सार्वजनिक प्रशासनमा समावेशीकरणको सवाल

शासकीय संयन्त्रमा विविधताको समिश्रण ने प्रजातन्त्र तथा सुशासनको महत्वपूर्ण विशेषता हो । राज्यका संयन्त्रमा कुनै एउटा जाति विशेषको प्रभावले तानाशाही सत्ताको मात्र स्थापना गर्दैन, यसले राज्यका श्रोतको एकलौटी दोहनको साम्राज्यनै खडा गर्दछ।

त्यतिमात्रै हैन यसले मुलुकका नागरिकलाई मनोवैज्ञानिक रुपमै शासक र शासित दुई वर्गमा विभाजन गर्दछ । जसका कारण देशभित्रै आन्तरिक साम्राज्यवाद नै खडा हुन्छ। यस्तो शासकीय शैलीले कुनै निश्चित जाति र वर्गलाई फाइदा त पुर्‍याउला तर देश र आम नागरिकलाई भने ठूलो क्षति पुर्‍याउँछ । किनकि यस्तो शासकीय शैलीबाट अनगिन्ती शासकीय अव्यवस्था श्रृजना हुन्छन् ।

यसै कारण अहिले विश्वभरि नै सामाजिक समावेशीकरणको सवाल उच्च प्राथमिकतामा छ । जुनसुकै मुलुकमा पनि कुनै न कुनै तहको बहिष्करण रहेकै हुन्छ भलै त्यसको आयाम र आयतनमा फरक होला । जब समाजमा कुनै न कुनै आधारमा समूह, समुदाय वा जाति समान हैसियत र सम्मानका साथ जीवन गुजार्न पाउँदैन वा प्रणालीगत ढंगले निषेध गरिएको छ भने त्यो बहिष्करणको अवस्था हो । यो ऐतिहासिक पनि हुन सक्छ । अर्थात् इतिहासको कुनै कालखण्डमा राज्यबाट संरचनागत तवरले नै विभेद गरिएको र त्यसको कारणले संतान दरसन्तानसम्म अवसरबाट बन्छित हुनु परेको होस् वा वर्तमानमा पनि त्यस्ता अभ्यास कायमै रहेको होस् । यस्तो अवस्थालाई नै प्रणालिगत बहिष्करण वा विभेद भनिन्छ, जुन मूलत: राज्यबाटै भएको हुन्छ ।

उपरोक्त विभेद, बहिष्करण वा असमावेशी सवाललाई सम्बोधन गर्न नै सामाजिक समावेशीकरणको अवधारणा प्रतिपादन भएको हो । सामाजिक समावेशीकरण समाजका प्रत्येक व्यक्ति विषेशगरी विभेद, बहिष्करण वा असमावेशीमा परेकाहरूको पहिचान, प्रतिनिधित्व र पहुँचलाई सुनिश्चित गरी समाजमा समान हैसियत र सम्मानका साथ जीवन गुजार्न सक्ने वातावरण बनाउने एउटा प्रभावकारी अस्त्र हो।
अर्थात् ऐतिहासिक बहिष्करणमा परेका समूह, समुदाय वा जातिलाई क्षतिपूर्ति वा क्षमायाचना स्वरुप विशेष व्यवस्थामार्फत् गरिने परिपूरणको सिध्दान्त हो भने वर्तमानमा पनि त्यस्ता संरचनागत अवरोधहरू भए हटाएर समाजमा सबैलाई समान व्यवहार र इज्जत प्रदान गराउने प्रणाली हो। यसमा लक्षित समूहहरुलाई सशक्तिकरण मार्फत् क्षमतावान बनाइ मूलधारमा धकेल्ने (Push approach) तथा नीतिगत व्यवस्था गरी अनिवार्य रुपमा मूलधारमा तान्ने (Pull approach) अपनाइन्छ।

