चलायमान भएन लुम्बिनीको स्थायी राजधानी : कर्मचारी र जनप्रतिनिधिका बहाना, काम गर्ने छैन चाहना

देउखुरी (दाङ) । लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी देउखुरीमा भए पनि अधिकांश कर्मचारी अनेकन् बहानामा कार्यक्षेत्रमै भेटिँदैनन् भने सांसदहरू संसद् चलेकै समयमा मात्रै पुग्ने गर्दछन् । बजेट बनाउने समयमा अलिक धेरै चहलपहल देखिने यहाँ अहिले त्यति चहलपहल हराएको मन्त्री, सांसद तथा कर्मचारीहरू आफै स्वीकार गर्दछन् ।

मङ्गलवार र बुधवार पत्रकारहरू यहाँका विभिन्न मन्त्रालय, प्रदेश सभा तथा विभिन्न निर्देशनालयमा पुग्दा सीमित कर्मचारीहरू मात्रै कामचलाउ मन्त्रालय थेगेर बसेका भेटिन्थे । पहिले बुटवलमा अस्थायी सदरमुकाम रहँदा उतै घरपाइ मिलाएर बसेका उनीहरू अहिलेसम्म पनि देउखुरीमा पूरै व्यवस्थापन भइसकेका छैनन् । गाडी पाउने माथिल्लो तहका कर्मचारीहरू गाडीमै आउने जाने गरेका छन् भने गाडी नहुनेहरू पनि धेरैजसो आउने जाने गरेका छन् ।

बुटवलबाट यहाँ मन्त्रालय सारेको पनि ०७९ सालमा हो तर अहिलेसम्म यहाँ सबै मन्त्रालय व्यवस्थापन नभएको र आफ्ना क्वाटरहरु पनि व्यवस्थापन नभएकाले बहानाबाजी गरेर समय टारिरहेका छन् । बुधवार एक मन्त्रालयमा भेटिएका कर्मचारीले भने–‘यहाँ बजेट आउन मात्रै चहलपहल हुने गर्दथ्यो, वडा कार्यालयमा अलिक धेरै चहलपहल हुन्छ, यहाँ त सुनसानजस्तै हुन थाल्यो, अहिले भवन निर्माण भइरहेको छ, त्यसैले पनि माथिल्लो तहका कर्मचारी र मन्त्री, सांसदहरूलाई तयारी जवाफ दिन सजिलो भइरहेको छ ।’

प्रदेश सभामा रहेका पार्टीका संसदीय दलका कार्यालय पनि उस्तै सुनसान थिए । त्यहाँ रहेका कर्मचारीले सांसदहरू सदन चल्दा मात्रै आउने र अन्य समयमा नआउने भएकाले यसै बसिरहेको बताए ।

प्रदेश सभा सचिव दुलर्भकुमार पुनले सदन चल्दा सांसदहरूको आउने जाने बढी हुने र अन्य समयमा कम हुनु स्वभाविक बताए । प्रदेश सभामा रहेका विभिन्न विषयगत समितिका कार्यालयहरू पनि सबै ताला लागेका थिए । ती कार्यालयहरूमा सरकारसँग सरोकार राख्ने विषयमा छलफल हुने गर्नुपर्ने भए पनि सुनसान देखिन्थे ।

मन्त्री, सांसद र कर्मचारीहरूलाई राजधानीमा राख्नका लागि अहिलेका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले आचारसंहिता पनि बनाए तर त्यो कार्यान्वयनमा आउन सकेन । केही समय चर्चामा रहे पनि त्यसलाई अहिले आफूखुसी गर्न थालिएको छ ।

९ भवन बन्दै, ६५ प्रतिशत भौतिक प्रगति

लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आफ्नै स्रोतबाट प्रदेशको राजधानी देउखुरीमा १६ बिगाहा क्षेत्रफलमा ८ ठूला भवन निर्माणाधीन छन् । प्रमुख प्रशासकीय भवनसहित निर्माणाधीन भवनको कुल लागत भ्याटबाहेक ३ अर्ब ९ करोड रहेको छ । प्रदेश राजधानी निर्माण आयोजना कार्यान्वयन इकाईका आयोजना प्रमुख इन्जिनियर ईश्वरराज जोशीका अनुसार अहिलेसम्म भवन निर्माणमा ६५ प्रतिशत भौतिक र ४५ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको छ । ९ मध्ये ६ वटा मन्त्रालय भवनको निर्माण कार्य आउँदो असार भित्रै सम्पन्न गर्ने गरी काम गरिरहेको उनले बताए । ‘९ भवनमध्ये एक मुख्य प्रशासनिक र ८ मन्त्रालयका भवन हुन्,’ उनले भने, ‘तिन भवन असार मसान्तभित्रै सम्पन्न गर्ने गरी काम भइरहेको छ ।’ अहिले ८ वटा भवनको फिनिसिङको काम भइरहेको र एक भवनको मात्र स्टक्चरको काम भइरहेको उनले बताए ।

