतसँग रहेको एक पक्षीय व्यापार घाटालाई सन्तुलनमा लग्न नेपालले चीनसँगको व्यापारमा पनि ध्यान दिन जरुरी देखिएको छ । बीआरआईमार्फत चीनद्वारा वित्त पोषित यातायात पूर्वाधारको निर्माणपछि बढ्दो पहुँचले दुई देशबीचको अन्तरक्रियालाई सहज बनाउनेछ । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले पारवहन सम्झौता गर्नु अगाडि नेपाल भारतीय बन्दरगाहमा निर्भर थियो, जसबाट दुई तिहाइ सामान ओहोरदोहोर गर्नुपर्थ्यो, तर रसुवा-केरुङ राजमार्ग खुल्दा मैत्री राजमार्गको सडक अवरोधमात्र समाधान भएन, चीन र नेपालबीचको सम्बन्धको नयाँ आयाम पनि आयो, जसले नेपालको भारतमाथिको निर्भरतालाई कम गर्यो ।
यो रुट खुलेकै वर्ष नेपालमा चिनियाँ प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई)ले पनि भारतलाई उछिनेको थियो । भविष्यमा नेपालको चीनमाथिको निर्भरताको यो प्रवृत्ति बढ्दै गयो भने चीनले दक्षिण एसियातर्फ आफ्नो पकड विस्तार गर्नेछ । यसबाट नेपालले व्यापारबाट फाइदा लिनसक्छ र भारतसँगको निर्भरता घटाउन सक्छ । तेस्रो मुलुकसँग हुने व्यापारलाई यसले ठूलो फाइदा पुर्याएको छ । चिनियाँ विकास परियोजना बीआरआईको अंग भइसकेको सन्दर्भमा त्यसअन्तर्गतका परियोजनाहरु छिटोभन्दा छिटो कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार तत्पर हुनुपर्दछ । विकासको चरणमा रहेको नेपालले बीआरआईबाट लाभ लिनसक्ने प्रशस्त सम्भावना रहेको छ । यसमा विलम्ब नगरिकन परियोजनाहरुको छनोट, तिनको शिघ्र कार्यान्वयन गर्दै अगाडि बढ्न आवश्यक छ ।
विश्व राजनीति तीव्र रुपमा ध्रुवीकरण हुँदैछ, जसको प्रभावबाट नेपाल अछुतो रहन सक्दैन । एक ध्रुवीय विश्व अब बहुध्रुवीय विश्वमा रुपान्तरण भइरहेको छ । शक्तिराष्ट्रको तानातानमा नेपाल नजानिँदो ढंगले फँस्ने त हैन भन्ने त्रासदी बढिरहेको छ । पहिला भारतीय आँखाबाट हेर्ने पश्चिमाहरु अब उसलाई पन्छाएर आफैं क्रीडास्थलमा प्रतिस्पर्धामा उत्रिन थालेका छन् । अमेरिका, अस्ट्रेलिया, जापान र भारतबीच हालै भएको चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता र चीन-भारत सीमा विवादलाई विचार गर्दा अमेरिका-चीन प्रतिस्पर्धा हिमालयसम्म पनि फैलन सक्छ ।
वास्तवमा नेपालमा अमेरिकी नेतृत्वको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)को पूर्वाधार राजनीतिलाई लिएर भएका गतिविधिहरुलाई अब बौद्धिक बहसमा लगेर निष्कर्ष निकाली नेपालले बाटो तय गर्न ढिला भैसकेको छ । यद्यपि ‘क्वाड’ समुद्री सुरक्षामा बढी केन्द्रित छ र नेपाल यी अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति राजनीतिबाट केही दूरीमा छ, दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सुरक्षा चीन र भारतबीच राजनीतिक, आर्थिक र सैन्य प्रतिस्पर्धामा परिणत हुन सक्छ । चीनले आफ्नो रणनीतिक र आर्थिक स्वार्थ पूरा गर्न बीआरआईमार्फत हिन्द महासागरतर्फ विस्तार गर्न चाहेको छ भने अमेरिका दक्षिण एसियामा चीनको विस्तारविरुद्ध सन्तुलन कायम गर्न भारतमाथि निर्भर रहनेछ । यो द्वन्द्वलाई सहज अवतरण गराउनु अहिलेको नेतृत्वको अहम् कार्य हुन जान्छ । यस्तो द्वन्द्वलाई शक्तिशाली देशहरुले विभिन्न बहानामार्फत आफूतिर उभ्याउन खोज्दछन् । तसर्थ नेपाल यस्ता कुरामा चनाखो हुन जरुरी छ ।
चिनियाँ बजारमा प्रत्यक्ष पहुँच र पूर्वाधार सहयोग प्राप्त गरी भारतमाथिको आर्थिक निर्भरता कम गर्ने आशामा नेपाल औपचारिक रूपमा बीआरआईमा सामेल भएको थियो । बीआरआईअन्तर्गत योजनाबद्ध पूर्वाधारमा सडक निर्माण र काठमाडौंलाई तिब्बतसँग जोड्ने सीमापार रेलमार्गको विकास समावेश छ ।
