राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वमा दुई अनुगमन टोली गठन

काठमाडौं । सरकारले राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वमा दुई छुट्टा छुट्टै अनुगमन टोली गठन भएको छ ।

मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको अध्यक्षतामा शुक्रबार बसेको बैठकले प्रधानमन्त्री कार्यालयका आर्थिक मामिला तथा नीति विश्लेषण महाशाखा प्रमुख सहसचिव यमलाल भुसाल र अर्थ मन्त्रालयका राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख उत्तरकुमार खत्रीको नेतृत्वमा सुरक्षा निकायका प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजीपी) समेत सदस्य रहने गरी दुई छुट्टा छुट्टै टोली गठन गरेको हो ।

दुबै टोलीले राजश्व चुहावटको जोखिम भएका क्षेत्र र स्थान पहिचान गरी निगरानी बढाउने, अनुगमन गर्ने र नियन्त्रणका लागि आवश्यक कदम चाल्ने जनाइएको छ । साथै उक्त कार्यको नियमित रुपमा क्रमशः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पेश गरिनेछ ।

अर्थ मन्त्रालयले सरकारलाई थप आर्थिक व्ययभार नपर्नेगरी राजश्व प्रशासन एवम सुरक्षा निकायका कर्मचारी रहनेगरी राजश्व चुहावट निगरानी केन्द्रको स्थापना गर्ने र यस केन्द्रमा एक टोल फ्रि नम्बर रहने व्यवस्था तत्काल मिलाई त्यसमा आउने राजश्वव चुहावटका सूचनाको आधारमा तत्काल कारबाही अघि बढाउने व्यवस्था अर्थ मन्त्रालयले मिलाउने निर्णय भएको छ ।

राजश्व चुहावट नियन्त्रण गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा रहेको स्थानीय स्तरको राजश्व चुहावट नियन्त्रण समितिको बैठकलाई नियमित रुपमा सञ्चालन गर्ने तथा यस समितिमार्फत राजश्व चुहावटको जोखिम रहेको क्षेत्रमा गस्ती परिचालन गर्ने, उच्च निगरानी बढाउने र नियमित अनुगमन गर्ने कार्यलाई तीब्रता दिई राजश्व चुहावट नियन्त्रणको कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरेको छ ।

राजश्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने कार्यमा खटिने कर्मचारीले राजस्व चुहावट नियनन्त्रणको कार्यमा उनीहरुले गरेको योगदानलाई कार्य सम्पादन मूल्यांकनको प्रमुख आधार बनाइने निर्णय बैठकले गरेको छ ।

बैठकले व्यवसायिक कारोबारमा न्यूनबिजकीकरण हुन गई राजश्व चुहावट भएको गुनासो आइरहेको भन्दै यसलाई निरुत्साहित गर्न आत्रिक राजश्व विभाग, भन्सार विभाग तथा राजश्व अनुसन्धान विभागले आफ्नो कार्यक्षेमा विषेश अभियान चलाउने र यस कार्यमा संलग्न रहने जो कोहीलाई तत्काल कानूनी कारबाही गर्ने गराउने निर्णय गरेको छ ।

निजी क्षेत्रका छाता संगठनको राजश्व चुहावट नियन्त्रणको विषलाई आफ्नो छाता संगठनमा उच्च प्राथमिकता दिइ छलफल एवम अन्तरक्रिया सञ्चालन गर्ने तथा सबै सदस्यलाई यस विषयमा सजग गराउने निर्णय भएको छ ।

राजश्व चुहावट नियन्त्रणसँग सम्बन्धित निकाय आन्तरिक राजश्व विभाग, भन्सार विभाग तथा राजश्व अनुसन्धान विभागले नियमित रुपमा समनवयात्मक बैठक गर्ने र यी बैठकबाट आपसी सूचनाको आदान प्रदान तथा आपसी छलफल गर िराजश्व चुहावटलाई नियन्त्रण गर्न तत्काल थप कदम चाल्ने निर्णय भएको छ ।

राजश्वस चुहावट नियन्त्रणसँग सम्बन्धित सबै निकायले आफ्नो जोखिम प्रोफाइल तयार गरेर त्यसको आधारमा चुहावट नियन्त्रणको रणनीति बनाई तत्काल कार्यान्वयनमा लैजाने पनि बैठकले निर्णय गरेको छ ।