भवन निर्माणका लागि शर्मा–सगुन जेभी कम्पनीसँग २०७९ मंसिर २८ गते सम्झौता भएको थियो । २०८२ पुस १७ गतेभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने सम्झौता छ । तर, निर्माण कम्पनीले तीव्र स्तरमा काम गरिरहेको छ । सम्झौता मितिभन्दा अगाडि नै हस्तान्तरण गर्ने गरी काम भइरहेको निर्माण कम्पनीका प्रोजेक्ट म्यानेजर रामप्रसाद अर्यालले बताए । लुम्बिनी प्रदेश सरकारको गौरवको आयोजनाका यी भवन सबै मन्त्रालय एउटै डिजाइनमा निर्माण भइरहेका छन् । भवन निर्माणसँगै राजधानी परिसर भित्र सडक निर्माण, सौन्दर्यीकरणलगायतका बाहिरी क्षेत्रका काम पनि हुनेछन् ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारका लागि प्रदेश राजधानी दाङको देउखुरीमा निर्माणाधीन भवनको प्रदेशका तिन मन्त्रीले बुधवार अवलोकन गरेका छन् । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भूमिश्वर ढकाल, सहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्री सरोज थापा र पर्यटन, उद्योग तथा यातायात मन्त्री प्रचण्ड विक्रम न्यौपानेले अवलोकन गरेका हुन् ।

निर्माणको काम र प्रगतिको अवस्था बुझ्नका लागि निर्माणाधीन भवनको अवलोकन गरिएको सहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्री सरोज थापाले बताए । भवन निर्माण आयोजना इकाई कार्यालय सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत राखिएको छ । त्यही परिसरभित्रै प्रदेश सभा भवन पनि निर्माण भइरहेको छ ।

प्रदेश राजधानीभित्रका सरकारका भवन निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुग्दै गरेकाले निर्माणको गुणस्तरीयताका लागि निरन्तर निगरानी जरुरी रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भूमिश्वर ढकालले बताए । ‘भवनहरूको संरचना निर्माण सकिएको छ । सरकारले निर्माण गरिरहेका भवन सम्पन्न हु“दा प्रदेशका मन्त्रालयसहित सबै संरचना एकै स्थानमा अट्ने छन्,’ उनले भने, ‘प्रदेशको गौरवको आयोजना अन्तर्गत भवन निर्माण भइरहेकाले अन्य प्रदेशका लागि पनि यी भवन र संरचना नमुना हुनेछन् ।’ प्रदेश सरकारका विभाग, निर्देशनालयलगायत अन्य मातहतका निकायसमेत एउटै परिसर भित्र रहने उनले बताए । लुम्बिनीमा १२ मन्त्रालय, महान्यायाधिवक्ता कार्यालय, प्रदेश योजना आयोग, प्रदेश लोकसेवा आयोग, ७ निर्देशनालय लगायत संरचना छन् ।

ऋण खोजेर आवश्यकभन्दा बढी संरचना निर्माण

अहिलेको कर्मचारी संरचनाअनुसार बनिरहेका एकै भवनमा चारवटा मन्त्रालय अट्छन् तर अहिले आवश्यकताभन्दा बढी भवन बनिरहेका छन् ।
‘प्रदेशको सबै बजेट भवन निर्माणमा खर्च भइरहेको छ, अन्य विकास निर्माण र योजनामा बजेट नै न्यून छ यसरी कसरी प्रदेशले थेग्न सक्छ ?’ एक उपसचिवले भने ।

‘प्रदेशको आन्तरिक स्रोत कमजोर तर, आम्दानीले खर्च पनि धान्न सक्दैन, संघीय अनुदान पनि घटिरहेको छ । एउटै भवनमा यति धेरै तलाको ९६ वटा कोठाको भवन बनिरहेका छन्, ती तत्कालका लागि आवश्यक नै देखिँदैनन्’ उनले भने ।