नेपाल जस्ता मुलुकहरु जलवायु ऋणको जोखिममा पर्ने सम्भावना छः जलवायु वित्त विज्ञ (भिडिओ)

कृष्णा पौडेल/ न्युज एजेन्सी नेपाल
काठमाडौं । वित्त कोपको रुपमा हेरिएको विश्व जलवायु सम्मेलन कोप—२९ ले आगामी १० वर्षका लागि निर्धारण गरेको जलवायु वित्तको रकमबाट अति कम विकिसित र समुन्द्री टापु देशहरु असन्तुष्ट देखिएका छन् । अपेक्षाकृत रुपमा जलवायु वित्तको कोष वृद्धि गर्न सकेको छैन । सम्मेलनको अध्यक्षता गरिरहेको राष्ट्रले नै यो वित्तीय कोप हुन्छ भनेर पहिले नै घोषणा गरेका थिए ।

जि सेभेन्टीसेभेनसहित चाईनाको अलाईन्समा भएका अतिकम विकसित मुलुक र टापु मुलुकहरुले सोहीअनुसार वित्त बढ्ने अपेक्षा गरेका थिए । जलवायु वित्त वृद्धि, स्रोत व्यवस्थापन, परिचालनको खाका तथा प्रणाली लगायतमा पक्षराष्ट्रहरुबीच सहमति हुन नसक्दा युएनएफसिसिले ३ वर्ष लगायत तयार गरेको जलवायु वित्तमा नयाँ सामुहिक परिमाणित लक्ष्य (एनसिक्युजी) को मस्यौदा झन्डै दर्जन पटक संशोधन गरियो ।

तर पनि जलवायु वित्त वृद्धि र हानी नोक्शानी लगायतमा कोप—२९ को नतिजा उत्साजनक बन्न सकेन । बढ्दो जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई न्युनिकरण गर्न १ दशमलव ३ ट्रिलिएन डलर प्रतिवर्ष परिचालन गर्नुपर्ने र सो रकम अनुदान बापत उपलब्ध गराउनुपर्ने आवाज उठेको भएपनि अन्त्यमा प्रतिवर्ष ३ सय बिलियन अमेरिकी डलर परिचालन गर्नेगरी सम्मेलनले निर्णय गरेको छ ।

मस्यौदामा उल्लेखित भाषाले अति कम विकसित, विकासोन्मुख र टापु राष्ट्रहरुमा जलवायु कार्यका लागि परिचालन हुने रकम अनुदान भन्दा ऋणमा प्रवाह बढ्ने खतरा रहेको टिप्पणी गर्न थालिएको छ । अतिकम विकसित र टापु राष्ट्रहरुले नेगोसिएशन बैठकहरु बहिष्कार गरेपनि अन्ततः धनी देशकै चाहना बमोजिमको जलवायु वित्तमा सहमति जनाउन बाध्य भएका छन् । सम्मेलनले जलवायु वित्तमा महत्वाकांक्षी लक्ष्य राख्न त सकेन नै अनुकलन, न्युनिकरण र हानि तथा नोक्शानीका क्षेत्रमा पनि ठोस निर्णय गर्न सकेको देखिँदैन ।

जलवायु वित्त वृद्धि तथा परिचालनका सम्बन्धमा कोप—२९ प्रति गरिएको अपेक्षा र प्राप्तिका सम्बन्धमा न्युज एजेन्सी नेपालले जलवायु वित्त विज्ञ राजु पण्डित क्षेत्रीसँग अन्तरवार्ता गरेको छ । उनी जलवायु लक्ष्यको मस्यौदा निर्माणदेखि नेगोसियसन बैठकहरुमा प्रत्यक्ष संलग्न रहँदै आएका थिए । प्रस्तुत छ उनीसँग गरिएको अन्तरवार्ताको संक्षिप्त अंश ।

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धि (युएनएफसीसीसी)का पक्ष राष्ट्रहरुको २९ औँ सम्मेलन (कोप–२९) लाई ‘वित्त कोप’ भनियो र त्यहिअनुसारको अपेक्षा पनि राखियो, तर अधिकांश पक्ष राष्ट्रहरु कोपको निर्णयबाट खुशी छैनन्, किन यस्तो भयो ?

