लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सरकारको निर्णय

One thought on “लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सरकारको निर्णय”

1. अन्यौलग्रस्त निर्णय होईन र यो ? ५६ किस्तामा उठाउने कि १५ दिनभित्र ? १५ दिन यस्ता त कति गए गए । १५ दिनभित्र नतिरेमा के गर्ने ? फेरि लाईन काटने ? के खालको निर्णयहरू हुन थाले ? ७२ सालदेखि महिनैपिच्छे उठाउनुपर्ने पैसा ९ वर्षसम्म किन नउठाएको ? दुईचार महिनाको बाँकी हुने बितिक्कै उहिबेला लाईन काटनु पर्ने होईन ? अलिअलि बाँकी हुँदा व्यापारीले पनि तिर्दै जान्थे । अहिलेसम्म के हेरेर बसेका थिए कुलमान ? कुलमानले पनि यसमा कि ढँग पुर्याएनन् कि राजनीति गर्दैछन प्रचण्डको
   आदेशमा । अब व्यापारीले खुरूखुरू पैसा तिर्ने र समस्याको समाधान गर्ने । अरू धेरै नगिजोलौं यसलाई । नभए ५% तिर्ने अदालत जाने ।

   Reply