महिला आयोगकी सदस्य कृष्णाकुमारीले कानून विपरीत भ्रमण खर्च मागेको मुद्दाको पूर्णपाठ सार्वजनिक

काठमाडौं । राष्ट्रिय महिला आयोगकी सदस्य कृष्णाकुमारी पौडेलले विदेश भ्रमणको खर्च भुक्तानी नपाएको भन्दै अदालत गुहारे पनि अन्ततः अदालतले खारेज गरेको मुद्दामा फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेको छ ।

भ्रमण आदेश स्वीकृतिबिना नै एक सम्मेलनमा भाग लिन अमेरिका गएकी उनले भ्रमणबाट फर्किएपछि मात्रै भ्रमणमा लागेको खर्च पाउनुपर्ने माग गर्दै उच्च अदालत पाटनमा दायर गरेको मुद्दा अदालतले खारेज गरेको मुद्दाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेको हो ।

उच्च अदालतले खारेज गर्ने फैसला गरेको आदेशको पूर्णपाठमा भनेको छ, ‘उल्लेखित विषयसँग सम्बन्धित कानूनी व्यवस्थातर्फ विचार गर्दा कानूनी व्यवस्थालाई प्रस्तुत रिट निवेदनको सन्दर्भमा हेर्दा, नेपाल सरकारले कुनै कार्यक्रममा विदेश भ्रमण गर्ने पदाधिकारी र कर्मचारीको सम्बन्धमा निर्णय गर्दा प्रष्ट रूपमा भ्रमण खर्चको स्रोतका रूपमा समेत निर्णय गरेको हुन्छ ।

नेपाल सरकारले खर्च व्यहोर्ने भएमा सोही बमोजिम निर्णय गरेको हुन्छ, तर निवेदकको भ्रमणको खर्च नेपाल सरकारले व्यहोर्ने गरी निर्णय गरेको देखिएन । साथै मिसिल संलग्न कागजबाट यी निवेदक समेतलाई भ्रमण खर्च उपलब्ध नगराउने भन्ने निर्णय गरी सो निर्णयको जानकारी समेत दिएको भन्ने देखिएबाट निवेदकले भ्रमण खर्च माग गर्नु कानुन सम्मत देखिँदैन । भ्रमण खर्च नपाउने भन्ने जानकारी हुँदा हुँदै भ्रमणमा जाने निवेदकले भ्रमण पश्चात् दाबी गरेको खर्च दिन मिल्ने देखिन आएन ।’

यस्तै आदेशमा थप भनिएको छ, ‘उपर्युक्त प्रकरणमा विवेचित तथ्य, आधार कारण समेतबाट यी निवेदक ‘सीएसडब्ल्यु’ कार्यक्रममा सहभागी भई भ्रमण खर्च दाबी गरी निवेदन दाबी गरेको भएता पनि नेपाल सरकारबाट मिति २०८० फागुन ६ मा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका माननीय मन्त्री र सचिवको भ्रमण खर्च मात्र नेपाल सरकारले व्यहोर्ने कुरा स्पष्ट उल्लेख भएको तथा उक्त निर्णयको जानकारी निवेदक समेतलाई दिएको भन्ने देखिएबाट निवेदकले माग गरेको भ्रमण खर्च नदिने कार्यले निजलाई अन्याय परेको भन्न मिल्ने देखिएन । अतः निवेदन माग बमोजिम विपक्षीका नाउँमा उत्प्रेषण परमादेशको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता नदेखिएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ ।’

न्यायाधीश प्रकाश खरेल र विदुर कोइरालाको संयुक्त इजलासले पौडेलले गरेको मागदाबी नपुग्ने भन्दै खारेज गरेको थियो । आयोगकी सदस्य पौडेलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय, राष्ट्रिय महिला आयोग, आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुली, आयोगकी सचिव पार्वती अर्याल लगायतलाई विपक्षी बनाएर गत जेठ ७ गते उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेकी थिइन् ।

उनले सुरुमा अमेरिकामा आयोजित सम्मेलनमा जाँदा लागेको खर्च आफै व्यहोर्ने भन्दै गए पनि स्वदेश फर्किसकेपछि महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमार्फत सरकारसँग भ्रमण खर्च दाबी गरेकी थिइन् । जुन रकम भुक्तानी नभएपछि उनी उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गर्न पुगेकी थिइन ।

सदस्य पौडेल २०८० फागुन २८ देखि चैत ९ गतेसम्म न्यूयोर्कमा भएको संयुक्त राष्ट्रसंघको ६८औँ भेलामा आफूसहितको टोली नेपाल सरकारको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने गरी भ्रमणमा गएर फर्किएर अर्थमन्त्रीसमक्ष विदेश भ्रमण खर्च र दैनिक भत्ता उपलब्ध गराउन निवेदन दिएकोमा उपलब्ध नगराएको भन्दै अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा उल्लेख थियो ।

खर्च कसले व्यहोर्ने भन्ने निक्र्यौल बिना नै अमेरिका गएकी पौडेलले ७ लाख ३० हजार २१३ रुपैयाँ माग गर्दै आयोगमार्फत महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयसम्म प्रस्ताव पेश गरेकी थिइन् ।

आयोगका कर्मचारीले पनि कानूनतः भ्रमण खर्च उपलब्ध गराउन नमिल्ने राय सुझाव दिँदासमेत सदस्य पौडेलले तत्कालीन मुख्य सचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालसँग चाँजोपाँजो मिलाइसकेको भन्दै आयोगका सचिवदेखि कर्मचारीसम्मलाई दबाबमा पारेर मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेश गरेकी थिइन ।

आयोगकी सदस्यले किन अदालत गुहारेकी थिइन् ?

