उद्योगीको खाता रोक्का गर्ने कुलमानको सिफारिस कति कानूनसम्मत ? विनियमावली पल्टाउँदै राष्ट्र बैंक

काठमाडौं । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुललाई लिएर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र उद्योगीबीच उत्पन्न विवाद उत्कर्षमा छ । विद्युत महसुल बक्यौता उठाउने प्रक्रियामा तालुकदार ऊर्जा मन्त्रालयबाट समेत साथ नपाएपछि घिसिङले अहिले अरु उपायहरू लगाइरहेका छन् ।

गत बुधबार उनले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई बक्यौता नतिर्ने उद्योगको बैंक खाता रोक्का गर्न पत्र लेखे । त्यसमा उनले ३४ वटा उद्योगको बैंक खाता रोक्का गर्न अनुरोध गरेका थिए ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको डेडिकेटेड एवं ट्रंकलाइनबाट विद्युत् आपूर्ति लिएका उपभोक्ताहरूको प्राधिकरणलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने २०७३ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको महसुल बक्यौता रकमको विवरणसहित उनले राष्ट्र बैंकलाई पत्र पठाएका हुन् ।

‘बक्यौता रकम असुलीको निम्ति सम्बन्धित निकाय (कम्पनी) हरूको रकम असुली नभएसम्म ती कम्पनीहरूले खातामा रकम जम्मा गर्न पाउने, खाताबाट रकम झिक्न गर्न नपाउने गरी बैंक खाता रोक्का गरी विद्युत् महसुलबापतको सार्वजनिक राजश्वको रकम असुली गर्ने कार्यमा सहयोग गरिदिनुहुन अनुरोध छ,’ उक्त पत्रमा भनिएको छ ।

कुलमानको गुहारमा राष्ट्र बैंकले साथ देला या नदेला भन्ने विषय चासोका साथ हेरिएको छ । कुलमानले पत्र पठाएको तीन दिन बितिसक्दा समेत राष्ट्र बैंकले खाता रोक्काबारे कुनै निर्णय गरेको छैन । त्यसो त बैंक खाता रोक्का तथा फुकुवासम्बन्धी विनियमावली हेरेर औपचारिक निर्णय गर्ने तयारीमा राष्ट्र बैंक छ ।

‘विनियमावलीमा कस्तो व्यवस्था छ त्यो हेर्छौँ । त्यसमा औपचारिक निर्णय गरेर के गर्ने भन्नेबारे निष्कर्षमा पुग्छौँ’, राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो ।

बैंक खाता रोक्का तथा फुकुवासम्बन्धी विनियमावली, २०८१ अनुसार प्रचलित कानूनको अधीनमा रही कुनै इजाजतप्राप्त संस्थामा रहेको खाता रोक्का गर्नको लागि अधिकारप्राप्त अधिकारीले सो कानुनको व्यवस्था स्पष्ट उल्लेख गरी ब्यहोरा खुलाई राष्ट्र बैंकसमक्ष लिखित रूपमा अनुरोध गरेमा राष्ट्र बैंकले इजाजतपत्रप्राप्त संस्थालाई अविलम्ब खाता रोक्का गर्न निर्देशन दिन सक्छ ।

तर, अधिकारप्राप्त अधिकारी भन्नाले प्रचलित कानूनको अधीनमा रही कुनै इजाजतपत्रप्राप्त संस्थामा रहेको खाता रोक्का गर्न तथा कसुरको अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्न प्रचलित कानुनबमोजिम तोकिएको अधिकारप्राप्त अधिकारी सम्झनुपर्ने सो विनियमावलीमै उल्लेख छ ।

यस अन्तर्गत नेपाल प्रहरी, राजस्व अनुसन्धान विभाग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग लगायत पर्छन् । खाता रोक्का गर्न तथा कसुरको अनुसन्धान गर्न तथा तहकिकात गर्न प्रचलित कानुन बमोजिमको तोकिएको अधिकारप्राप्त अधिकारीमा विद्युत् प्राधिकरण पर्दैन ।

‘खाता रोक्काबारे कानून पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । प्रचलित कानूनमा खाता रोक्का गर्ने सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था नभएको अवस्थामा वा अधिकार प्राप्त अधिकारीबाहेकका अन्य व्यक्तिबाट आएको पत्रका आधारमा खाता रोक्का सम्बन्धीप्रक्रिया अघि बढाउन राष्ट्र बैंक बाध्य हुने छैन’, स्रोतले भन्यो ।