बीआरआईमा कम्युनिष्ट-गैरकम्युनिष्ट ध्रुवीकरण ! ऋण नलिने कांग्रेसको लाइनमा प्रधानमन्त्री लचक

काठमाडौं । चिनियाँ परियोजना बीआरआई (बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ्स) मा सामेल हुने विषयलाई लिएर नेपालमा राजनीतिक ध्रुवीकरणको अवस्था सिर्जना भएको छ । वामपन्थी पार्टीहरु बीआरआईप्रति सकारात्मक र उत्साही छन् भने दक्षिणपन्थी रुझानका दलहरु आलोचनात्मक देखिन्छन् ।

सत्ता सहयात्री दुई दल कांग्रेस र एमालेबीच नै यस विषयमा मतभिन्नताको स्थिति छ । कांग्रेसले कुनै पनि हालतमा चीनसँग ऋण लिन नहुने अडान लिएर चीन भ्रमणपूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई दबाबमा पार्न खोजिरहेको छ । तथापि यही विषयले सत्ता गठबन्धनमा ठेस नपुग्ने दाबी दुवै दलका नेताहरुले गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमण तय भएदेखि नै बीआरआईको बहस चर्किएको हो । कांग्रेस र एमालेका शीर्ष नेताहरुसमेत यो बहसमा मिसिएका छन् । दुवै दलबीच समान धारणा बनाउने हेतुले प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा, प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल र विकास सल्लाहकार डा. युवराज खतिवडालगायतको अनौपचारिक कार्यदलसमेत बनाएका थिए । सो कार्यदललाई बीआरआईबारे अध्ययन गरेर मध्यमार्गी बाटो खोज्न जिम्मेवारी दिइएको थियो ।

कार्यदलको सुझावअनुसार दुई दलको शीर्ष तहमा बीआरआईका लागि ऋण सम्झौता नगर्ने समझदारी बनिसकेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले कांग्रेस र चीन दुवैलाई नचिढ्याउने मध्यमार्गी उपाय खोजिरहेका छन् ।

कांग्रेसको पुरानै अडान, प्रधानमन्त्री सहमत

कांग्रेसका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले प्रधानमन्त्रीको आसन्न चीन भ्रमणको क्रममा ऋणभन्दा अनुदान केन्द्रित कार्यक्रमलाई कांग्रेसले जोड दिने बताए ।

उनले भने, ‘चीनसँग मात्र होइन जुनसुकै राष्ट्रसँग ऋण लिनसक्ने हैसियतमा मुलुक नभएकाले अनुदान र सहयोगका कार्यक्रमलाई मात्र कांग्रेसले स्वागत गर्दछ । चीन सरकारसँग कोरोनायता भएका अनुदानका सहमति कार्यान्वयन गर्न, आगामी दिनमा अनुदान र सहयोगको दायरा बढाउन तथा लगानी भित्र्याउने किसिमका साझा कार्यक्रममा समझदारी गर्नुपर्दछ ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले चीन भ्रमणबारे सिंहदरबारमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुसँग परामर्श लिँदा जनकपुर पुगेका देउवाले बीआरआईमार्फत अनुदानमा सहयोग लिइने, तर ऋण नलिने अडान सुनाए ।

उनले भने, ‘बीआरआई परियोजनामा हामी प्रस्ट छौं । ऋण होइन, अनुदान लिनुपर्छ । छलफल जारी छ । छिट्टै एउटा निष्कर्षमा पुगिन्छ । र, प्रधानमन्त्रीको यो चीन भ्रमण फलदायी हुन्छ पनि ।’

उनले सत्ता गठबन्धनमा कुनै खटपट नभएको जिकिर गरे ।

एमाले बीआरआईबारे ठोस सहमति गर्नुपर्ने पक्षमा भए पनि प्रधानमन्त्री ओली कांग्रेसलाई चिढ्याउने पक्षमा छैनन् । हिजो पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुको बैठकमा उनको ब्रिफिङले पनि यो प्रस्ट पार्छ ।

‘यो भ्रमणमा ऋणसम्बन्धी कुनै सम्झौता हुँदैन’, प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो ।

सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पनि सरकारले बीआरआईअन्तर्गत ऋण नलिने स्पष्ट पारे । धुलिखेलमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले सरकारले ऋण नलिने, तर अनुदान सम्झौता गर्नसक्ने बताए ।

उनले भने, ‘बीआरआई लागू गर्ने वा नगर्नेबारे दुई कोणबाट विचार आइरहेको छ, तर सरकार बीआरआई सम्झौता गरिहाल्नुहुन्छ भन्नेमा छैन । चीनले अनुदान दिएमा त्यो स्वीकार गर्छौं, त्यसमा सम्झौता हुनसक्छ ।’

हाम्रो प्रस्ताव स्वीकारे सम्झौता हुनसक्छ: विश्वकर्मा

कांग्रेस प्रचार विभाग प्रमुख मीनबहादुर विश्वकर्माले बीआरआईबारे छलफल जारी रहेको बताए ।

उनले भने, ‘बीआरआईको विषय अहिले छलफलमै छ । हाम्रो पनि राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्‍यो, चीनसँग पनि सहमति हुनुपर्‍यो । हामीले अहिलेसम्म यो टुंग्याइसकेका छैनौं । छलफल चलिरहेको छ । हामीले भने जस्तो शर्तहरु चीन पनि मान्न तयार भयो भने प्रधानमन्त्रीको यही भ्रमणमा पनि हस्ताक्षर हुनसक्छ । अहिले नभए पछि यो प्रक्रियामा गइरहन्छ ।’

उनले अहिले देशले ऋणको भार थेग्न नसक्ने भएकाले अनुदानमा प्राथमिकता राखेको सुनाए ।

उनले थपे, ‘अहिले हामी ऋण तिर्नसक्ने अवस्थामा नभएकाले ऋण लिन हुँदैन । अनुदान नै हुँदा पनि हामीले प्राथमिकतामा राखेको योजना हुनुपर्छ, उनीहरुले प्राथमिकतामा राखेको होइन । कि त सफ्ट लोन न्यूनतम ब्याजमा हुनुपर्‍यो भनेका छौं । न्यूनतम ब्याजमा पनि नहुने, ऋण पनि तिर्नुपर्ने अवस्थामा हामीले सम्झौता गर्नुपर्ने भनेपछि हुँदैन भनेका हौं, यसैमा छलफल चलिरहेको छ ।’

उनले प्रधानमन्त्रीलाई कुनै हालतमा पनि ऋण स्वीकार गर्न नहुने कुरा स्पष्ट पारिसकेको बताए ।

नेता विश्वकर्माले भने, ‘प्रधानमन्त्रीलाई त पार्टीका नेताहरुले स्वीकार गर्दा नै राम्रो हुन्छ भनेका होलान् । राष्ट्रिय हित भनेर उहाँहरुले आफ्नो लाइनको कुरा गर्नुहुन्छ । त्यसैले अब प्रधानमन्त्रीले चाहिँ राष्ट्रिय हित हेर्नुपर्‍यो । ऋणको रुपमा हामीले स्वीकार्न हुँदैन ।’

उनले प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीको आमसभामा नै सरकार ऋण थोपर्ने पक्षमा छैन भनेर प्रस्ट पारिसकेकाले सत्ता समीकरणमा कुनै समस्या नआउने जिकिर गरे ।

‘अहिलेको समीकरणमा कुनै समस्या आउँदैन । हिजो माओवादीसँग हुँदा पनि हाम्रो बटमलाइन यही हो । आज एमालेसँग पनि त्यही हो’, उनको भनाइ छ ।

ऋण लिँदै लिन्न भन्ने कुरा बेठीक: ज्ञवाली

एमालेका उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवाली बीआरआईको विषय टुंग्याउनुपर्नेमा जोड दिन्छन् ।

उनी भन्छन्, ‘बीआरआईबारे पहिल्यै सम्झौता भइसकेको छ । पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारी, पार्टी अध्यक्ष नै यसअघि भ्रमणमा जाँदा सकारात्मक कुरा भइरहेको छ । यो विषय कुरामात्रै गरेर हुँदैन, हामीले टुंग्याउनुपर्छ भनेका छौं । चिनियाँहरुले सबै योजना बीआरआईअन्तर्गत गर्नुस् भनिरहेका छन् ।’