यसले समाजका सबै समूहहरूको समान शक्ति सन्तुलन कायम गर्दछ ।

समावेशीकरणका विभिन्न तरिकाहरू छन् । जस्तै सकारात्मक विभेद, विशेष व्यवस्था, आरक्षण, समानुपातिक सहभागिता/प्रतिनिधित्व अदि। विभिन्न मुलुकमा त्यहाँको विभेदको आयाम र आयतनअनुसार विभिन्न तरिका अपनाइने गरिएको छ । ऐतिहासिक रंगभेदले गाजेको युरोप र अमेरिकामा सकारात्मक विभेदको निति अपनाइएको छ, क्यानडा अष्ट्रेलिया जस्ता मुलुकमा आदिवासीका लागि विशेष व्यवस्था गरिएको छ, जातीय विभेदको व्यापकता रहेको भारत नेपाल लगायतका मुलुकमा आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ । तथापी बहिष्करणका विविध आयाम हुने भएकोले एउटा मात्र विधिले सारभूत समावेशीकरण नहुने भएकोले विभिन्न विधीहरुको मिश्रण अवलम्बन गरेको पाइन् । त्यतिमात्र हैन समावेशीकरण वा विविधता व्यवस्थापन निजी क्षेत्रमा समेत संस्थागत सुशासन र व्यवसायिक दक्षताको मानक नै बनेको छ । किनकि जति बढी विविधता उति बढी संस्थागत कार्य सम्पादन/उत्पादन हुने कुरा अनुसन्धानबाट पुष्टि भइसकेको छ ।

नेपालको सन्दर्भमा यो भेग प्राचीन हिन्दु धर्मको अधिनस्त रहेकाले सोअनुसार सिर्जित धर्मशास्त्रअनुसार सामाजिक अभ्यासहरू हुने गरेको पाइन्छ । हिन्दु धर्ममा जात व्यवस्था महत्वपूर्ण हिस्साको रुपमा रहेको छ । ऋग्वेदमै वर्ण व्यवस्थाको उल्लेख हुनुले यसको उद्गम हिन्दुधर्म नै रहेको कुरा यकिन हुन्छ । ऋग्वेदमा भएको शूद्रको उत्पत्ति व्याख्याको आधारमा त्यसपछि रचना गर्ने अनेक शास्त्रले विभेद मात्र हैन उनीहरूप्रति ज्यादतीको श्रृंखला नै थप्दै गए । त्यसमध्ये मनस्मृति (ई पू ३०० देखि २०० सम्म) प्रमुख रहेको छ ।

नेपालमा जात व्यवस्था लिच्छवीकालमा वैष्णव समुदायको रुपमा प्रवेश गरेको पाइन्छ । जात व्यवस्थालाई मल्ल कालमा झनै कडा बनाइएको थियो। राजा जयस्थिति मल्लले वि सं १४६३ मा मानव न्यायशास्त्र जारी गरे जुन मनुस्मृतिकै संस्करण थियो जसमा शुद्रले तोकिएको मात्र काम गर्नुपर्ने, सम्पत्ति राख्न नपाउने, अच्च जातका व्यक्तिको सेवा गर्नुपर्ने र कतिपय कसुरमा त मृत्यु दण्ड दिइने व्यवस्था गरिएको थियो ।

राजा सुरेन्द्रको पालामा जंग बहादुर राणाले वि सं १९१० मा मुलुकी ऐन बनाएर जातभातलाई कानुनी वैधता दिए। जातभात नमान्नेहरूलाई ज्यान मार्ने सम्मका दण्डसजायलाई निरन्तरता दिइएको थियो । यसले गर्दा राज्य सञ्चालनमा निश्चित जाति (कथित माथिल्लो जाति) को एकाधिकार संस्थागत हुन गयो भने सामाजिक असमानता राज्यको आदर्श बन्न पुग्यो ।

त्यसैले यसलाई आन्तरिक साम्राज्यवादको रुपमा पनि लिइन्छ । यो कानुन २०२० सालसम्म रह्यो भलै जातीय विभेदविरुध्द संगठित हुने र संघर्ष गर्ने कार्य भने सुरु भइसकेको थियो । २००८ सालमा त विभिन्न संघसंस्था एकीकरण भई ‘जात तोड मण्डल’ नै स्थापना गरी एकीकृत संघर्ष सुरु गरिसकेका थिए । २०२० सालमा नया मुलुकी ऐन लागू भएपछि भने कानुनत जातीय विभेद र छुवाछुत त हट्यो । तर कुनै दण्डनीय व्यवस्था भने थिएन । तथापि यसले गर्दा संगठित भई विभेदका विरुध्द आवाज उठाउने पृष्ठभूमि तयार भएको थियो ।

प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना भए पश्चात नेपाल अधिराज्यको संविधान (२०४७) ले जातिय विभेद र छुवाछुतलाई दण्डनीय बनायो र मुलुकी ऐनको अदलको महलमा १० क थप गरी पहिलो पटक दण्डसजायको व्यवस्था भयो । २०६८ साल देखि त जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव कसुर र सजाय ऐन २०६८ जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । गणतन्त्र स्थापनाकै बेला २०६३ सालमा अन्तरिम व्यवस्थापिकाले मुलुकलाई छुवाछुत मुक्त राष्ट्र समेत घोषणा गर्‍यो ।

२०७२ सालमा पहिलो पटक संविधानसभाबाट नेपालको संविधान जारी गरियो जसले मुलुकको शासकीय स्वरुपलाई नै परिवर्तन गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हुने व्यवस्था गर्‍यो । संविधानको प्रस्तावनामा नै जातीय छुवाछुत अन्य गर्ने कुरा र समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिध्दान्तका आधारमा समतामूलक समाज निर्माण गर्ने संकल्प गरिएको छ । संविधानले धारा २४ मा छुवाछुत तथा भेदभाव विरुध्दको हक, धारा ४० मा दलितको हक र धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हकको व्यवस्था गरी समानुपातिक समावेशी सिध्दान्तअनुसार राज्यका निकायमा सहभागिता हुने कुराको सुनिश्चितता गरेको छ ।

मुलुकमा नयाँ मुलुकी देवानी र फौजदारी (संहिता) ऐन, २०७४ वि.सं. २०७५ साल भाद्र १ गते देखि प्रारम्भ भए पछि साविकको मुलुकी ऐन विस्थापित भयो । मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १६६ मा जातिपातिको आधारमा छुवाछुत वा अन्य भेदभावपूर्ण व्यवहार गर्न नहुने, कसैले गरेमा सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ । जात व्यवस्था र जातीय विभेदविरुध्द सोलोडोलो रुपमा भएका क्रमागत विकास यही नै हो । यध्यपि समाजमा विभेदका घटनाहरू अझै पनि उत्तिकै भएका देखिन्छन् । प्रत्यक्ष विभेदमा केही कमी आएको भएता पनि विभेदको स्वरुपमा परिवर्तन गरी मनोवैज्ञानिक ज्यादती झनै बढेको भुक्तभोगीहरू बताउछँन् ।

जात व्यवस्थाको यो पृष्ठभूमिमा राज्यका संयन्त्रमा समावेशीकरणको अवस्था कस्तो छ भनी समीक्षा गर्नु यो लेखको अभिप्राय हो। ऐतिहासिक रुपमै संरचनागत बहिष्करणको ज्यादतीमा परेको दलित समुदायको पहिचान, प्रतिनिधित्व र पहुँचको सुनिश्चितता सामाजिक समावेशीकरणको विश्वव्यापी मान्यता अनुसार भए नभएको तथा राज्य सञ्चालनको महत्वपूर्ण खम्बाक रुपमा रहेको कर्मचारीतन्त्रमा के अवस्था छ भन्ने केलाउन खोजिएको छ यो लेखमा ।

मनुस्मृतिमा वर्ण अनुसार काम तोकिएको छ । ‘ब्राम्हणको तपस्या ज्ञान हो, क्षत्रीयको तपस्या रक्षा हो, वैश्यको तपस्या पशुपालन हो र शुद्रको तपस्या सेवा नै हो’ भनिएको छ। ऐतिहासिक रुपमा शुद्र वर्णको रुपमा परिचित दलित समुदायहरूको जातपिच्छे पेसा तोकिएको थियो ।

