चीनको बीआरआईबारे ६ प्रश्नोत्तर

काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा बिहीबार चीन जाँदैछिन् । समकक्षी वाङ यीको निमन्त्रणामा चीन जान लागेकी मन्त्री राणाले मंसिर १७ बाट हुने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भ्रमणको तयारीको क्रममा वार्ताहरु गर्नेछिन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणको सबैभन्दा पेचिलो विषय बीआरआई बनेको छ । चीनको बेल्ट एन्ड रोड एनिसिएटिभ्समा नेपालले ऋण लिने कि अनुदान भन्ने बहस बढेको छ । खासगरी सत्ताधारी सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस बीआरआईमा अनुदार छ भने प्रधानमन्त्री ओलीको दल एमाले उदार देखिएको छ ।

नेपालका सत्ताधारी घटकमै फरक-फरक मत रहेको बीआरआई के हो ? यहाँ ६ प्रश्नोत्तरमा संक्षिप्त चर्चा गरिएको छ ।

१) के हो बीआरआई ?

बीआरआई चीनको एक वैश्विक कदम हो । खासगरी ग्लोबल साउथ भनेर परिचित एसियाली, अफ्रिकी, क्यारेबियन, ल्याटिन अमेरिकी आदि क्षेत्रहरुका विकासको बाटोमा हिँडिरहेका देशहरुमा लक्षित चिनियाँ इनिसिएटिभ्स हो बीआरआई । सुरुमा पूर्वाधार क्षेत्रमा बढी जोडिएका बीआरआई परियोजनाहरु पछिल्लो समयमा हार्ड प्रोजेक्टमा मात्रै नभएर सफ्ट प्रोजेक्टमा पनि जोडिँदै आएका छन् । जनस्तरको आदानप्रदान होस् वा कुनै सीप प्रशिक्षण होस्, सबैलाई बीआरआईमा जोड्न थालिएको छ ।

सुरुसुरुमा वान बेल्ट वान रोड (ओबीओआर) भनेर चिनिने यो कदमलाई आजभोलि बेल्ट एन्ड रोड एनिसिएटिभ्स भनेर ज्यादा चिनिन्छ ।

२) कसरी सुरु भयो बीआरआई अवधारणा ?

सन् १८२० सम्म चीन विश्वको एक नम्बर अर्थतन्त्र भएको देश थियो । यो मुद्दा सिंगापुरका पूर्वकूटनीतिज्ञ तथा संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्का पूर्वअध्यक्ष किशोर माबुबानीले धेरै मन्तव्य तथा पुस्तकहरुमा दोहोर्‍याइरहन्छन् । दुई शताब्दी अगाडिसम्म विश्वको प्रथम अर्थतन्त्र भएको चीन सन् २०१० पछि विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र भएको छ । पुरानो विरासत फर्काउने क्रममा पुराना व्यापारिक मार्गहरु चिनियाँ नेतृत्वको चासोमा छ । खासगरी सन् २०१३ बाट राष्ट्रपतिमा आएका सी जिनपिङमा यो झनै चासोको विषय छ । उनले प्राचीन रेशमी मार्गलाई व्युँताउने कुरा गर्दै आएका छन् ।

एक कोणमा भन्दा बीआरआई सीको सिग्नेचर परियोजना हो । उनी सन् २०१३ मार्चमा राष्ट्रपति चुनिए । दुई महिनापछि सन् २०१३ मे महिनामा काजाकिस्तान पुगेर उनले काजाकिस्तानको राजधानी आस्तानमा ‘सिल्क रोड इकोनोमिक बेल्ट’को कुरा गरे । यो भनेर प्राचीन रेशमी मार्गको आर्थिक क्षेत्रको कार्यक्रम हो । त्यसको चार महिनापछि सेप्टेम्बरमा इन्डोनेसियाको राजधानी जकार्तामा पुगेर २१औं शताब्दीको सामुद्रिक रेशमी मार्गको कुरा गरे । बीआरआईको अवधारणाको पहिलो सार्वजनिक आधार आस्तानालाई लिइन्छ । सीको भूपरिवेष्ठित देश काजाकिस्तानमा पुगेर सुरु भएको बीआरआई प्राचीन स्थलमार्ग मात्रै होइन, सामुद्रिक मार्ग क्षेत्रका देशहरुसँगको आर्थिक परियोजनामा जोडियो । अहिले त यो व्यापक भएर धेरै मुद्दाहरुमा जोडिएको छ ।

३) चीनले किन धेरै महत्व दिन्छ बीआरआईलाई ?

बीआरआई चीनको एक आर्थिक कार्यक्रममात्रै होइन, यो विदेश नीति हो । पार्टी नीति हो । सन् २०१७ बाट त यो चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको विधानमै राखिएको छ । अर्थात् एक दलीय देश चीनको कम्युनिष्ट पार्टीको विधानमा हुनु भनेको चीनको संविधानमै हुनु हो बीआरआई । यसरी बीआरआई चीनको विदेश नीतिको मूलढोका हो । संविधानको एक आधार हो ।

वर्ल्ड इकोनोमिक फोरमका अनुसार बीआरआईमा १५० देश जोडिएका छन् । त्यसमा नेपाल पनि एक हो । नेपाल सन् २०१७ मा बीआरआई फ्रेमवर्क सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर जोडिएको हो । माओवादी अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बीआरआईमा हस्ताक्षर गरेका थिए । वर्ल्ड इकोनोमिक फोरमको गत वर्षको लेखअनुसार बीआरआईमा १ ट्रिलियन अमेरिकी डलरभन्दा धेरै बजेट गइसकेको छ ।

४) एमसीसी र बीआरआई एकै हुन् ?

एमसीसीले प्रशारण लाइनमा दिएको जोड र बीआरआईले कतिपय देशमा गरेका पूर्वाधार परियोजनाका कारणले कतिपयले एकै हो जस्तो तर्क गर्ने गरेका छन् । यी फरक हुन् । धेरै फरकहरुमा सबैभन्दा प्रमुख फरक चैँ तेस्रो नम्बर प्रश्नोत्तरमा भने जस्तै बीआरआई चीनको विदेश नीतिको प्रमुख अंग हो । चीनको संविधानको अंग हो । देशहरु बीआरआईमा जोडिऊन् वा नजोडिऊन् त्यसमा फरक पार्दैन, चीनका आयोजना गरिएका सबैजसो कार्यक्रमहरुको व्यानरमा बीआरआई हुन्छ ।

चीन पुगेर वा चीनसँग जोडिएर बीआरआई नजोडिएका कार्यक्रममा जोडिन गाह्रै हुन्छ । चीनको बीआरआई जस्तो ज्यादै ठूलो अमेरिकाले महत्व दिएको कुरा होइन एमसीसी । सोझो रुपमा एमसीसीलाई एक विकास सहायता कार्यक्रम मान्दा बीआरआईलाई चैँ चीनको विदेश नीतिको प्रमुख कार्यक्रम मान्न सकिन्छ । दुवैमा दुवै देशका आ–आफ्ना स्वार्थ त हुने नै भए । एक एम्बुलेन्स दिँदा दाताले एम्बुलेन्सको ब्राण्डभन्दा आफ्नो दानको हल्ला गर्ने जमानामा यो सामान्य नै हो ।

५) बीआरआईमा के के परियोजना तथा विवादहरु आएका छन् ?

