लुम्बिनी विकास कोषको बजेट परिषद बैठकद्वारा पारित, गतवर्षभन्दा साढे ९ करोड बढ्यो

रुपन्देही । लुम्बिनी विकास कोषको परिषद बैठकले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट पारित गरेको छ । कोषका अध्यक्ष संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेको अध्यक्षतामा काठमाण्डौमा बसेको परिषद बैठकले बजेट पारित गरेको हो । परिषदले कुल ७७ करोड ५५ लाख ९२ हजारको आय–व्यय अनुमान गरी प्रस्तुत बजेट पारित गरेको हो ।

कोषका कोषाध्यक्ष ढुण्डिराज भट्टराई सिद्धिचरणले प्रस्तावित गरेको आन्तरिकतर्फ ३२ करोड ५५ लाख ९२ हजार र नेपाल सरकारको अनुदान ४५ करोड गरी उक्त कुल आम्दानी खर्चको अनुमान गरेको हो । गतवर्ष आन्तरिकमा २३ करोड र नेपाल सरकारको अनुदान ४५ गरी ६८ करोडको बजेट रहेको थियो ।

कोषका सदस्यसचिव सानुराजा शाक्यले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए उक्त दुवै प्रतिवेदन सुझावसहित पारित गरिएको छ ।

प्रस्तुत बजेट नीति र कार्यक्रमहरुले आय बढाउन दर्शनार्थीहरुको संख्या बढाउने, दीयो बत्तिको सेवालाई थपबृद्धि बिस्तार गर्ने, उपहार, दान तथा चन्दा व्यवस्थापन गर्ने, काठ लिलाम बिक्री, पार्किंग, जग्गा भूशुल्क, लुम्बिनी प्रबद्र्धनात्मक सामग्री उत्पादन र वितरणमा प्राथमिकता दिएको छ ।

व्ययतर्फ लुम्बिनी गुरुयोजनाको कार्यन्वयन, युनेस्को विश्वसम्पदा कमिटीका सुझाव कार्यन्वयन, पूर्वाधार निर्माण, तिरौराकोटलाई विश्वसम्पदा सूचिमा सूचिकृत गर्ने र स्थानीय तह संगका सहकार्य व्यय गर्ने योजनाहरु प्राथमकितामा छन् ।

बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री पाण्डेले लुम्बिनीको विकास र सुधारमा मन्त्रालय र आफनो तर्फबाट पर्याप्त रुपमा सकारात्मक सहयोग रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तराष्ट्रिय बिमानस्थलमा अन्तराष्ट्रिय उडान शुरु भएकाले यसबाट लुम्बिनी र त्यस क्षेत्रका पर्यटकीय क्षेत्रले लाभ लिनुपर्ने बताए ।

बैठकलाई राज्यमन्त्री अरुण चौधरीले समयको सदुपयोग गरेर कामलाई तीब्रता दिनुपर्नेमा जोड दिए । बैठकमा कोषका उपाध्यक्ष डा.ल्हारक्याल लामाले लुम्बिनी विकास कोषले अर्थ, परराष्ट्र, गृह र पर्यटन मन्त्रालयबाट यथेष्ट सहयोग नपाएको गुनासो गर्दै उक्त सहयोग र ढोका खुला राख्ने हो भने लुम्बिनी गुरुयोजना कार्यन्वयन सक्न सरकारको अनुदानविना नै पूरा गनै सकिने तर नेपालको नीतिमा उदार व्यवस्था हुनुपर्ने बताए ।

बैठकले लुम्बिनीमा रहेका राम्रोसंग सञ्चालनमा नआएका बिहार, गुम्बाहरुको अध्ययन गरी तिनको करार प्रक्रिया र अवधिमा पुनः मूल्यांकन गर्न अध्ययन कार्यदल बनाउने निर्णयका साथै कर्मचारी संगठनको बदलिँदो आवश्यकता अनुरुप पुन संरचना गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । बैठकमा परराष्ट्र सचिव, पर्यटन सचिव, अर्थ मन्त्रलायका सहसचिवसहित उपस्थिति रहेको थियो ।