नेपाल प्रेस समाचार प्रभाव- अन्ततः वर्ल्डलिंकले तिर्यो २ अर्ब १५ करोड
नेपाल प्रेस
२०८१ कार्तिक ३० गते १४:४८
काठमाडौं । १० वर्षदेखि सरकारलाई अटेर गर्दै आएको वर्ल्डलिंक कम्युनिकेशनले अन्ततः राज्यलाई तिर्नुपर्ने रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको राजश्व दाखिला गरेको छ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा वर्ल्डलिंकले शुक्रबार २ अर्ब १५ करोड रूपैयाँ राजश्व बुझाएको प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले बताए ।
नेपाल प्रेसको समाचारपछि वर्ल्डलिंकले अन्य मिडियामा ठूलो रकम खर्च गरेर राजश्व छलीको समाचार रोकेको थियो । नेपाल प्रेस समाचारपछि सञ्चार मन्त्रालयले गठन गरेको समितिले समेत वर्ल्डलिंकले राजश्व छलेको रिपोर्ट दिएपछि अदालत गएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले नेपाल प्रेसको खोजमूलक तथ्य प्रमाणसहितको समाचारलाई नै पुष्टि गर्दै वर्ल्डलिंकले राज्यलाई तिर्नुपर्ने रोयल्टी तिर्नुपर्ने ठहर गरेको थियो ।
अन्ततः वर्ल्डलिंकले सबै प्रयास असफल भएपछि जरिवानासहित २ अर्ब १५ करोड राजश्व तिरेको छ ।
वर्ल्डलिंकले अर्को ९ अर्ब घोटाला कसरी गरेको छ भन्ने समाचारका लागि नेपाल प्रेसको समाचार लिंकमा जान सक्नुहुन्छ । यसबारे पनि अन्य तथ्यसहित नेपाल प्रेसको फलोअप जारी छ ।
हेर्नुहोस् वर्ल्डलिंकको लुटसम्बन्धी नेपाल प्रेसका यसअघिका श्रृंखलाबद्ध सामग्री –
वर्ल्डलिंक र मर्कन्टाइल ८ महिनादेखि अवैध सञ्चालन, सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयनमा सरकार उदासीन
वर्ल्डलिंकले भारी राजश्व छलेको सर्वोच्चको निर्क्यौल : यस्तो छ फैसलाको पूर्णपाठ
रोयल्टी छल्न वर्ल्डलिंकले आईपिटिभी लाइसेन्स खारेज गरेर उपभोक्ताबाट अवैध असुली गरिरहेको खुलासा
वर्ल्डलिंकले ग्राहकबाट कानूनविपरीत ६ अर्ब ६६ करोड असुलेको खुलासा, यसरी ठगिए उपभोक्ता (प्रमाणसहित)
नेपाल प्रेस
प्रकाशित: २०८१ कार्तिक ३० गते १४:४८
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
