मनाङे पूर्णपाठ आएपछि पुनरावलोकनमा जाने, पद रिक्त भए अर्को मुद्दा हाल्ने

काठमाडौं । ज्यान मार्ने उद्योगमा पाँच वर्षको कैद सजाय तोकिएका गण्डकी प्रदेशका पूर्वमन्त्री तथा प्रदेशसभा सदस्य राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) आफ्नो कैद पुनरावलोकन माग गर्दै सर्वोच्च अदालत जाने भएका छन् ।

तर, सर्वोच्च अदालतले उच्च अदालतबाट तोकिएको कैद सदरको आदेशको पूर्णपाठ हात नलाग्दा पुनरावलोकन गर्न नपाइएको उनका कानून व्यवसायी दीपकमणि निरौलाले बताए ।

‘६० दिनभित्र पूर्णपाठ आउनुपर्ने हो, समय अझै बाँकी छ’, उनले भने, ‘आधाभन्दा बढी कैद भुक्तान भएको स्थितिमा बाँकी कैदमा केही न केही मिनाहा हुने आशा राखेका छौं ।’

यस किसिमका कैदहरु मिनाहा र छूट भएका नजिरको अध्ययन भइरहेको र त्यसआधारमा पुनरावलोकनको निवेदन लेख्ने निरौलाले बताए । यसअघि विभिन्न बन्दीले २० प्रतिशतसम्म कैद छूट पाएको नजिर रहेको उनले बताए । त्यो भने कूल कैदको ४५ दिनसम्म हुन्छ ।

उनी कारागार चलान भएसँगै प्रदेशसभा सदस्य पद निलम्बनमा छ । कैद सदरको पूर्णपाठ आएपछि प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन सम्बन्धी ऐनको दफा १३ बमोजिम उनको प्रदेशसभा सदस्य पद रिक्त हुने सम्भावना छ ।

यदि त्यसो भएमा उनले आफ्नो पद जोगाउनका निम्ति अर्को रिट निवेदन पनि तयारी गर्न भनेको निरौलाले बताए ।

उनले भने, ‘यो मुद्दा नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगबाहेकको हो, त्यसमा पद रिक्त नै गर्न पाइँदैन, गरेमा निर्वाचन आयोगका विरुद्ध रिटमा जाने सुविधा छ ।’

यदि निर्वाचन आयोगले उपनिर्वाचन गरी उनको निर्वाचन क्षेत्रको प्रदेशसभा सदस्यको पदपूर्ति गर्यो भने पनि निर्वाचन कार्यक्रम बदरको माग गर्दै रिटमा जाने उनले बताए ।