वर्ल्डलिंक र मर्कन्टाइल ८ महिनादेखि अवैध सञ्चालन, सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयनमा सरकार उदासीन
सञ्चार मन्त्रालय र दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई प्रश्न– सर्वोच्च अदालतको फैसला बमोजिम रोयल्टी राजस्व र ग्रामिण दूरसञ्चार कोष शुल्क कहिले असुल उपर हुन्छ ?
नेपाल प्रेस
२०८१ कार्तिक २७ गते १२:२५
काठमाडौं । वर्ल्डलिंकलगायत इन्टरनेट सेवा प्रदायकबाट रोयल्टी राजश्व र ग्रामीण दूरसञ्चार कोष शुल्क असुल गर्न सरकारले उदासीनता देखाएको छ । सर्वोच्च अदालतले वर्ल्डलिंकले २ अर्ब रूपैयाँ रोयल्टी र कोषको शुल्क तिर्नुपर्ने फैसला गरेर पूर्णपाठ आइसक्दा पनि दूरसञ्चार प्राधिकरण र सञ्चार मन्त्रालयले चासो नदिएपछि आलोचना भइरहेको छ ।
वर्ल्डलिंकले वार्षिक आम्दानीको २ प्रतिशत रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार कोष शुल्क नतिर्न वर्षौंसम्म आलटाल गरेको थियो । नेपाल प्रेसले प्रमाणसहित पटक-पटक समाचार प्रकाशन प्रसारण गरेपछि सर्वोच्च अदालतले समेत करिब २ अर्ब राजश्व तिर्नैपर्ने फैसला गरेको छ ।
फैसला कार्यन्वयनमा समेत सरकारी निकायले तदारुकता नदेखाएपछि वर्ल्डलिंकको राजश्व छली प्रकरणमा फेरि चलखेलको आशंका बढेको छ । यता वर्ल्डलिंक र मर्कन्टाइलजस्ता इन्टरनेट सेवा प्रदायकको अनुमतिपत्रको २५ वर्षे अवधिसमेत समाप्त भइसकेकाले उनीहरूको अहिलेको अवस्था अवैध र गैरकानूनी रूपमा सञ्चालन भएको देखिन्छ ।
वर्ल्डलिंकले अहिले गरिरहेको इन्टरनेट सेवा तथा आईपीटीभी प्रसारण समेत गैरकानूनी देखिएको छ । तर, अनुमतिपत्र नवीकरण नभई उसले गरिरहेको व्यापारमा सरकार नै सहयोगी बनेको छ ।
प्राधिकरणको अभिलेखअनुसार वर्ल्डलिंकको अनुमतिपत्र २०८० चैत १५ गते नै समाप्त भइसकेको छ भने मर्कन्टाइलको पनि २०८० चैत ८ गते समाप्त भइसकेको छ ।
के हो वर्ल्डलिंकको लाइसेन्स खारेजी र सर्वोच्चको फैसला ?
दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३३ को उपदफा (४) बमोजिम पुनः अनुमतिपत्र लिन चाहेमा शर्त बमोजिम रोयल्टी राजस्व तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (Rural Telecommunication Development Fund: RTDF) शुल्क बापत Wolrdlink ले नेपाल सरकारलाई रकम बुझाउनु पर्छ ।
महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा असुल उपर गरिनु पर्ने भनी कायम भएको बेरुजु समेत गरी करिब १९६ करोड बक्यौता बुझाउन Worldlink लाई २०८० चैत १४ मा दूरसञ्चार प्राधिकरणले लिखित निर्देशन दिएकोमा वर्ल्डलिंकले प्राधिकरणको निर्देशन खारेजीको मागसहित दायर गरेको रिट सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले खारेज गरेको थियो ।
सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठमा वर्ल्डलिंकले बुझाउनुपर्ने रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम बुझाउनै पर्ने प्रष्ट उल्लेख हुँदाहुँदै पनि नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयल भने कार्यान्वयनमा गम्भीर नभएको भन्दै आलोचना बढिरहेको छ ।
प्राधिकरणका एक अधिकारी हिजोसम्म सर्वोच्चको पूर्णपाठ कुरेर बसेकोमा अहिले फैसला आइसकेपछि पनि वर्तमान नेतृत्व र प्राधिकरण बोर्डका पदाधिकारी २०८० चैत १४ मा आफैँले बक्यौता उठाउन दिएको लिखित निर्देशनअनुरुप रोयल्टी राजस्व तथा RTDF शुल्क असुल उपर गर्न उदासीन देखिएकोमा अचम्भित भएको बताउँछन् ।
‘प्राधिकरणका अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारी कुनै बेला तत्कालीन सञ्चारमन्त्रीको विज्ञ भई सञ्चार मन्त्रालयमा रहँदा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले सरकारलाई बुझाउन बाँकी रोयल्टी राजस्व तथा RTDF शुल्क सम्बन्धमा छानबिन गर्न प्रमुख भूमिकामा थिए । तर, आज आफू प्राधिकरण अध्यक्ष भएपश्चात कानूनको परिपालनामा अकर्मन्यता देखाइरहेका छन्, यो विरोधाभास रहस्यमय देखिएको छ’, ती अधिकारीले नेपाल प्रेससँग भने ।
