उपनिर्वाचनमा सुरक्षा व्यवस्था प्रभावकारी बनाउन गृह मन्त्रालयलाई निर्वाचन आयोगको निर्देशन

काठमाडौं । मंसिर १६ गते हुने स्थानीय तह उपनिर्वाचनको उपयुक्त एवम् प्रभावकारी सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन निर्वाचन आयोगले गृह मन्त्रालयलाई ७ बुँदे निर्देशन दिएको छ ।

निर्वाचन आयुक्त सगुनसमशेर जबराको संयोजकत्वमा गठित उच्च स्तरीय निर्वाचन सुरक्षा समितिको आइतबारबो बैठकबाट सिफारिसका आधारमा आयोगले गृह मन्त्रालयलाई ७ बुँदे निर्देशन दिएको हो ।

निर्वाचन सुरक्षा स्थितिको आँकलन, निर्वाचन सुरक्षा योजनाको समिक्षा, कार्यान्वयन तथा समन्वय एवम् सुरक्षा व्यवस्था सम्बन्धी मार्गदर्शनको लागि भएको निर्णय तथा सिफारिस समेतको आधारमा स्थानीय तह उपनिर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको आयोगका सहसचिव एवम प्रवक्ता निता पोखरेलले जानकारी दिइन् ।

उनका अनुसार निर्वाचनको सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि गृह मन्त्रालयबाट आयोगमा पेश हुन आएको आवश्यक सुरक्षा प्रबन्ध सहितको उपनिर्वाचन सुरक्षा योजनाको कार्यन्वयन गरी उपनिर्वाचन सुरक्षा व्यवस्था प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिइएको छ ।

यस्तै उपनिर्वाचन हुने ३३ जिल्लाका ४४ स्थानीय तहमा हुने उपनिर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, भयरहित र सुरक्षित वातावरणमा सम्पन्न गर्न उपयुक्त सुरक्षा व्यवस्था अवलम्बन गरी सार्वजनिक यातायातको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला सुरक्षा समितिलाई आवश्यक व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिइएको छ ।

उपनिर्वाचन हुने ३३ जिल्लाका ४४ स्थानीय तहमा निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, भयरहित र सुरक्षित वातावरणमा सम्पन्न गर्न निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७३ को दफा २४ को व्यवस्था कार्यन्वयन गर्न मातहातका सबै निकायलाई परिचालन गर्न निर्देशन दिएको छ ।

मतदानको दिन मतदान कार्य सम्पन्न भएपछि त्यसै दिन मतपत्र सहितका मतपेटिका सुरक्षित तवरले मतगणना स्थलसम्म ढुवानी र आवश्यक सुरक्षा गर्ने व्यवस्था मिलाउन गृह मन्त्रालयमार्फत् जिल्ला सुरक्षा समितिलाई निर्देशन दिएको छ ।

प्रचार प्रसार निषेध अवधि मंसिर १३ गते राती १२ बजेदेखि लागु हुने उपनिर्वाचन प्रचार प्रसार निषेध अवधिमा पालना गर्नुपर्ने उपनिर्वाचन आचारसंहिताको पूर्ण पालना गर्न गराउन सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।

साथै जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समितिले आवश्यक व्यक्ति तथा संयन्त्रको परिचालन गरी निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७३ को दफा २४ तथा निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा १७ र १८ बमोजिम निषेध गरिएका कार्य हुन नदिन कहीं कतै भए गरेको पाइएमा प्रचलित कानून बमोजिम तत्काल कारवाही गरी जानकारी गराउन निर्देशन दिएको छ ।

मंसिर ०५ देखि १६ गते उपनिर्वाचन सम्पन्न भई मतगणना कार्य सम्पन्न नभएसम्म उपनिर्वाचन हुने स्थानीय तहभित्र मदिराजन्य पदार्थ विक्री वितरण तथा सेवन नियन्त्रण गर्ने गराउने व्यवस्था मिलाउन पनि निर्देशन दिएको छ भने उपनिर्वाचन हुने ३३ जिल्लाका ४४ स्थानीय तहमा उपनिर्वाचनको दिन मंसिर १६ गते सम्बन्धित स्थानीय तहसँग जोडिएका राष्ट्रिय राजमार्गमा सार्वजनिक यातायातका साधनको आवागमनको उपयुक्त व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिइएको छ ।

साथै निर्वाचनको स्वच्छता, स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामा प्रतिकुल प्रभाव नपर्ने गरी सम्बन्धित स्थानीय तहका मतदाताको सहज आवागमनको लागि सार्वजनिक यातायात सञ्चालनको उपयुक्त प्रवन्ध गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ ।