खर्चिलो चुनावको परिणाम: नेता र जनप्रतिनिधिको अनुचित आचरण

संघीयता कार्यान्वयनको दोस्रो पटक सम्पन्न चुनाव र चुनावयता जे-जे अनुचित आचरण, घटना र परिघटनाक्रम (नीतिगत तथा आर्थिक भ्रष्टाचार)हरू विकास भएका छन्, यो विद्यमान खर्चिलो चुनावको परिणाम हो । विद्यमान खर्चिलो चुनावका केही, तर उल्लेख्य नकारात्मक परिणामहरु क्रमशः देखापर्न थालेका छन् । खर्चिलो चुनावले प्रत्यक्ष देखाउँदै लगेका मुख्य परिणामहरुबारे यहाँ चर्चा गरिएको छः

१) आर्थिक भार

अनुचित शीर्षकमा अनुचित आर्थिक भार अनुचित ढंगले बढ्ने भएकोले लक्षित समुदायको कुनै पनि लक्षित व्यक्ति उम्मेदवार हुनसक्ने स्थिति बन्दैन । किनभने उसले चुनाव धान्न सक्दैन । ल्याउनुपर्ने व्यक्तिले टिकट लिने आँट गर्दैन । फलतः अमुक तहमा चाहिने उम्मेदवार बजारमा सार्वजनिक आह्वानको स्थिति बन्न पुग्छ । खर्चको जोहो गर्नसक्ने व्यक्ति उम्मेदवार बन्छ, चुनाव जित्छ र आफू अनुकूल नीति निर्माणमा भूमिका खेल्छ ।

चुनावमा कुनै पनि राजनीतिक दलको दलीय प्रतिबद्धता, घोषणा र राजनीतिक आस्थाअनुसार होइन, विभिन्न दृश्य अदृश्य प्रलोभन र मासुभातमा भोट साटिन्छ, चारोमा लोभिएको माछा झैं खर्च गर्नसक्ने कुनै एउटालाई जनमत प्राप्त हुन्छ ।

चुनावमा कुनै पनि राजनीतिक दलको दलीय प्रतिबद्धता, घोषणा र राजनीतिक आस्थाअनुसार होइन, विभिन्न दृश्य अदृश्य प्रलोभन र मासुभातमा भोट साटिन्छ, चारोमा लोभिएको माछा झैं खर्च गर्नसक्ने कुनै एउटालाई जनमत प्राप्त हुन्छ ।

खर्चिलो चुनावले देशको समग्र अर्थतन्त्रमा निकै ठूलो बोझ पार्छ । यसले सरकारको बजेट, सरकारी कोष, विकास बजेट र सार्वजनिक परियोजनामा प्रत्यक्ष असर पुर्‍याउन सक्छ । चुनाव हार्ने पंक्ति जीवनमा नै हार्छ र समयक्रममा पलायन हुन्छ भने जित्नेले बेला यही हो, यसबेला अलिअलि कमाउने कि अलिअलि जमाउने कि भन्ने हुन्छ ।

२) भ्रष्टाचारको बढोत्तरी

चुनावमा अत्यधिक खर्च गर्दा राजनीतिक दलहरूले ठूलो रकम संकलन गर्न विभिन्न स्रोतमा निर्भर रहनुपर्छ, जसले कहीं न कहीं भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमिततालाई प्रोत्साहन दिन्छ नै । व्यक्तिका हिसाबले चुनावमा भए गरिएको खर्च रकम विभिन्न तरिकाले उठाउने क्रममा भ्रष्टाचारका घटना हुने गरेका छन् । समयमै नियन्त्रणमा लिन सकिएन भने यो क्रमशः बढ्नसक्छ ।

३) नीति निर्माणमा असर

चुनावमा अत्यधिक खर्च गर्ने उम्मेदवार वा पार्टीहरूले आफ्नो लगानीको प्रतिफलको रूपमा सरकारी नीति निर्माणमा आफ्नो पकड जमाउन खोज्छ, जसको उपस्थितिले तह अनुकूल नीति निर्माण प्रक्रियामा असन्तुलन ल्याउँछ । पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले देशी विदेशी व्यापारी घरानाका मानिसको संलग्नतामा बजेटको तयारी गर्नु यसैको पराक्रम थियो र पराकाष्ठा हो ।

४) पारदर्शितामा कमी

खर्चिलो चुनावले पारदर्शितामा शंका उब्जन्छ, प्रश्न उठ्छ र एकदमै ह्रास आउँछ । चुनावमा हुने खर्चको बारेमा सबै कुरा पारदर्शी नहुने हुँदा निर्वाचनको शुद्धता र निष्पक्षतामा पनि प्रश्न उठ्नसक्छ ।

चुनावमा अत्यधिक खर्च गर्ने उम्मेदवार वा पार्टीहरूले आफ्नो लगानीको प्रतिफलको रूपमा सरकारी नीति निर्माणमा आफ्नो पकड जमाउन खोज्छ, जसको उपस्थितिले तह अनुकूल नीति निर्माण प्रक्रियामा असन्तुलन ल्याउँछ ।

५) समाजमा असमानता

आर्थिक रूपमा सम्पन्न व्यक्तिहरूले मात्र चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने हुँदा समाजमा उम्मेदवार हुन आकांक्षा राख्ने समान अवसरको पहुँच र बाँडफाँटको अभाव हुन्छ । समानता पनि समतामूलक हुँदैन । यसले सामान्यतः सामान्य जनता र आर्थिक रूपले कमजोर वर्गहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्ने अवसर गुम्नसक्ने स्थिति विकास हुनसक्छ ।

६) विकास खर्चमा कटौती

चुनावमा अत्यधिक खर्चले सरकारलाई घोषित र आवधिक विकास परियोजनाहरूमा लगानी घटाउन बाध्य बनाउँछ, जसले समाजको समग्र विकासमा बाधा पुर्‍याउँछ । फलस्वरुप मतदाता र जनताको दलीय व्यवस्थाप्रति जागेको विश्वासमा समेत गम्भीर असर पुर्‍याउँछ र अन्ततोगत्वा लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउन सक्छ।

यसर्थ कसैले कसैलाई निरपेक्ष दोष थोपर्नेमात्र भन्दा पनि ठूलो खर्चको जगमा हुने चुनावको विकल्पबारे सोचौं र यससम्बन्धी आवश्यक गृहकार्य गरौँ । सकेसम्म सशक्त र कानूनी संरचनाको आकर्षण वृद्धि गरौं । पारदर्शिता र जवाफदेहितामा आफूले आफूलाई उभ्याउने कोसिस गरौं । सयभन्दा माथिल्ला नोटबन्दीको बहस-विमर्श आरम्भ गरौं ! ठूलो कारोबारमा प्रविधिको अधिकता प्रयोग गरौं । चुनावसम्बन्धी शिक्षा र सहभागितासहितको जनचेतनामा जोड दिऔं ।