अन्तःशुल्क भ्रष्टाचारमा पौडेल र श्रेष्ठलाई ८ वर्ष कैद, ३ करोड बढी बिगो र जरिवाना

काठमाडौँ । पूर्व मुख्यसचिव डा.वैकुण्ठ अर्यालय जोडिएको अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइमा भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका विकल पौडेल र सफल श्रेष्ठको हकमा विशेष अदालत काठमाडौँले सजाय तथा जरिवाना निर्धारण गरेको छ ।

बिहीबार जनही ८ वर्ष कैद र ३ करोड ४२ लाख २२ हजार ८ सय रुपैयाँ बिगो र त्यसै बराबर जरिवाना निर्धारण गरेको विशेष अदालतले जनाएको हो ।

विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर, न्यायाधीश खुशीप्रसाद थारु र रितेन्द्र थापाको इजलासले सजाय निर्धारण गरेको विशेष अदालतका सूचना अधिकारी यज्ञराज रेग्मीले नेपाल प्रेसलाई जानकारी दिए ।

उनका अनुसार अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेषले बिहीबार सजाय निर्धारण गरेको हो ।

विशेष अदालतले २०८१ कात्तिक १४ गते फैसला सुनाउँदै तत्कालीन मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्यालसहितलाई सफाइ दिने निर्णय गरेको थियो भने पौडेल र श्रेष्ठलाई मात्र दोषी ठहर गरेको थियो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत असार ९ मा पूर्व मुख्यसचिव अर्याल सहित १२ जना विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। अख्तियारले अन्तःशुल्क स्टिकर खरिदमा अनियमितता गरेको कसुरमा ३८ करोड ६७ लाख १७ हजार ६४० बिगो असुल गर्न माग दाबी गरेको थियो ।

अदालतले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल र राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक सफल श्रेष्ठले मिलेमतोमा भ्रष्टाचार गरेको ठहर गरेको छ ।

अदालतले राजस्व विभागका महानिर्देशक रितेशकुमार शाक्य, उपसचिव गणेशविक्रम शाही, उपमहानिर्देशक टंकप्रसाद पाण्डेय र शाखा अधिकृत रवीन्द्रप्रसाद पौडेल, परामर्शदाता शक्ति श्रेष्ठ, लेखा अधिकृत विष्णुप्रसाद गौतम, शाखा अधिकृत हरिबल्लभ घिमिरेलाई सफाई दिएको थियो ।