प्रहरीदेखि सेनासम्मका यी सुरक्षा अधिकारीलाई अबदेखि कूटनीतिक राहदानीको व्यवस्था

काठमाडौं । नेपाली सेनाको उपरथी, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक (एआईजीपी) लाई पनि कूटनीतिक राहदानी उपलब्ध गराइने भएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले राहदानी नियमावली २०७७ लाई दोस्रो संशोधनमार्फत यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।

नियमावलीको नियम १० मा कूटनीतिक राहदानी जारी हुने व्यवस्था छ । जसमा सरकारी काम वा विशेष कामको लागि विदेश भ्रमणमा जाने राष्ट्रपतिदेखि नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व गरी विशेष नियोगमा खटिई जाने व्यक्तिलाई कूटनीतिक राहदानी जारी गर्ने व्यवस्था छ ।

संशोधित नियमावलीमा भनिएको छ, ‘राहदानी नियमावली २०७७ (यसपछि ‘मूल नियमावली’ भनिएको) को नियम १० को खण्ड ‘ढ’ मा रहेका ‘प्रदेश न्याय सेवा आयोगका अध्यक्ष’ भन्ने शब्दपछि ‘उपरथी, प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक’ सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अतिरिक्त मुख्य अनुसन्धान निर्देशक’ भन्ने शब्द थपिएका छन् ।’

यसअघि उनीहरुले कूटनीतिक राहदानी पाउने व्यवस्था नियमावलीमा थिएन ।

यस्तै नियमावली संशोधनमार्फत विशेष राहदानी जारी हुने पदाधिकारीलाई कुनै कारणवस विशेष राहदानी जारी गर्न सकिने अवस्था नभएमा विभागले निर्णय गरेर तोकिएको दस्तुर लिएर साधारण राहदानी वा अस्थायी राहदानी जारी गर्न सक्नेछ, तर विभागले यस्तो राहदनी जारी गर्दा आवश्यकताको आधारमा बहाल अवधि निर्धारण गर्नेछ । यसरी जारी गरिने राहदानीको प्रयोग तथा राहदानी जारी गर्ने प्रक्रिया विशेष राहदानीसरह हुने भनिएको छ ।

यस्तै राहदानी बाहकको नाममा जारी भएको राहदानीको बहाल अवधि एक वर्षभन्दा बढी बाँकी रहेको भए पनि विभिन्न अवस्थामा नयाँ राहादानी जारी गर्न सकिने व्यवस्था पनि संशोधन गरिएको छ । जसमा वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको राहदानीको बहाल अवधि उसको वैदेशिक रोजगारको लागि स्वीकृत अवधिभन्दा कम भएको प्रमाणसहित नयाँ राहदानीको लागि निवेदन दिएमा नयाँ राहदानी जारी गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै विदेशमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीको राहदानीको बहाल अवधि उसको अध्ययन अवधिभन्दा कम भएको प्रमाणसहित नयाँ राहदानीको लागि निवेदन दिएमा पनि नयाँ राहदानी जारी गर्न सकिने भएको छ ।

एकतर्फी यात्रा अनुमतिपत्रको म्याद ६ महिना पुर्‍याइयो

यस्तै नियमावली संशोधन गर्दै सम्बन्धित नियोगले तोकिएको ढाँचामा एकतर्फी यात्रा अनुमतिपत्र जारी गर्ने व्यवस्थाअनुसार उक्त यात्रा अनुमतिपत्रको म्याद ३ महिना बढाएर ६ महिना पुर्‍याइएको छ ।

यस्तै परराष्ट्र मन्त्रालयले नियमावलीमा रहेको अनुसूचीमा पनि संशोधन गरेको छ । राहदानी हराएको, पाना च्यातिएको, केरमेट भएको वा अन्य कारणले राहदानी प्रयोग हुन नसक्ने भएकोमा नियोगबाट नयाँ राहदानी लिनु पर्दा लाग्ने दस्तुरको दोम्बर रकम लिइने व्यवस्थालाई लाग्ने दस्तुरको ५० प्रतिशतका दरले हुने रकम थप दस्तुर लिने व्यवस्था गरेको छ ।