तोकिएको पेसा परिवर्तन गर्न नपाउने र तोकिएको पेसा नगर्नेलाई कडा दण्डको व्यवस्था गरिएको थियो । शुद्रलाई फोहोर उठाउनेदेखि गहना बनाउने पेसा दिइएको थियो । अन्य वर्णलाई आवश्यक पर्ने वस्तुको उत्पादनदेखि नाचगान गरी मनोरञ्जन प्रदान गर्ने कामसम्म यिनीहरूकै काँधमा थियो । तर विडम्बना शुद्रहरूले सम्पत्ति राख्न पाउँदैनथे। शुद्रले कुनै सम्पत्ति राखेको रहेछ भने ब्राह्मणले त्यस्तो सम्पत्ति खोस्न पाउने अधिकार थियो । अनुमान गरौं यति उत्पादनशील काममा संलग्न यी समुदायहरूको सम्पत्ति कति लुटिए होला !

पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण अभियानमा बिसे नगर्ची, जसवीर कामी, यखाजङ्ग कामी, कालु सार्की, मनिराम गाइने लगायतको सहयोग लिएका थिए । त्यस बेला पानि नचल्ने भनिएका जातका मानिसहरू पनि गोरखाली सेनामा भर्ति गरिएका थिए । शाहको विजय अभियानको यो एउटा महत्वपूर्ण रणनिति थियो । तर १८७९ सालमा सैनिक नेतृत्वमा रहेका उजिर सिंह थापाले जङ्गी तथा निजामति बन्देज जारी गरे जसमा ‘पल्टनमा भर्ति गर्दा छोटा जातका सिपाही भर्ति नगर्नु’ उल्लेख थियो। यसरी राज्यको महत्वपूर्ण संयन्त्र जङ्गी र निजामति सेवामा भर्नि गर्न बन्देज लगाउनुको अर्थ जागिर नदिनु मात्र थिएन यी समुदायलाई सत्ता, शक्ति र सम्पत्तीबाट पनि बहिष्कृत गर्नु थियो।

सम्पत्तिको हकमा त मुलुकमा राणा शासन अन्त्य भएर प्रजातन्त्र बहाली भइसक्दा समेत दलितले शहरमा घर बनाएर बस्न पाउदैनथे । देशका सबै ठाउमा दलितहरु बजार पस्न पाउँदैनथे । यसको ज्वलन्त उदाहरण २०१० सालमा इलामका बिष्णुभक्त गदालले फिक्कल बजारमा घर बनाइ बस्न गरेको संघर्ष रहेको छ । यो ऐतिहासिक पृष्ठभूमिबाट नै प्रष्ट हुन्छ कि दलित समुदायको राज्य संयन्त्रमा कस्तो संलग्नता थियो र उनीहरूको पेसा तथा सम्पत्तिको अवस्था के थियो ?

प्रजातन्त्र पुनर्प्राप्तिपछि दलित लगायत ऐतिहासिक रुपमा बहिष्करणमा परेका समुदायलाई विकासको मूल प्रवाहमा ल्याउनुपर्ने र सो को लागि राज्यका संरचनाहरूमा उनीहरूको प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने विषय उठेको हो । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ मा सहभागितामूलक प्रजातन्त्रको सुनिश्चितताका लागि पिछडिएका वर्गको संरक्षण र विकासका लागि विशेष व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरिएको थियो । तथापि यस सन्दर्भमा ठोस नीतिगत व्यवस्था केही हुन सकेको थिएन ।

तत्कालीन माओवादीले यही सवाल च्यापेर दश वर्ष जनयुध्दमा यो समुदायका युवाहरूलाई भरपुर प्रयोग गर्‍यो । यही कुरालाई मध्यनजर गर्दै द्वन्द्वरत माओवादीसँगको वार्ताको प्रारम्भदेखि नै सरकारले सरकारी सेवामा दलित लगायतका पिछडिएका समुदायका लागि आरक्षणको व्यवस्था गरिने कुरा अघि सार्दै आएको थियो ।