शक्तिशाली छिमेकी मुलुकसँग ऋण लिँदै लिन्न भन्ने कुरा गर्नु बेठीक हुने उनले बताए ।

ज्ञवालीले थपे, ‘बरु सस्तो ब्याजमा ऋण लिने, आधा अनुदान, आधा ऋण त्यो विकल्प पनि हुनसक्छ, तर कांग्रेसले अनुदान पाए लिने, ऋण लिँदै नलिने भनेर संस्थागत निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्रीले पनि यो भ्रमणमा ऋणबारे सम्झौता नहुने भनिराख्नु भएको छ । उहाँहरुले अब वार्तामा हाम्रो अवस्थाको बारेमा भनेर मनाउन सक्नुपर्‍यो । अहिले हाम्रो संयुक्त सरकार छ, अनुदानको रुपमा दिनुपर्‍यो भनेर ।’

प्रधानमन्त्रीले नै ऋण नलिने भनिसकेपछि गठबन्धनमा कुनै समस्या नपर्ने उनको भनाइ छ ।

उपाध्यक्ष ज्ञवालीले थपे, ‘यो विषयले गठबन्धनमा कुनै समस्या आउँदैन । प्रधानमन्त्रीले अहिले ऋण नलिने भनिसक्नु भएको छ । पार्टीमा यो विषयमा छलफल पनि भएको छैन । कुनै आधिकारिक निर्णय गरेका पनि छैनौं ।’

कम्युनिष्ट र गैरकम्युनिष्ट ध्रुवीकरण

बीआरआईको विषयमा सत्तारुढ कांग्रेस र एमालेबीच मतभेद भइरहेको बेला कम्युनिष्ट र गैरकम्युनिष्ट ध्रुवीकरण देखापरेको छ । कम्युनष्टि दलहरु ऋण लिएर भए पनि बीआरआई सम्झौता गर्नुपर्नेमा छन् ।

सिंहदरबारमा भएको छलफलमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल, सम्मानित नेता झलनाथ खनाललगायत बीआरआई स्वीकार्नुपर्ने पक्षमा उभिए ।

नेकपा एसका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले बैठकपछि भनेका थिए, ‘प्रधानमन्त्रीले यो भ्रमणमा लोनसँग सम्बन्धित कुनै सम्झौता गर्दिनँ भन्नुभयो, तर हामीले चीनसँग लोन लिनै हुँदैन भन्ने नीति बनाउन लागिएको हो भने यो असाध्यै आपत्तिजनक कुरा हो भन्ने राखेका छौं ।’

उनले बीआरआईबाट लोन लिनै हुँदैन भन्ने कुरा पूर्वाग्रही भएको भन्दै विश्वका दुई तिहाइ देशलाई लाभदायक भएको सम्झौताले नेपाललाई मात्रै अहित नहुने तर्क गरे ।

कांग्रेसका साथै मधेसी दलहरु पनि बीआरआईबारे आलोचनात्मक छन् । संसदको चौथो ठूलो दल रास्वपाले बीआरआईबारे ठोस धारणा बनाएको छैन । पार्टीका उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्ले भने बीआरआईप्रति सकारात्मक सुनिन्छन् । दक्षिणपन्थी धारको राप्रपाले कुनै स्पष्ट अडान सार्वजनिक गरेको छैन । यद्यपि सो पार्टीका वरिष्ठ नेता डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले देश र जनताको आवश्यकताअनुसार छिमेकी मुलुकसँग ऋण लिनुपर्ने बताएका छन् ।

बीआरआई ऋणमा लिने कि अनुदानमा भन्ने सन्दर्भमा अनुदान भनेर नेपालले टोपी नै थाप्न नहुने उनको भनाइ छ । उनले अहिले यो सम्झौतामा हस्ताक्षर नभए पनि सरकारले नीतिगत रूपमा सम्झौता नै नगर्ने भन्ने निर्णय गर्न नहुने बताए ।