सांसद तथा पदाधिकारीका स्वकीय सचिव नियुक्ति र योग्यतामा सर्वोच्चले माग्यो जवाफ

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले संघीय संसद्का सांसद तथा पदाधिकारीको स्वकीय सचिवको योग्यता र नियुक्तिमा जवाफ माग गरेको छ । न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेको एकल इजलासले बुधबार संघीय संसद सचिवालयसँग योग्यता नपुगेका व्यक्तिलाई नियुक्ति दिँदै राज्यकोषबाट तलब भत्ता वितरण भएको बारेमा संघीय संसद सचिवालयसँग जवाफ माग गरेको हो ।

अधिवक्ता माधवराज पोखरेलले दायर गरेको रिटमा बुधबार पहिलो सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री कार्यालय, संघीय संसद सचिवालय, प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसँग लिखित जवाफ माग गरेको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता समेत रहेका सहरजिष्ट्रार अच्युत कुइकेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार सर्वोच्चले उनीहरूसँग योग्यता नपुगेका व्यक्ति नियुक्तिको कारण माग गर्दै अर्को छलफलमा बहसका बोलाएको छ ।

रिटमा संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सांसदको स्वकीय सचिवलाई दिइने तलब अनुसारको योग्यता कायम नगरिएको तथा लोकसेवा आयोगसँग परामर्शसमेत नलिएर हचुवाको भरमा स्वकीय सचिवलाई राजपत्राङ्कित कर्मचारीले पाउने तलब दिएको दाबी गरिएको थियो । यसरी योग्यता नपुगेका व्यक्तिलाई राज्यकोषबाट सुविधा दिनु नेपालको संविधानको धारा १८ समेत विपरीत रहेको दाबी रिट निवेदनमा गरिएको छ ।

जनताको आवश्यकता अनुसार कानुन निर्माण गर्ने निकाय एवं जनप्रतिनिधिले आफ्नो स्वकीय सचिवका लागि योग्यता कायम नगराइ अधिकृत, उपसचिव र सहसचिवस्तरको तलब खुवाउने कुरा संविधान र विद्यमान कानुनको उल्लंघन तथा अधिकारको दुरुपयोग भएको दाबी रिटमा गरिएको छ ।

रिटमा योग्यता कायम नगरी अधिकृत, उपसचिव, सहसचिव स्तरको तलब दिने दिलाउने कार्य बन्द गर्न लगाइ त्यस सम्बन्धमा भएका गैरसंवैधानिक, गैरकानुनी निर्णय, कार्य तथा नियुक्तिलाई उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न माग गरिएको छ ।

संसद् सचिवालयले सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र उपाध्यक्षका सचिवालयमा रहेका २८ जना कर्मचारी अयोग्य रहेको र उनीहरूले राज्यकोषवाट तलब गैरकानुनी रूपमा बुझेको दाबी रिटमा गरिएको छ ।