रोयल्टी बाँडफाँटका मापदण्ड पुनरावलोकन आवश्यक छ : मुख्यमन्त्री कँडेल

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कडेलले स्थानीय तथा प्रदेश तहले प्राप्त गर्ने रोयल्टी समानताको आधारमा बाँडफाँट हुनुपर्ने बताएका छन् ।

प्राकृति श्रोत तथा वित्त आयोगले आज वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको रोयल्टी बाँडफाँट पुनरावलोकन सम्बन्धी कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री कडेलले रोयल्टी बाँडफाँटका अहिलेका सूचकहरुमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

संघीयता पछिको प्रारम्भमा रोयल्टी सम्बन्धी सूचकहरु बनाइएपनि अभ्यासको आधारमा अव पुनरावलोकन गर्नुपर्नेमा उनले धारणा व्यक्त गरे ।

‘नयाँ संरचना प्रदेश हो, प्रदेशलाई केन्द्र भागमा राखेर अघि बढदा संघीयता बलियो हुन्छ’, मुख्यमन्त्री कडेलले भने, ‘त्यसका लागि वित्तिय र प्रशासनिक संघीयता बलियो हुनुपर्छ ।’ पछिल्लो ५ वर्षको अनुभवले पनि अहिले देखिएको रोयल्टी बाँडफाँटमा असन्तुलन भएको गुनासा सबैतिरबाट आइररहेकोले यसलाई प्रर्याप्त अध्ययन गरेर आयोगले नै सन्तुलित बनाउनुपर्ने मुख्यमन्त्री कडेलको जोड थियो ।

उनले भने, ‘रोयल्टी वितरण गर्न लागेको ५ वर्षभन्दा बढी भयो, अहिलेका सबै विवरण र गुनासाहबारे आयोग जानकार छ, यसलाई सन्तुलित बनाउने तर्फ तपाईहरुले नै बढी मेहनत गर्नुपछ ।’

प्राकृतिक स्रोत साधनको रोयल्टी प्राप्त गर्ने सम्बन्धमा यसको दायरालाई फराकिलो बनाउँदै र पानी, संस्कृति, सभ्यता लगायतका प्राकृतिक सम्पदाको रोयल्टीलाई बाँडफाँटको दायरामा ल्याउनुपर्नेमा पनि मुख्यमन्त्री कँडेलले जोड दिए ।

आर्थिक हिसाबले प्रदेश जति कमजोर छन् प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी पनि उति कम पुगेको बताउँदै मुख्यमन्त्री कडेलले अहिलेको वितरणको व्यवस्थाले सिंगो कर्णालीले पाउने रोयल्टी एउटा गाँउ पालिकाको जति पनि नरहेको बताए ।

सबैभन्दा धेरै विद्युत उत्पादन गर्ने क्षमता भएर पनि उत्पादनको अभावमा कर्णाली प्रदेश त्यस्तो रोयल्टीबाट बचित भएको बताउँदै रोयल्टी प्राप्त हुने क्षेत्रमा लगानीको वातावरण बनाउन संघीय सरकारसँग उनले आग्रह गरे ।

मुख्यमन्त्री कँडेलले रोयल्टी बाँडफाँटको प्रतिशतलाई ४० प्रतिशत ३०÷३० प्रतिशत अनुपातमा बनाउनुपर्ने बताए ।