२०८० चैत १४ मा करिब १९६ करोड बक्यौता भएको Wolrdlink को बक्यौता प्रत्येक महिना थप २ प्रतिशत जरिवाना थपिएकोले हाल बढेर २११ करोडभन्दा माथि पुगिसकेको छ ।
WorldLink र Mercantile अवैध र गैरकानूनी
दूरसञ्चार ऐन, २०५३ बमोजिम प्राप्त गरेको इन्टरनेट सेवा प्रदायकको अनुमतिपत्रको अधिकतम अवधि २५ वर्ष समाप्त भइसकेका संस्थाहरू Worldlink Communication Limited र Mercantile Communications दुवैले साबिकमा प्राप्त गरेको इन्टरनेट (इमेलसहित) सेवा प्रदायक र नेटवर्क सेवा प्रदायकको अनुमतिपत्रको अवधि सकिसकेको छ ।
दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २१ (अनुमतिपत्र नलिई दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न नपाइने) मा ‘यो ऐन प्रारम्भ भएपछि कसैले पनि अनुमतिपत्र नलिई दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न पाउने छैन ।’ भनी लेखिएको छ । कानूनी राज्यको मर्म विपरीत भइहेको यी कार्यबारे दूरसञ्चार प्राधिकरण र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका अधिकारीले देखेको नदेखै भएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।
प्राधिकरणको अभिलेख अनुसार Mercantile Communications ले प्राप्त गरेको इन्टरनेट सेवा प्रदायकको अनुमतिपत्र २०८० चैत ८ गते सकिएको छ । उसले प्राप्त गरेको नेटवर्क सेवा प्रदायकको अनुमितपत्र मिति २०८१ जेठ ५ गते समाप्त भइसकेको छ ।
त्यस्तै Worldlink Communications Limited ले प्राप्त गरेको इन्टरनेट सेवा प्रदायकको अनुमतिपत्र मिति २०८० चैत्र १५ गते र नेटवर्क सेवा प्रदायकको अनुमतिपत्र मिति २०८१ साउन १८ गते सकिसकेको छ ।
सरकारी निकायबाट नै गैरकानूनी कार्यलाई प्रश्रय
Worldlink Communications Limited र Mercantile Communications दुवैको इन्टरनेट (इमेलसहित) सेवा प्रदायक र नेटवर्क सेवा प्रदायकको अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भइसकेपछि र नयाँ अनुमतिपत्र पनि नभएको अवस्थामा दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २१ बमोजिम यी दुवै कम्पनीले इन्टरनेट र नेटवर्क सेवा प्रदान गर्न पाउँदैनन् ।
गरेको अवस्थामा पनि त्यो कार्य गैर कानूनी हुन गई दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४७ अनुसार दण्ड सजाय हुने व्यवस्था छ भने अनुमतिपत्र नलिई सेवा प्रदान गरिरहेकाहरुको कान बन्द गराउन सक्ने समेत व्यबस्था सोही दफामा गरिएको छ।
दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको अनुमतिपत्र नभएका यी कम्पनीका सेवा अवैध हुँदाहुँदै सरकारी निकायहरू मात्र नभएर स्वयम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र मन्त्रालय मातहतका अन्य सरकारी निकायहरुले सेवा लिइरहनु लज्जास्पद कुरा हो ।
सर्वोच्च अदालतको आदेश आइसक्दा पनि रोयल्टी राजस्व र RTDF शुल्क असुल उपर गर्न तदारुकता नदेखाउनुले नियामक निकायको नियतमै प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
हेर्नुहोस् वर्ल्डलिंकको लुटसम्बन्धी नेपाल प्रेसका यसअघिका श्रृंखलाबद्ध सामग्री –
वर्ल्डलिंकले भारी राजश्व छलेको सर्वोच्चको निर्क्यौल : यस्तो छ फैसलाको पूर्णपाठ
रोयल्टी छल्न वर्ल्डलिंकले आईपिटिभी लाइसेन्स खारेज गरेर उपभोक्ताबाट अवैध असुली गरिरहेको खुलासा
वर्ल्डलिंकले ग्राहकबाट कानूनविपरीत ६ अर्ब ६६ करोड असुलेको खुलासा, यसरी ठगिए उपभोक्ता (प्रमाणसहित)
वर्ल्डलिंकले ग्राहकबाट कानूनविपरीत ६ अर्ब ६६ करोड असुलेको खुलासा, यसरी ठगिए उपभोक्ता (प्रमाणसहित)
नेपाल प्रेस
प्रकाशित: २०८१ कार्तिक २७ गते १२:२५
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