अरु संस्था जस्तो यसले देशको सार्वभौमिकतालाई असर गर्ने लक्ष्य राख्दैन । जसरी विश्व बैंक, आईएमएफ जस्ता संस्थाको परोक्ष राजनैतिक दबाबलाई काम गर्न विशुद्ध आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र पारस्परिक विकासको लक्ष्य बोकेको बीआरआईलाई नेपालले आफ्नो पक्षमा उपयोग गर्न आवश्यक छ । यसले विभिन्न परियोजनामार्फत आफ्नो पूर्वाधार सम्बन्धलाई गति दिनेछ । चीनको दाबी छ कि यो प्रस्तावलाई विशुद्ध आर्थिक प्रयासका रुपमा अगाडि बढाइनेछ । राजनीतिक हिसाबबाट कुनै पनि देशमा यसको प्रभाव हुन दिइनेछैन । जसलाई प्रमाणित गर्न सी जिनपिङले ‘थ्री नो’ मा जोड दिएका छन् । ती निम्नानुसार छन्ः
१) अरु देशको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने,
२) प्रभाव क्षेत्र विस्तार गर्ने चाहना नराख्ने र
३) प्रभुत्व जमाउने वा दमन नगर्ने ।
नेपालले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको ८ वर्ष पुगिसकेको छ, तर अहिले चासो फेरिएर ऋणभन्दा अनुदान प्राथमिकतामा परेको छ । यसले गर्दा बीआरआईअन्तर्गत बनाइने भनेका आयोजनाहरु ओझेलमा परेका छन् । नेपाल र चीनबीच भएको नेपाल-चीन बीआरआई सम्झौताको सही कार्यान्वयन गर्ने बेला आएको छ, जसमा वित्तीय मोडालिटीमा सहमतिलाई प्राथमिकता दिइएको छ । स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता र नीति विनिमय जस्ता केही प्रावधानको पुनर्मूल्यांकन गर्न पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ, जुन आसन्न भ्रमणमा उठाउन जरुरी छ । निकै सानो पुँजी र पूर्वाधार अभाव भएको मुलुक नेपालमा ठूलो परिमाणमा पूर्वाधार लगानी आवश्यक छ र यस्ता परियोजनाका लागि लगानी सुनिश्चित गर्न बीआरआई एउटा राम्रो पहल हुनसक्छ । यसबाहेक वित्तीय व्यवहार्यता र लगानीमा प्रतिफललाई ध्यानमा राखेर परियोजनाहरू सावधानीपूर्वक छनोट गर्नुपर्छ । नेपाललाई फ्ल्यागसिप बीआरआई परियोजनाका रूपमा प्रचार गरिएको ट्रान्स हिमालयन रसुवागढी-केरुङ रेलमार्ग नेपाललाई सवैभन्दा पहिले आवश्यक छ, तर त्यसको लगानी नेपालले गर्न सक्छ कि सक्दैन र उक्त परियोजनालाई धान्न नेपालसँग स्रोतसाधन छ कि छैन भनेर सोच्न आवश्यक छ ।
चिनियाँ बजारमा प्रत्यक्ष पहुँच र पूर्वाधार सहयोग प्राप्त गरी भारतमाथिको आर्थिक निर्भरता कम गर्ने आशामा नेपाल औपचारिक रूपमा बीआरआईमा सामेल भएको थियो । बीआरआईअन्तर्गत योजनाबद्ध पूर्वाधारमा सडक निर्माण र काठमाडौंलाई तिब्बतसँग जोड्ने सीमापार रेलमार्गको विकास समावेश छ । यो रेलमार्ग परियोजना पूरा भएमा नेपालको बृहत क्षेत्रीय बजारसँग कनेक्टिभिटी बढ्नेछ, जसले भारतीय व्यापारिक मार्गमा नेपालको निर्भरता घटाउनुका साथै व्यापार र पर्यटनका लागि वैकल्पिक मार्गहरू उपलब्ध गराउनेछ ।
यद्यपि नेपालमा बीआरआईसँग जोडिएका चुनौतीहरू छन् । यसमा पारिस्थितिकीय दृष्टिले संवेदनशील हिमालय क्षेत्रमा पूर्वाधार परियोजनाहरूको वातावरणीय प्रभावको बारेमा चिन्ता र ऋण स्थिरतासँग सम्बन्धित वित्तीय चिन्ताहरू व्यापक छन् । किनकि धेरै बीआरआई परियोजना चिनियाँ ऋणद्वारा वित्त पोषित छन् । चीनले महत्त्वपूर्ण विकास प्रोत्साहन प्रदान गरे तापनि नेपालका लागि रणनीतिक र राजनीतिक प्रभावहरू पनि अन्यन्त्र जस्तै हुनसक्छ । त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेमा हामीले चनाखो भएर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
(भूगोलविद् न्यौपाने चीनस्थित युनिभर्सिटी अफ चाइनिज एकेडेमी अफ साइन्सेसमा विद्यावारिधि गर्दैछन् ।)
प्रकाशित: २०८१ कार्तिक २१ गते ९:१७
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
