उद्योगमा विद्युत् जोड्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट, बुधबार पेशी तोकियो

काठमाडौं । विद्युत् बक्यौता नतिर्ने उद्योगको लाइन जोड्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ ।

मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता खडानन्द कँडेलले रिट दायर गरेका हुन् । रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि बुधवार पेसी तोकिएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता एवम सहरजिष्ट्रार अच्युत कुइकेलले नेपाल प्रेसलाई जानकारी दिए ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लोडसेडिङका बेला विभिन्न उद्योगलाई डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनबाट दिएको बिजुलीमा प्रिमियम जोडेर बिल पठाए पनि केही उद्योगले तिर्न मानेका थिएनन् ।

बक्यौता नतिरेपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लाइन काटे पनि मन्त्रिपरिषद्को आइतबारको बैठकले जोड्ने निर्णय गरेको थियो । जसअनुसार प्राधिकरणको मंगलबार बसेको बोर्ड बैठकले लाइन जोड्ने निर्णय गरिसकेको छ ।