परामर्श बैठकमा ‘चिनियाँ कार्ड’ देखि ‘ऋण पासो’ सम्मको चर्चा, कसले के भने ?

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यही मङ्सिर १७ गतेदेखि हुने चीन भ्रमणको विषयमा छलफल गरेका छन् । आज सिंहदरबार बोलाएर पूर्वप्रधानमन्त्री र पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीहरूसँग परामर्श लिए ।

छलफलमा ओलीले आफ्नो यस पटकको औपचारिक चीन भ्रमणमा क्रममा कुनै ऋणसम्बन्धी सम्झौता नहुने स्पष्ट गरे । बीआरआई ऋणको परियोजना नभएको उल्लेख गर्दै चीनसँग ऋण लिने र नलिने भन्ने अहिले विवादको विषय नभएको स्पष्ट गरे ।

उनले भने, ‘हामीलाई आवश्यक भएमा जुनसुकै मुलुक र निकायबाट राष्ट्रिय स्वार्थका आधारमा ऋण वा अनुदान लिन सक्छौँ । ऋणको पासोमा पार्न ऋण लिइँदैछ भनेर गरिने अनावश्यक हल्लामा हामी लाग्नु हुँदैन । चीनसँग हाम्रो लामो र मित्रवत सम्बन्ध छ । दुई देशको मित्रतालाई थप बहुआयामिक बनाउन यो भ्रमण गर्न लागिएको हो ।’

पहिला जुन मुलुकको भ्रमणमा गए पनि देशको सार्वभौमिकता, स्वाधीनता र स्वतन्त्रता अन्तर्राष्ट्रिय हितसहितको राष्ट्रहितलाई सर्वोपरी प्राथमिकता राख्ने बताए ।

उनले थपे, ‘यो भ्रमण सफल हुन्छ । सरकारमा रहेका नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) का बीचमा भ्रमणका विषयमा विवाद छ भनेर भ्रम फिजाउनुको कुनै अर्थ छैन । विश्व शान्ति र नेपालको हितमा बाहेक हामी अरु कुनै काम हामी गर्दैनौँ म साथीहरूलाई यसमा ढुक्क हुन आग्रह गर्दछु ।’

चीन भ्रमणमा विशेषगरी विगतमा भएका सहमति र सम्झौताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका साथै प्रसारण लाइन विस्तार, नेपालको उत्पादन चीनमा निर्यात र अन्य सहयोगका विषयमा छलफल हुने गरी तयारी भएको जानकारी दिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले अर्को छिमेकी भारतसँग पनि उस्तै मित्रवत् सम्बन्ध रहेको स्पष्ट गर्दै दुई देशको मैत्री सम्बन्धको लाभ नेपालको आर्थिक विकासमा हुने गरी लिन सक्नुपर्नेमा जोड दिए ।

नेपालका कार्यकारी प्रमुखको औपचारिक भ्रमण पहिला कुन मुलुकबाट गर्ने भन्ने यहाँको आवश्यकता र निर्णयका आधारमा हुने भएकाले यस्ता विषयलाई कुनै देशविरुद्ध ‘कार्ड’ का रूपमा कसैले लिन नहुने आग्रह गरे ।

छलफलमा पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले आफूले विगतमा पहिला चीन भ्रमण गरेर परम्परा तोडेको बताउँदै आफूले चीन कार्ड खेल्न खोजेको भन्ने आशयले नभई मुलुककै राजनीतिक उतारचढावका विषयमा कार्ड खेल्न नहुने भनी अभिव्यक्ति दिएको स्पष्ट गरे ।

उनले भने, ‘तपाईंहरू सबैले बुझ्नुभएकै छ । परम्परादेखि चल्दै आएको पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाट गर्ने चलन तोडेर मैले चीन भ्रमण गरेको हुँ ।’

गत वर्ष आफू प्रधानमन्त्री हुँदा चीनसँग भएका सम्झौताहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिए । प्रचण्डले केही समयअघि भारतिय मिडियासँगको अन्तर्वार्ताको क्रममा ओलीले चीन भएर सरकार टिकाउन चिनियाँ कार्ड खेलाउन खोजेको टिप्पणी गरेका थिए । त्यसको चर्को आलोचना भएपछि आजको बैठकमा सवाल-जवाफ भएको हो ।

छलफलमा सहभागी भएका नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालले प्रधानमन्त्री ओलीले जुन देशले पहिला निम्ता दिन्छ त्यही जानुपर्ने भन्दै वीआरआई स्वीकार्न आग्रह गरेका थिए ।

बैठकमा सहभागी पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले केपी ओली प्रधानमन्त्री भएर पहिलो पटक चीन भ्रमण जाँदा गरेका सम्झौताहरू ऐतिहासिक भएको बताए ।

उनले भने, ‘त्यसबेला पारवहन सन्धि गरेर ब्रेकथ्रु गर्नुभएको थियो । ती सम्झौतालाई थप कार्यान्वयन गर्न यो भ्रमण सहयोग पुगोस् ।’

परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले चीन भ्रमणका सवालमा सत्तारुढ दुई दलीय संयन्त्रबाट एजेण्डाका विषयमा गृहकार्य भइरहेको छ र प्रधानमन्त्री तहबाट चाँडै सबै एजेण्डालाई अन्तिम रूप दिने बताइन् । यस विषयमा दुई दलमा बाहिर आए जस्तो कुनै विवाद नरहेको बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘सरकारमा सहभागी दुई वटा मुख्य पार्टी बसेर सबै कुरा सल्लाह गरेर हामीले भ्रमणको तयारी गरेका छौं । भ्रमण सफल बनाउन हामी लागेको छौं । यो भ्रमणको पूर्व तयारीका लागि दुई दिनपछि म जाँदैछु ।’

छलफलमा नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा काठमाडौं उपत्यका बाहिर रहेका कारण अनुपस्थित भएका थिए ।

पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष खिलराज रेग्मी, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीहरू ईश्वर पोखरेल, नारायणकाजी श्रेष्ठ, भेषबहादुर थापा, एनपी साउद, महेन्द्रबहादुर पाण्डे, डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी, डा. विमला राई पौड्याललगायत सहभागी थिए ।