बीआरआईका देश हेरेर परियोजनाहरु हुन्छन् । उदाहरणका लागि जी– २० को पूर्वअध्यक्ष तथा आसियान क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र इन्डोनेसियामा राजधानी जकार्ताबाट बाङदुङसम्मको ३५० किलोमिटर प्रतिघण्टा दगुर्ने रेल परियोजना सञ्चालनमा आएको छ । यसले साढे तीन घण्टाको दुरी घटाएर ४५ मिनेटमा ल्याएको छ । यो आसियान क्षेत्रको पहिलो द्रूत गतिको रेलवे हो । केन्याको मोम्बासाबाट नैरोबीसम्म पनि द्रूत गतिको रेल बनेको छ । चीनबाट पाकिस्तान जोड्ने राजमार्ग अर्थात सिपेक बनेको छ । श्रीलंकामा बन्दरागाह बनेको छ ।

कतिपय देशहरुका बीआरआई मुद्दा विवादमा आएका छन् । पाकिस्तानको सिपेक होस् वा श्रीलंकाको बन्दरगाह । यसलाई पश्चिमा देश तथा मिडियाहरुले ऋण पासो तथा भ्रष्टाचारको रुपमा अर्थ्याएका छन् । सन् २०१९ पछि चिनियाँहरुले यस्ता विवाद समाधान गर्न ठूला परियोजनाहरु नभएर सानामा पनि ध्यान दिन थालेका छन् । थोरै बजेटमा चट्ट सकिने परियोजनामा उनीहरुले ध्यान छ ।

यसबारेमा गत वर्ष बीआरआईको दशक समारोहमा बोल्दै राष्ट्रपति सीले ‘सानो नै सुन्दर’ तथा स्मल इज व्युटिफुलको कुरा गरे । अब अनुभव आदानप्रदानदेखि सीप तथा छात्रवृत्तिको कुराहरुमा पनि बीआरआई जोडिने र नवप्रबर्तनको काम गर्ने सीले बताएका थिए । अर्थात् अब जम्बो परियोजनाहरुमात्रै बीआरआई परियोजनाहरु होइनन् । अब सोलार पावर जडानदेखि विद्यालय निर्माण जस्ता काममा पनि बीआरआई जोडिन सक्छ । जोडिँदै आएको छ ।

यस्तै वातावरणीय क्षेत्रमा आएका गुनासो सम्बोधन गर्न चीनले वर्ल्ड इकोनोमिक फोरमलगायतका संस्थाहरुसँगको समन्वयमा ग्रिन इन्भेस्टमेन्ट प्रिन्सिपल अर्थात हरित लगानी सिद्धान्त ल्याएको छ । पश्चिमा देशहरुको आलोचनाले चीनले परियोजनाका आकार र सिद्धान्त दुवैमा सुधार र अद्यावधिक गर्दै आएको कुरा साना परियोजना र हरित नीतिबाट झल्कन्छ ।

६. बीआरआईसँग प्रतिस्पर्धा गर्न अमेरिकी पक्षले ल्याएका अरु कदम के हुन् ?

शक्ति राष्ट्रहरुको प्रतिस्पर्धा विकासमा कसरी हुन्छ भन्ने पछिल्लो उदाहरण पेरुको लिन सकिन्छ । पेरुमा चीनले भव्य बन्दरगाह बनाइदियो । अमेरिकाले मेट्रो बनाइरहेको छ । चीनको बीआरआईले पाएको सकारात्मक गुडविलबाट पनि अमेरिकी नेतृत्वका देशहरु र चीनसँग फरक मत राख्ने देशहरुले वैकल्पिक परियोजनाहरु अगाडि सारिरहेका छन् ।

उदाहरणको लागि सन् २०२१ मा जी- ७ देशहरुले बिल्ड ब्याक बेटर वर्ल्ड नामक परियोजना सार्वजनिक गरे । यस्तै सन् २०२३ मा भारत जी- २० अध्यक्ष हुँदा नयाँ दिल्लीमा इन्डिया मिडल इस्ट यूरोप इकोनोमिक करिडोर बनाउन भारत, अमेरिका, संयुक्त अरब इमिरेट्स, साउदी अरब, फ्रान्स, जर्मनी, इटाली र युरोपियन युनियनले हस्ताक्षर गरे । बीआरआईका वैकल्पिक विश्व कदमहरु मानिए तापनि यी दुवै परियोजनाले देखिने नजिता दिएका छैनन् ।