सरकारको तर्फबाट राज्य पुनर्निर्माणको प्रस्ताव समेत अघि बढाइएको थियो जसमा पहिलो पटक आरक्षणको व्यवस्था गरिने कुरा उल्लेख थियो। सरकारले सन् २००१ मा एसियन विकास बैंकको आर्थिक सहयोगमा शासकीय सुधारको कार्यक्रम शुरु गरेको थियो जसमा सरकारी सेवामा महिला (२०%), जनजाति (१०%) र दलित (१०%) समुदायका लागि आरक्षणको व्यवस्था उल्लेख थियो तर निजामति सेवा ऐनमा ऐनको तात्कालिन संसोधनले यी कुरा समेट्न सकेन । अर्थात तत्कालीन राज्य सत्ता त्यति उदार हुन सकेन ।

२०६४ सालमा भएको निजामति सेवा ऐनको संशोधनमा मात्र आरक्षणको व्यवस्था गरियो जसअनुसार खुला प्रतिष्पर्धाबाट पदपूर्ति हुने पद संख्याको ४५ प्रतिशत पद आरक्षणको लागि छुट्याइ त्यसलाई शतप्रतिशत मानी महिला (३३%), आदिवासी जनजाति (२७%), मधेशी (२२%), दलित (९%), अपाङ्ग (५%) र पिछडिएको क्षेत्र (४%) का उम्मेद्वारका लागि सुरक्षित गरिएको थियो।

यो व्यवस्था अहिले सम्म कायम छ । यसले गर्दा कम्तिमा तल्लो तहमा केही संख्यामा दलितको प्रबेश हुनसकेको छ । तर ऐतिहासिक बहिष्करण र जनसंख्याको अनुपातमा यो संख्या साह्रै न्यून हो भने नीति निर्माण तहमा शून्यप्राय: भन्दा पनि हुन्छ । वास्तवमा आरक्षणको यो प्रावधानलाई ‘उल्टो आरक्षण (Reverse Reservation)’ भन्ने पनि गरिन्छ । किनकि हालको प्रावधानले कथित माथिल्ला जातिका लागि खुलाको ५५ प्रतिशतका अलावा महिला, मधेशी, पिछडिएको क्षेत्र लगायतका समूहबाट पनि ती समूहबाट नै आउने सुनिश्चित गरेको छ ।

राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार नेपालमा दलितको जनसंख्या ४१ लाख २४ हजार ३९ रहेको छ, जुन कुल जनसंख्याको १३ दशमलव ८ प्रतिशत हो । तर, राज्यका अंगमा दलित समूदायको प्रतिनिधित्व भने जनसंख्याको तुलनामा निकै न्यून छ । लोकसेवा आयोगको ६०औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार निजामती सेवामा ८८ हजार पाँच सय ७८ जना कर्मचारी छन् । जसमध्ये दलितको संख्या एक हजार नौ सय ७१ (२.२२%) जना मात्रै रहेको आयोगको तथ्यांकले देखाउँछ ।

तथापि यस्तो सहभागिता तल्लो तहमा मात्र छ। लोक सेवा आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन २०७६ अनुसार निजामति सेवाको विशिष्ट श्रेणीमा निजामति सेवाको इतिहासमै एकजना मात्रै दलित समुदायको सहभागिता भएको छ भने स्वास्थ्य सेवातर्फ पनि बाह्रौं तह (विशिष्ट श्रेणी) मा एक जना मात्र पुगेको अवस्था छ ।

प्रशासन सेवाको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीमा पनि अहिले सम्म दलित समुदायबाट जम्मा दुई जना मात्रै पुगेका छन् । यत्ति नै भन्ने यकिन नभए पनि केही संख्यामा उपसचिव स्तरमा पुग्न सफल भएका छन भने अरु सबै सो भन्दा तल्लो तहमा रहेका छन । न्याय सम्पादन गर्ने स्थान सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालत गरी कुल न्यायाधीशको संख्या ४ सय ५९ छ । जसमध्ये दलित समुदायबाट पाँच जना अर्थात एक प्रतिशत मात्र छन् । सुरक्षा फौजमा भने यो संख्या निजामति सेवामा भन्दा बढी छ । नेपाल प्रहरीको कुल दरबन्दी ६५ हजार पाँच सय मध्ये दलित समुदायबाट ६ हजार एक सय ९२ (९.४५%) जनाको सहभागिता र छ ।

