दूषित राजनीतिको दुई वर्ष : नैतिकता नै आत्मदहन गर्न आतुर भएको समय

मंसिर लाग्यो । राजनीति पनि दिनानुदिन चिसिँदैछ । एकछिन दुई वर्ष अगाडिको मंसिर सम्झौं । यदि राजनीतिसँग नैतिकताको कुनै साइनो हुन्छ भने त्यो नैतिकता पनि लज्जित भएको समयबाट शुरु हुन्छ, २०७९ को मंसिर ।

प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्यका निम्ति सम्पन्न निर्वाचनमा मुख्यतः दुई किसिमका गठबन्धन बने । कांग्रेस नेतृत्वमा एमालेविरुद्ध बनेको गठबन्धनमा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनमोर्चा सामेल भए । यो गठबन्धनविरुद्ध एमालेले राप्रपा, जसपादेखि परिवार दलसम्मलाई साथ लियो ।

यी गठबन्धनका चालढाल हेर्दा राजनीतिक नैतिकता भन्ने चिज मानौं एकदिन प्राकृतिक मानवको अवतारमा अवतरित भएछ भने सीधै आर्यघाटमा आत्मदहन गर्न आतुर हुनेछ । किनभने नैतिकताका नाममा स्वयं नैतिकता लज्जित छ ।

तीनखाले कम्युनिष्ट घटक कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनमा सामेल हुने । साइनबोर्ड नै सही, एमाले कम्युनिष्ट घटकमा सबैभन्दा ठूलो नै हो । ऊ ‘बाख्रीको कोखबाट स्याल’ जन्माए जस्तो परिवार दलको अध्यक्षलाई एमालेका नाममा सांसद बनाउने । राप्रपा अध्यक्ष कमल थापालाई सूर्य चिह्न दिने । यसरी दुबैथरि गठबन्धनले लाजसमेत छोप्ने फुर्सद पाएनन् ।

मंसिरमा प्रचण्ड नेतृत्वमा एमालेसहित बनेको सरकार माघ, फागुन चुनावी गठबन्धनका साझेदारसहितको बन्छ । अर्को वर्षको फागुनमा पुग्दा प्रचण्ड कांग्रेस ‘खाएर’ अघाउँछन्, एमाले ‘चाख्न’ पुग्छन् । स्वाद फेर्दाफेर्दै असारमा प्रचण्डकै स्वाद फेर्न देउवा-ओली तम्सिए, १९ महिने प्रचण्ड सत्ताको रजगज समाप्त भयो ।

यो शृङ्खला निर्वाचनमा मात्रै सीमित रहेन, त्यसपछि झन् जब्बर रुपमा प्रकट भयो । फलतः देशले चारथरि सरकारबाहेक केही पाएन ।

नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनबाट चुनावमा भाग लिएका प्रचण्डको प्रधानमन्त्री बन्ने आशक्ति शुरुमा कांग्रेसको तर्फबाट पूरा नहुँदा उनी साझेदारप्रति इमानदार भएनन् । प्रधानमन्त्री बन्न नै सुटुक्क बालकोट पुगे । एमालेलाई आफूविरुद्ध बनेको चुनावी गठबन्धन भत्काउनु थियो । यसर्थ ओलीकै डिजाइनमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार बन्यो ।

माघको राष्ट्रपति निर्वाचन आसपासमा पुग्दा अर्थात् पुसदेखि नै गठबन्धन धर्मरायो । किनभने फेरि पनि प्रचण्डले नैतिक कदम चालेनन् । ‘जौ खानु, जुँगा पनि निमोठ्नु’ भने जस्तो गरे । नखानु, एमालेको साथमा प्रधानमन्त्री खाइसकेपछि ऊप्रति इमानदार हुनुपर्थ्यो, तर पुरानै चुनावी गठबन्धनतिर उनी लहसिए । एमालेलाई धोका भयो । माघमै एमाले सरकार समर्थन फिर्ता लिँदै सरकारबाट बाहिरियो ।

