उद्योगमा काटिएको लाइन जोड्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा सरकारसँग लिखित जवाफ माग

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले काटेको उद्योगको लाइन जोड्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई विपक्षी बनाई मङ्गलबार अधिवक्ता खडानन्द कँडेलले रिट दायर गरेको मुद्दामा न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको एकल इजलासले बुधबार सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको हो ।

उक्त विवादमा आगामी मङ्सिर ३ मा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाइएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता समेत रहेका सहरजिष्ट्रार अच्युत कुइँकेलले जानकारी दिए ।

मन्त्रिपरिषद्को कात्तिक २५ को बैठकले विद्युत् बक्यौता तिर्न बाँकी रहेका उद्योगको प्राधिकरणले लाइन काटेकोमा २४ घण्टाभित्र विद्युतको लाइन जडान गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको थियो ।