संयुक्त राष्ट्रसंघीय महिलाको स्थितिसम्बन्धी आयोग (सीएसडब्ल्यू)को ६८औँ सम्मेलन मार्च ११–२२ तारिखसम्म अमेरिकाको न्यूयोर्कमा भयो । सम्मेलनमा भाग लिन तत्कालीन महिला, मन्त्रालयका सचिव सुरेन्द्रराज आचार्य नेतृत्वको २५ सदस्यीय टोली जाने फागुन ६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय ग¥यो ।

भ्रमण टोलीमा राष्ट्रिय महिला आयोगका अध्यक्ष कमल पराजुली, सदस्य कृष्णाकुमारी पौडेल, विद्याकुमारी सिन्हा, सचिव पार्वती अर्याल र उपसचिव सीता निरौला पनि थिए ।

बैठकले मन्त्री र सचिवको खर्चमात्रै सरकारले व्यहोर्ने निर्णय गरेको थियो । खर्च नव्यहोर्ने निर्णयपछि आयोगकी अध्यक्ष पराजुली, सदस्य सिन्हा र उपसचिव निरौला सम्मेलनमा गएनन्, तर सदस्य पौडेलले आफैँ खर्च व्यहोर्ने भन्दै सम्मेलनमा भाग लिन पुगिन् र आफ्नै खर्च गरेर फर्किइन् पनि ।

फर्किएको करिब एक महिनापछि उनले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय विपरीत गत वैशाख २ गते भ्रमणमा भएको खर्च उपलब्ध गराइदिन माग गरिन् । जसमा भ्रमण खर्च ४ लाख ७८ हजार ३१३ रुपैयाँ र हवाई टिकटको २ लाख ५२ हजार दाबी छ ।

आयोगका लेखा अधिकृत श्रीभद्र गौतमले आयोगमा स्वीकृत कार्यक्रम अन्तर्गत वैदेशिक भ्रमण खर्चको रकम भुक्तानीसँग सम्बन्धित वार्षिक बजेट विनियोजन नभएकोले सोझै भुक्तानी गर्ने निर्णय हुनसक्ने अवस्था नभएको टिप्पणी सचिवसमक्ष पेश गरे ।

कानून शाखा प्रमुख उपसचिव लक्ष्मी शर्माले भ्रमण खर्च नियमावली २०६४ को व्यवस्था उल्लेख गर्दै दैनिक भत्ता, भ्रमण खर्च, पकेट खर्च तथा भइपरी आउने खर्च जस्ता कुन–कुन सुविधा पाउने हो, त्यो खुलाई भ्रमणमा खटाउनुअघि नै निर्णय गर्नुपर्ने राय दिइन् । उनले निर्णय नभई आफूखुसी भ्रमणमा गएकोमा वा पठाएकोमा भ्रमणबाट फर्केपछि गरेको दाबीबमोजिम त्यस्तो खर्च नदिइने व्यवस्था रहेको पनि उल्लेख गरिन् ।

प्रशासन शाखा प्रमुख उपसचिव भूपेन्द्र पाण्डेले भ्रमण खर्च नियमावली २०६४ बमोजिम मन्त्रिपरिषद् तथा अर्थ मन्त्रालय पठाउन उपयुक्त हुने भन्दै निर्णयार्थ सचिवसमक्ष पेश गरे । त्यसपछि आयोगका लेखा अधिकृत गौतमले हस्ताक्षर गरेको पत्र महिला मन्त्रालयमा पेश भयो । गौतमले थप आवश्यक निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्न पठाइएको बताएका थिए ।

महिला आयोगकी सचिव पार्वती अर्यालले आयोगले यसमा कुनै पनि निर्णय गर्न सक्ने अवस्था नभएकाले प्रक्रियाका लागि मन्त्रालयमा पठाइएको नेपाल प्रेससँग बताएकी थिइन् । आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीले पौडेल अमेरिका भ्रमणमा गएको कुरा फेसबुकमा फोटो देखेपछि मात्र थाहा पाएको नेपाल प्रेससँग बताएकी थिइन् । आयोगले मन्त्रालयमा पेश गरेको बारेमा भने आफूलाई केही थाहा नभएको अध्यक्ष पराजुलीले बताएकी थिइन् ।

आयोगकी सदस्य पौडेलसँग बुझ्न खोज्दा त्यतिबेला यस विषयमा खासै बोल्न चाहिनन् । आफूले ऐनमा टेकेर आयोगमा निवेदन दिएको र त्यसैअनुसार मन्त्रालयमा पेश भएको उनको जिकिर थियो । भ्रमण आदेश स्वीकृत गराउनुभएको थियो कि थिएन भन्ने प्रश्नमा उनले आफू त्यतिबेला उपत्यका बाहिर भएकाले फर्किएपछि सबै विवरण उपलब्ध गराउने बताएकी थिइन् ।

महिला मन्त्रालयका सचिव दिनेश भट्टराईले मन्त्रिपरिषद्ले नै खर्च नव्यहोर्ने निर्णय गरिसकेको अवस्थामा अब थप निर्णय नहुने नेपाल प्रेससँग बताएका थिए । आयोगकी सदस्य पौडेलले तत्कालीन मुख्यसचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालको नाम लिएर खर्च उपलब्ध गराउन सकिने भनेकाले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पु¥याउन दबाब दिएरै भ्रमण खर्च दाखिला गर्ने प्रयास गरेकी थिइन् ।