लुम्बिनी प्रदेशको राजधानीको जग्गा एकीकरण सहमतिको आधारमा टुंगाउन सुझाव

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रदेश राजधानी क्षेत्रको जग्गा एकीकरण कामलाई जग्गाधनीको सहमतिका आधारमा टुंंगाउन सुझाव दिएका छन् ।

जग्गा एकीकरण आयोजना संचालन समितको अध्यक्षको शपथ ग्रहणपश्चात भएको छलफल कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री आचार्यले राजधानी क्षेत्रको जग्गा एकीकरण आयोजनालाई जग्गाधनीको सहमपतको आधारमा टुंगो लगाउनुपर्ने बताए ।

‘यो महत्वपूर्ण जिम्मेवारी हो । फिल्डमा सहमति जुटाउने कामलाई तपाईहरुले अघि बढाउनुस् । स्रोत साधन जुटाउने काममा हामी जुट्छौं’, मुख्यमन्त्री आचार्यले भने, ‘नदी सभ्यतामा आधारित राजधानी शहर बनाउने परिकल्पना सरकारको छ । यहि परिकल्पनालाई साकार बनाउने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी छ ।’

जग्गा एकीकरण आयोजनाको कामलाई विवादरहित ठाउँबाट अघि बढाउन र त्यसलाई नमुनाको रुपमा प्रस्तुत गर्न मुख्यमन्त्री आचार्यले आग्रह गरे । ‘हामी राजधानी शहर निर्माणको लागि साधनस्रोतको खोजीमा जुटेका छौं, तपाईहरु समुदायस्तरको काममा लाग्नुस्’, मुख्यमन्त्री आचार्यले भने, ‘सबैलाई समन्वय र सहकार्य गरेर कामलाइ अघि बढाउन जरुरी छ ।’

जग्गा एकीकरण आयोजना संचालन समितिको अध्यक्ष नियुक्त भएका राप्ती गाउँपालिका–१ निवासी शुशिलकुमार बस्नेतलाई मुख्यमन्त्री आचार्यले शपथ ग्रहण गराए । कार्तिक १२ गते बसेको पूर्वाधार विकास समितिको २१ औं बैठकले बस्नेतलाई अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो । राजधानी शहर निर्माणका लागि २० बर्षे योजना निर्माण गरिएको छ । जुन योजना कार्यान्वयन गर्न एक खर्बभन्दा बढी बजेट लाग्ने अनुमान छ । पाँच वर्षको लागि २५ अर्ब लगानीको खोजीमा प्रदेश सरकार जुटेको छ । लगानी सुनिश्चित गरेर हरित र सुविधासम्पन्न शहर निर्माणको योजना बनाइएको छ । जसका लागि प्रदेश सरकारले विदेशी दातृ निकाय संग पहल गरिरहेको हो ।

२०७७ असोज २० गते बसेको प्रदेश सभा बैठकले लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरी र नाम लुम्बिनी राख्ने निर्णय पारित गरेको थियो । राप्ती गाउँपालिकाका सबै वडा, गढवा गाउँपालिकाको वडा नं. १, २ र ३, शितगंगा नगरपालिकाको वडा नं. ८ र ९ लाई राजधानी क्षेत्रभित्र समेटिएको थियो ।

राजधानी क्षेत्रभित्रको १२ हजार विगाह जग्गामध्ये यस वर्ष एक हजार विगाह जग्गालाई एकीकरण योजनाभित्र राखिएको प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकत छविराज पोख्रेलले बताए । उनका अनुसार १४ ब्लक निर्माण गरिएको छ । पहिलो चरणमा तीन वटा ब्लकबाट जग्गा एकीकरणको काम अघि बढाउने योजना छ ।