त्यस्तै हाल नेपाली सेनाको ८७ हजार नौ सय ७२ जना दरबन्दी मध्ये सात हजार एक सय ६३ (८.१४%) जना दलित समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्छन् । सुरक्षा फौजमा तुलनात्मक रुपमा राम्रो अवस्था देखिए पनि माथिल्लो तहमा भने पुग्न सकेका छैनन् । जस्तै, प्रहरीमा दलित समुदायबाट प्रहरी उपरीक्षक अर्थात् एसपी भन्दा माथि अहिलेसम्म कोही पुगेका छैनन् ।

सुरक्षा फौजमा अलि बढी समावेशी हुनुमा पृथ्वी नारायण शाहले एकीकरणका बेला यी समुदायबाट पनि भर्ति गर्नुको प्रभाव हो भनिन्छ । राज्य संवेदनशील हुने हो भने उक्त खाडलको परिपूरण सरकारले गर्ने राजनीतिक/संवैधानिक नियुक्तिबाट हुन सक्थ्यो । तर तथ्याङ्कबाट त्यस्तो देखिँदैन । समता फाउण्डेशनले गरेको एक अध्ययनले २०७४ देखि २०७७ सालसम्म भएका त्यस्ता नियुक्तिमा दलितहरू मात्र ४ प्रतिशत देखाइएको छ जबकी खस/आर्यको सहभागिता ६८ प्रतिशत रहेको छ । यसले राज्यको असमावेशी चरित्र छर्लङ्ग पारेको छ ।

उपरोक्त तथ्याङ्कको आधारमा यही गतिले संविधानले प्रत्याभुत गरेको समानुपातिक समावेशीकरणको हक प्राप्त हुन सक्छ त ? यसको सिधा जवाफ हुन्छ- सक्दैन।

लामो जनयुध्द र जनआ1न्दोलनको परिणामस्वरुप संविधान सभाबाट निर्माण गरिएको नेपालको संविधानले राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक समावेशी सिध्दान्तको आधारमा सहभागी हुने हक कायम गरेको छ । तर एक अध्ययनले तालिकामा देखाएअनुसार जातिगत जनसंख्याको तुलनामा निजामति सेवामा प्रतिनिधित्व अत्यधिक असन्तुलित देखाएको छ ।

जस्तै मधेशी बाहुनक्षत्रीको प्रतिनिधित्व जनसंख्याको तुलनामा ४ सय १३ प्रतिशत र खसआर्यहरुको १ सय ९७ प्रतिशत छ ।

जबकी मुस्लिमको १६ र दलितको ११ प्रतिशत मात्र छ। यो विश्लेशणअनुसार मधेशी बाहुनक्षेत्रीको समानुपातिकता ३ सय १३ र खसआर्यहरूको ९७ प्रतिशतले बढी छ भने मुस्लिमको ८४ र दलितको ८९ प्रतिशतले न्यून छ।

यति ठूलो खाडल साविकको नीतिगत व्यवस्था र यही गतिको समावेशीकरणले पुर्न सक्ने सम्भावना देखिँदैन ।

नेपालको संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार संघीय निजामति सेवा ऐन परिमार्जन हुने क्रममा छ भने प्रदेश र स्थानीय तहमा यस्ता कानुन बन्न बाँकी नै छन् । तर प्रदेश नं २ ले भने प्रदेश निजामति सेवा ऐन, २०७७ जारी गरिसकेको छ । हालै संघीय संसदमा पेस भएको संघीय निजामति सेवा विधेयकमा खुला प्रतिष्पर्धाबाट पदपूर्ति गरिने संख्याको ४९ प्रतिशत आरक्षणबाट पूर्ति गरिने व्यवस्था गरिएको छ जसलाई शतप्रतिशत मानी तालिकामा देखाइएअनुसार पदसंख्या बाँडफाँड गरिएको छ ।

यी प्रतिशत के को आधारमा छुट्टाइएको हो भन्ने खुलेको छैन । जनसंख्यासँग त यसको कुनै तालमेल नै देखिँदैन । यसबाट तल्लो तहमा समावेशीता केही बढे पनि दलित समुदायबाट नीतिगत तहमा पुग्न नै मुस्किल देखिन्छ ।