यो कोपले सोचेजस्तो वित्तीय क्षेत्रमा उपलब्धी हासिल गर्न सकेन । यसका विभिन्न पक्ष मध्येको एउटा भूराजनीतिले महत्वपूर्ण भुमिका खेल्यो । अहिले विश्वका विकसित राष्ट्रहरुमा जलवायु परिवर्तनलाई विश्वास नगर्ने सोच भएका सरकारहरु हावी भएको देखिन्छन् । त्यसले गर्दा सकारात्मक निणर्य आउन नसकेको देखिन्छ । दोस्रो पक्ष भनेको पेरिस सम्झौताअनुसार विकसित मुलुकले विकासोन्मुख मुलुकप्रतिको दायित्व पूरा नसकेको देखियो ।

त्यसैले कोपका निर्णयहरु औषत परिणामका रुपमा मान्न सकिन्छ । कोपप्रति गरिएको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न केही भाष्यहरु राखिएको छ तर तिनको कार्यान्वयन पक्षमा धेरै शंका गर्ने ठाउँ छन् । जस्तै १ दशमलव ३ ट्रिलियन अमेरिकी डलरलाई प्रतिवर्ष परिचालन गर्ने भनिएको छ तर कसरी हुन्छ र कहाँबाट गरिन्छ भन्ने कुराको निर्णय छैन । त्यसको स्रोतबारे केही पनि निर्णय गरिएको छैन ।

त्यसैगरी सन् २०३५ सम्ममा प्रतिवर्ष ३ सय अर्ब विकसित राष्ट्रले परिचालन गर्ने भनिएको छ । हामीले यो रकम सार्वजनिक वित्तबाट आउँछ भन्ने सोचेका थियौं । तर त्यसो नभएर नीजि, सार्वजनिक, दुईपक्षीय, बहुपक्षीय लगायत सबैलाई मिसाएर गरिएको छ र यो पनि अहिले नभएर सन् २०३५ मा मात्रै त्यो लक्ष्य पूरा गर्ने निर्धारण गरिएको छ । यस्ता खालका कुराले गर्दा कोप—२९ का निर्णय फितलो रह्यो ।

अहिले माग गरिएअनुसार १ दशमलव ३ ट्रिलियन डलरको अंक निर्णयमा राखिएको छ । तर त्यो पुग्नुपर्छ भन्ने संकेत मात्रै हो । यसको स्रोत साधन परिचालन सम्बन्धमा भने स्पष्टता छैन । अहिलेको कोपको अध्यक्षता गरेको राष्ट्र र अब आउने कोपको अध्यक्षता गर्ने ब्राजिलले एउटा कार्यक्रम आयोजना गरेर छलफल गर्ने भन्ने कार्यगत योजनाको निर्णय मात्रै गरिएको छ ।

सदस्य राष्ट्रहरुको माग प्रतिवर्ष १ दशमलव ३ ट्रिलियन अमेरिकी डलरको थियो, यसलाई मस्यौदामा राखियो तर सन् २०३५ सम्ममा ३०० बिलियन डलर प्रतिवर्ष परिचालन गर्ने भनी निर्णय गरियो, जलवायुकार्यका लागि भनि तोकिएका यी दुई प्रकारका रकमले के बुझाउँछ ?

सुरुमा विकासोन्न्मुख राष्ट्रले जलवायु कार्यका लागि बनाइएका योजनाहरु कार्यान्वय गर्ने हो भने प्रतिवर्ष १ं.३ ट्रिलियन अमेरिकी डलर लाग्छ र त्यही हिसावले विकसित राष्ट्रले विकासोन्मुख राष्ट्रलाई रकम उपलब्ध गराइनुपर्छ भन्ने माग गरिएको थियो ।

तर सम्मेलनको निर्णयको मस्यौदामा ‘विकसित राष्ट्रले विकासोन्मख राष्ट्रलाई दिने नभई समग्र रकम परिचालनमा (ग्लोवल फ्लोमा) १ दशमलव ३ ट्रिलियन आएको छ । त्यसलाई जोडेर ३०० बिलियन अमेरिकी डलर प्रतिवर्ष सन् २०३५ सम्म पुग्नेछ र त्यो १ दशमलव ३ ट्रिलियन डलरको एउटा हिस्सा हुनेछ’ भन्ने किसिमले आएको छ ।

