लुम्बिनी प्रदेशका कारागार तथा थुनुवा कक्षको अनुगमन, यस्तो छ अवस्था

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशभित्रका काराकार तथा प्रहरी हिरासत कक्षको अनुगमन सुरु भएको छ । लुम्बिनी प्रदेश मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय राप्ती उपत्यका देउखुरीले अनुगमन सुरु गरेको हो ।

मुख्य न्यायाधिवक्ता यमलाल खनालको नेतृत्वमा रहेको प्रतिनिधि मण्डलले पहिलो चरणमा दाङ, अर्घाखाँची, गुल्मी, पाल्पागरी चार जिल्लामा रहेका जिल्ला कारागार र जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा रहेको हिरासत कक्षको अनुगमन गर्दै कारागार प्रशासन, सुरक्षाकर्मी र हिरासत तथा थुनुवामा रहेका व्यक्तिहरूसँग छलफल गरेको छ ।

अनुगमन टोलीले कारागार तथा हिरासत कक्षलाई थप सुधार गर्दै मानव अधिकार संरक्षणमा ध्यान दिन कारागार प्रशासनलाई निर्देशन दिएको छ । साथै अनुशासन तथा सकारात्मक आचरणका लागि कैदीबन्दीलाई मनोसामाजिक परामर्श प्रदान गरिएको छ ।

मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य, अधिकार र सेवाका सर्तसम्बन्धी ऐन, २०७५ मा प्रदेशभित्रका हिरासत तथा थुनुवा कक्षको अनुगमन र निरीक्षण गरी थुनुवाहरू उपर मानवोचित व्यवहार नभएको भए मानवोचित व्यवहार गर्न सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने प्रावधान रहेको छ । सोही ऐनले तोकेको जिम्मेवारी अनुसार कारागार तथा प्रहरी हिरासत कक्षको अनुगमन गरिएको हो ।

भौतिक संरचना पुरानो, जीर्ण तथा क्षमता भन्दा बढी कैदी वन्दी बस्नुपर्दा समस्याहरू टिपोटमा आएको अनुगमन टोलीले जनाएको छ । गुल्मी जिल्लाको कारागार पुरानो छ । त्यहाँको संरचना फेर्नुपर्ने देखिएको अनुगमन टोलीका संयोजक मुख्यन्यायाधिवक्ता यमलाल खनालले बताए ।

‘हामीले अनुगमन गरेको मध्ये गुल्मी जिल्लाको कारागार पुरानो रहेछ । त्यो संरचना फेर्ने बारेमा सुझावहरू हामीले प्रतिवेदनमा समेट्छौँ’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले यस अघि डिपिआर बनाएको र सोही आधारमा बजेट निर्माण गरेर सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिएको छ । तर, पनि आन्तरिक व्यवस्थापनबाट संरचना सुधार गरेको पनि पायौँ ।’

पाल्पा कारागारमा नयाँ भवन निर्माणाधीन छ । दाङ जिल्लाको घोराही र तुलसीपुरमा रहेको कारागारको भौतिक पूर्वाधार राम्रो अवस्थामा रहेको अनुगमन टोलीले बताएको छ ।

यसका साथै कारागारमा हस्तकलाका सीपहरू सिकाउँदा सजाय भुक्तान गरिसकेर घर फर्किदा समाजमा पुनः स्थापना हुन सहज हुने भएकाले उपयोगी सीप हस्तान्तरणका लागि जोड दिइएको छ ।

दाङको घोराही र तुलसीपुर दुईवटा कारागारमा सबैभन्दा धेरै नौ सय ९६ कैदी वन्दी रहेका छन् । पाल्पामा दुई सय ६४, गुल्मीमा एक सय ६, अर्घाखाँचीमा ८४ जना कैदी वन्दी रहेका छन् ।

अनुगमन टोलीमा मुख्य न्यायाधिवक्ता खनालसहित उप न्यायाधिवक्ता डा.सूर्यप्रसाद पौडेल, लेखा अधिकृत दुर्गाप्रसाद पौडेल, वरिष्ठ प्रशासन सहायक वीरेन्द्रकुमार दास, मधु खनाल लगायत रहेका थिए ।

कार्तिक २० र २१ गते दाङ जिल्लामा रहेका कारागार तथा हिरासत कक्षको अनुगमन गरिएको थियो भने मंसिर ७ र ८ गते अर्घाखाँची, पाल्पा र गुल्मी जिल्लाका कारागार तथा हिरासत कक्षको अनुगमन गरिएको थियो ।