किनकि उपसचिव र सहसचिव पदमा खुलाबाट पूर्ति गरिने संख्या नै १०/१० प्रतिशत मात्र छ। बढुवाबाट त्यहाँ पुग्ने सम्भावना साह्रै न्यून छ । २०६४ सालदेखि अहिलेसम्म जम्मा तीन पटक मात्र सहसचिवमा दलितको आरक्षण सिट एक एक वटा प्राप्त भएको छ ।

यो प्रावधान हेर्दा संविधानले निर्देश गरेको समानुपातिक समावेशीको सिध्दान्त र समावेशीकरणको विश्वव्यापी मान्यताको प्रतिकूल देखिने मात्र हैन ‘उल्टो आरक्षण (Reverse Reservation)’लाई विधिवत संस्थागत गरेको छ । यसले निजामति सेवाको संरचनालाई यथाअवस्थामा राख्न बल पर्‍याएको छ ।

त्यस्तै प्रदेश नं २ ले जारी गरेको ऐन केही अग्रगामी हो कि भन्ने देखिन्छ । यसमा खुला प्रतियोगिताबाट पूर्ति हुने पदमध्ये ४९ प्रतिशत पद छुट्याइ सोलाई शतप्रतिशत मानी मधेशीलाई ५४%, दलितलाई १७%, मुस्लिमलाई १२%, आदिवासी/जनजातिलाई ६%, थारुलाई ५%, आर्थिकरुपले विपन्न खसआर्यलाई ४% र अपाङ्गलाई २% पद छुट्टाइने प्रवधान राखिएको छ जसमा प्रत्येक समूहमा ५० प्रतिशत महिलाका लागि आरक्षित गर्नुपर्नेछ ।

एउटा नयाँ कुरा यो ऐनमा आरक्षणको सुविधा एक व्यक्तिले सेवा अवधि भरमा एक पटक मात्र पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसबाट आरक्षणको वितरणमा अलि फैलावट आउने र तल्लो तहसम्म पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । तर यसले नीतिनिर्माण तहमा पुग्ने सम्भावनालाई भने तगारो लगाउँछ ।

यसको अर्को पक्ष भनेको माथिल्लो तहमा खुलाबाट पदपूर्ति गर्ने संख्या संघीय व्यवस्थामा भन्दा बढी (उपसचिव सरहको अधिकृत नवौं तहमा २०% र एघारौं तहमा १५%) राखेको छ । तथापि यो प्रावधानले पनि तराई मधेशको संरचनालाई यथास्थितिमा राख्न अल्टो आरक्षणलाई नै संस्थागत गरेको छ । माथिको तालिकाअनुसार पनि निजामति सेवामा सबै भन्दा बढी प्रतिनिधित्व भएका मधेशी बाहुन नै मधेशीको आरक्षणबाट आउने हुन् ।

उपरोक्त प्रावधानहरूले साङ्केतिक समावेशीकरण गरी राज्यको परम्परागत संरचनालाई नै पृष्ठपोषण गर्दछन् । अब प्रश्न उठ्छ संविधानले परिलक्षित गरेको समाजबाद उन्मुख अर्थतन्त्र र सरकारले तय गरेको ‘समृध्द नेपाल, सुखी नेपाली’को उद्देश्य हासिल गर्नका लागि समानुपातिक समावेशीका लागि राज्य तयार छ त ? संविधानमै मौलिक हकका रुपमा समानुपातिक समावेशीको प्रावधान राखेको हुँदा राज्य तयार छैन भन्न त मिल्दैन । तर वर्तमान राज्यसत्ताले समावेशीकरणका सन्दर्भमा चालेका नीतिगत कदम र कार्यान्वयनमा देखाएको उदासिनताले त्यति संवेदनशील भएको अनुभूत हुँदैन । बरु राज्य संयन्त्रहरू यसप्रति प्रतिरोधात्मक बनेको भान हुन्छ । यसका केही उदाहरण छन् ।