१९ महिनाका बीचमा एउटा संसदभित्र एउटै व्यक्ति तीनखाले गठबन्धनका साथ तीनैचोटि प्रधानमन्त्री हुन्छ । हाँडीगाउँमा तिथिपिच्छेका जात्रा हुन्छन् । उखान बनाई-बनाई त्यसलाई बदनाम गरिए पनि यी जात्रा निश्चित संस्कार र संस्कृतिमा आधारित छन् । हाम्रो संसदले बितेका दुई वर्षमा प्रदर्शन गरेको जात्रा यति लज्जापूर्ण हुन्छ भन्ने पहिल्यै थाहा पाएको भए हाँडीगाउँमा त्यत्राविधि जात्रा नै चल्दैनथे होलान् ।

प्रचण्डसँग उपलब्ध ३२ सीटको ‘म्याजिक नम्बर’ ले राष्ट्रिय राजनीतिलाई कुमालेको चक्र झैं घुमाइरह्यो, भाँडाको आकार चाहिँ बनेन ।

अहिले पनि प्रचण्ड सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा ओली सरकार चलिरहेको छ । त्यसैले काशी (भारत) जानुपर्ने सरकार कुती (चीन) तिर लागिरहेको छ । अब कुतीको बाटो हिँडेर काशी नपुगिने सत्य नेपाली राजनीतिको सतहमा छिट्टै प्रकट हुने देखिन्छ ।

मंसिरमा प्रचण्ड नेतृत्वमा एमालेसहित बनेको सरकार माघ, फागुन चुनावी गठबन्धनका साझेदारसहितको बन्छ । अर्को वर्षको फागुनमा पुग्दा प्रचण्ड कांग्रेस ‘खाएर’ अघाउँछन्, एमाले ‘चाख्न’ पुग्छन् । स्वाद फेर्दाफेर्दै असारमा प्रचण्डकै स्वाद फेर्न देउवा-ओली तम्सिए, १९ महिने प्रचण्ड सत्ताको रजगज समाप्त भयो । देशले अहिले ‘चौथो’ प्रधानमन्त्रीका रुपमा केपी ओलीलाई व्यहोर्दैछ ।

मौजुदा संसदको यो दुई वर्ष केवल सरकार टिकाउन, साझेदारका स्वाद फेर्नमै बित्यो । काम के-के भए भनेर हिसाब निकाल्दा ‘हात लाग्यो शून्य ।’ अहिले पनि प्रचण्ड सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा ओली सरकार चलिरहेको छ । त्यसैले काशी (भारत) जानुपर्ने सरकार कुती (चीन) तिर लागिरहेको छ । अब कुतीको बाटो हिँडेर काशी नपुगिने सत्य नेपाली राजनीतिको सतहमा छिट्टै प्रकट हुने देखिन्छ ।

यो संसदसँग २०७४ कै संसदले छोडेर गएका थुप्रै विधेयक अगाडि बढाउने जिम्मेवारी छ । संविधानअनुकूलका कतिपय कानून बनिसकेका छैनन् । बनेका कानूनका त्रुटि सच्याउने साझा प्रतिबद्धता छ, सच्याइएको छैन । २०७९ मंसिरमा नयाँ संसद गठन भएपछि संसद सचिवालयमा दर्ता गरिएका र सदनमा टेबुल गरिएका विधेयकमध्ये थुप्रैको स्थिति ‘पेन्डिङ’ मा छ । यसले न अघिल्लो संसदबाट स्वामित्व ग्रहण गरेर काम गर्न सकेको छ न त आफ्नै कार्यभार सम्पन्न गर्न यो संसद समर्थ छ ।

प्रहरी र निजामतीका संघीय ऐन आजसम्म आएनन् । सम्पत्ति शुद्धीकरणका मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्ने र त्यससम्बन्धी कामलाई गति दिन केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने प्रस्ताव संसद सचिवालयमै थन्किएको छ । सरकारलाई विचाराधीन विधेयकलाई अगाडि बढाएर ऐनका रुपमा सक्रिय बनाउने चासो छैन । संसद छलेर राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन पाए केही राजनीतिक दललाई फुटाइहाल्न पाइने हतारो छ ।

देश पूरै अस्तव्यस्त छ भनौं भने राजनीतिक नियुक्ति, राजदूत सिफारिस र संवैधानिक अंगमा पदपूर्ति भइरहेका छन् । ‘मालदार’ पालिकामा कार्यकारी प्रमुख जाने घम्साघम्सी नै चल्छ, कम बजेट र न्यून स्रोत भएका थुप्रै स्थानीय तह कार्यकारीविहीन छन् ।

भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्र चौपट छ । कर्मचारी र ठेकेदारबीचको लेनदेन नमिल्दा प्रायः बहुवर्षे आयोजना अस्तव्यस्त छन् । असोजको बाढीपहिरोले अवरुद्ध सडक, पुल र अन्य भौतिक पूर्वाधारलाई पुनः सञ्चालन गर्ने तदारुकतामा कमी छ । निर्यात अभिवृद्धिका लक्ष्य कागजमा मात्रै सीमित छन् । बजार अर्थतन्त्र चौपट छ । भन्सार राजस्व संकलनमा लक्ष्य पूरा हुँदैनन् । आन्तरिकतर्फको राजस्वमा उस्तै गिरावट छ, तर म्यानपावरमार्फत कामदारलाई छिटोछिटो कोरिया पठाएर कमिसन असुलिहालौं भन्ने हतारोमा कमी छैन ।

मातपोत, नापीमा भीडभाड छैन । त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभागमा खुट्टा राख्ने ठाउँ छैन । श्रम कार्यालय ताहाचल पुग्दा बिचौलियाको तानातानमा नपर्ने कुनै सेवाग्राही भेटिँदैनन् । विमानस्थलको अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनल खचाखच हुन्छ । बिदाईका आँसुको एउटै खोलो बनाउने हो भने अर्को बागमती र विष्णुमती बग्छन् ।

गृह मन्त्रालयले चलाउनुपर्ने राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र अर्थ मन्त्रालयले चलाउनुपर्ने राजस्व अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालयको मातहत छन् । त्यसलाई हेर्ने कुनै तालुकदार तोकिएका छैनन् । फलतः राज्यका दुई अति संवेदनशील निकाय अस्तव्यस्त छन् । देश पूरै अस्तव्यस्त छ भनौं भने राजनीतिक नियुक्ति, राजदूत सिफारिस र संवैधानिक अंगमा पदपूर्ति भइरहेका छन् । ‘मालदार’ पालिकामा कार्यकारी प्रमुख जाने घम्साघम्सी नै चल्छ, कम बजेट र न्यून स्रोत भएका थुप्रै स्थानीय तह कार्यकारीविहीन छन् ।

त्यसैले देशमा सरकार ‘छैन’ भनौं, भएकै देखिन्छ । ‘छ’ भनौं गर्नैपर्ने जरुरी कामतिर ध्यान छैन । आधाआधा वर्षमा तलमाथि भइरहने गठबन्धनले एउटापछि अर्को सरकार त बनाउँदैछ, तर नीतिगत क्षेत्रमा कामले माखो मारेन । नयाँ कानून बन्न सक्दैन । दीर्घकालीन र महत्वपूर्ण योजनाहरु सरकार बदलिएपिच्छे अलपत्र हुन्छन् । हुँदाहुँदा बाढीका कारण अवरुद्ध सडक र पुलको न विकल्प दिइन्छ न त पुनर्निर्माणमा तदारुकता देखाइन्छ ।

‘धान’, अर्थात् जनताको जीविकासँग सरोकार राख्ने नीतिगत तथा कार्यक्रमिक पक्षप्रति सरकारको रत्ति पनि आकर्षण छैन । तर, ‘संविधान’ लाई तलमाथि पारेर शासनको सुविधा बढाउने तिखो नजर लगाइएको छ । निर्वाचन प्रणालीमा सुधार चाहिएको छ, तर संविधानको संशोधन राजनीतिक दल विभाजन, संसद विघटनको अधिकार, मन्त्रिपरिषद् सदस्यको संख्या जस्ता तात्कालिक राजनीतिक स्वार्थसँग सरोकार राखेर त्यस्तो नजर चलाइएको छ । यद्यपि संसदको बनावटलाई हेर्दा कुनै निश्चित राजनीतिक दलको स्वार्थमुताविक संविधानको संशोधन सम्भव देखिँदैन ।

सारमा भन्नुपर्दा जसरी बितेका दुई वर्ष सरकारका लागि सरकार बने, मुलुक र जनताको हितका निम्ति ग्रहण गरिनुपर्ने जरुरी कार्यभारप्रति राजनीतिक नेतृत्व मौन वा किंकर्तव्यविमुढ रहँदै आयो, फेरि पनि यो संसदको बाँकी तीन वर्ष त्यसरी नै बित्ने देखिन्छ ।