२०७६ सालमा स्थानीय तहको कर्मचारी पदपूर्ति गर्दा लोक सेवा आयोगले आरक्षण सिट छुट्टाउँदा देखाएको अनुदार व्यवहार एउटा उदाहरण हो । त्यस्तै गत वर्ष सचिव पदमा निजामति सेवाको इतिहासमै पहिलो पटक दलित समुदायको उम्मेद्वार सिफारिस हुँदा प्रचलित अभ्यासका विपरीत रोलक्रम नै मिची तेस्रो वरियताक्रमका व्यक्ति तानिएका थिए ।

केही वर्ष अघि स्वास्थ्य सेवातर्फ पहिलो पटक दलित समुदायको उम्मेद्वार सिफारिसमा परेकोमा उनी भन्दा कनिष्ठलाई तानी स्वास्थ्य सचिव बनाइएको थियो । आरक्षणबाट सेवामा प्रवेश गरेकाहरुलाई जिम्मेवारी दिदा किनाराकृत गर्ने, एकलाउने (Ghettoization), कार्यसम्पादनमा कम आँक्ने, सेवासुविधामा पक्षपात गर्ने तथा मनोवैज्ञानिक जातीय ज्यादती गर्ने कुरा त आमरप मै छ भने कतिपयले त प्रत्यक्ष विभेद समेत भोग्नु परेको छ ।

अर्को उदाहरणको रुपमा हालै सरकारले जारी गरेको सार्वजनिक प्रशासनको दश वर्षे रणनीतिक योजना (आ. व. २०७७/७८-२०८७/८८ सम्म) लाई लिन सकिन्छ जसमा समावेशीकरणको कुरा झिनो रुपमा उठाइएको छ । दश वर्षको अवधिमा समावेशीकरणको नीतिको प्रभावकारी अध्ययन गरी पुनरावलोकन गर्नेसम्म उल्लेख छ । सरसर्ति हेर्दा सरकारी पक्षबाट सार्वजनिक प्रशासनका लागि समावेशीकरण त्यती महत्वपूर्ण विषय हो भन्ने महशुस भए जस्तो लाग्दैन ।

बुझ्नु पर्ने कुरा के हो भने सारभूत समावेशीकरण बिना न त मुलुकले लक्षित गरेको दुरदृष्टि हासिल गर्न सक्छ त संविधानले निर्देश गरेको समाजवाद उन्मुख अर्थतंत्र नै । यी लक्ष्य हासिल गर्न राज्यको समावेशी चरित्र निर्माण अपरिहार्य छ । तर राज्यको यही प्रणाली र शासकीय शैलीबाट यो हासिल गर्न सकिने देखिँदैन ।

यसको लागि दक्षिण अफ्रिकामा जस्तो अग्रगामी छलाङको नीतिगत व्यवस्था र सो को इमान्दार कार्यान्वयनको खाचो छ। त्यहाँ सन् १९९४ मा रंगभेद उन्मूलन भएपछि राज्य संयन्त्रमा समावेशीकरणको अग्रगामी छलाङको नीति अख्तियार गरिएको थियो । सो नीति अनुसार जुन जुन निकाय र तहमा समानुपातिकता पुग्दैन तवसम्म ‘काला जातिका लागि मात्र’ भन्ने विज्ञापन गरिन्थ्यो ।

यसरी केही वर्षभित्रै त्यहाँ समानुपातिक हुन सक्यो। यसले गर्दा समावेशी राष्ट्रिय चरित्र निर्माण हुन पुग्यो । तसर्थ हामि कहा पनि सबै नागरिकको क्षमताको उच्चतम उपयोग गरी राज्यका उल्लेखित लक्ष्य हासिल गर्ने हो भने समावेशीकरणमा अग्रगामी छलाङको नीति अंगिकार गर्नु आवश्यक भएको छ ।

(लेखक डा.बीके नेपाल सरकारका निवृत्त सचिव, सन् २०१६/१७ का Postdoc Scholar र “Eradicating Hunger: Rebuilding Food Regime” का लेखक हुन् । उनका कार्यपत्र तथा लेखहरु https://brandeis.academia.edu/ManBk लिङ्कमा उपलव्ध छन।)