यो विकसित राष्ट्रले विकासोन्मुख राष्ट्रलाई प्रतिवर्ष सन् २०३५ सम्म उपलब्ध गराउने भनेको हो । त्यसैले यो १ दशमलव ३ ट्रिलियन डलर भोलिको दिनमा कुन—कुन राष्ट्रले पाउँछ ? कसले दिन्छ ? यसको स्रोत के हुन्छ?भन्ने खालको खासै लेखाजोखा हुँदैन । अहिलेको अवस्थामा विकासोन्मुख राष्ट्रहरुको ध्यान गएको ३०० बिलियन अमेरिकी डलरमा चाहीँ विकसित राष्ट्रले रिपोर्टिङ गर्नुपर्दछ । प्रत्येक २÷२ वर्षमा त्यसको रिपोर्टिङ पनि हुनेछ ।

नेगोसिएशन बैठकहरु नै बहिष्कार गरेपनि नेपाल र नेपालजस्ता विकासोन्मुख मुलुकले अघि सारेको मागअनुसार कोप—२९ मा प्रतिफल निस्कन सकेन, अन्ततः विकसित राष्ट्रहरुले गरेका निर्णयहरुमा छाप लगाउनुपर्ने अवस्था कसरी सिर्जना भयो?

वार्ता चलिरहेको अवस्थामा अतिकम विकसित राष्ट्र र टापु राष्ट्रहरुले राखेका अधिकांश मागहरु सम्बोधन भएको अवस्था थिएन । ३ सय अर्ब अमेरिकी डलरको नम्बरको विषय मात्र थिएन । अतिकम विकसित राष्ट्र र टापु राष्ट्रहरुको हितमा त्यो रकमलाई कसरी परिचालन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा चाहीँ बढी जोड थियो । कम्तिमा पनि अति कम विकसित राष्ट्र र टापु राष्ट्रहरुको लागि नम्बर नै तोकेर उनीहरुलाई पैसा दिनुपर्छ भन्ने माग थियो । अतिकम विकसित राष्ट्रले २ सय २० अर्ब अमेरिकी डलर प्रतिवर्ष र टापु राष्ट्रले ३९ अर्ब प्रतिवर्ष माग गरेका थिए ।

तर त्यो माग गरेअनुसारको रकम आउन सकेन । दोस्रो कुरा अनुकुलन र हानि नोक्शानी जस्तो विषयमा अनुदानको रुपमा सार्वजनिक वित्तबाट पैसा ल्याउनुपर्छ भन्ने माग पनि सम्बोधन भएको थिएन । तेस्रो मागमा नयाँ निर्धारित रकमको कम्तिमा पनि ३० प्रतिशत रकम पेरिस सम्झौता र महासन्धी अन्तर्गतका कोषहरुमार्फत परिचालन गर्नुपर्छ भनिएको थियो ।

यो माग पनि समेटिएको थिएन । त्यसकारण टापु राष्ट्रहरु र अति कम विकसित राष्ट्रहरले बैठक नै बहिस्कार गर्ने अवस्थामा पुगेका थिए । अबको दश वर्षसम्मको लागि वित्तको क्षेत्रमा हामीले निर्णय गरेको अवस्था छ । सबै राष्ट्रहरु मिलेर यो निर्णयलाई पुनरावलोकन गर्ने कुरा त जहिले पनि रहन्छ । तर अबको पाँच वर्षमा यसलाई पुनरावलोकन गर्ने अवस्था तत्कालका लागि म देख्दिनँ ।

विश्व भू—राजनीति, शक्तिशाली देशका सरकारहरुको जलवायु परिवर्तन प्रतिको दृष्टिकोण अनि जलवायु वित्तको रकम र परिचालनका सम्बन्धमा कोप—२९ ले गरेको निर्णयले के संकेत गर्दछ ?

कोप—२९ का निर्णयले जलवायु कार्य गर्ने हो भने हाम्रो जस्तो मुलुकले आफ्नै घरभित्र बलियो हुनुपर्छ भन्ने प्रष्ट संकेत गरेको छ । यसको अर्थ विकसित राष्ट्रबाट हामो राष्ट्रमा केही पनि रकम नआउने भन्ने होइन तर अपेक्षा गरेअनुसार अनुकुलन तथा हानि नोक्शानीका लागि अनुदान ल्याउन अत्यन्त मुस्किल हुनेछ । यही अवस्थामा आफूलाई लाभान्वित बनाउनका लागि नेपालले प्राथमिकता निर्धारण गरेर परियोजना र कार्यक्रम बनाउन आवश्यक छ ।

ती परियोजना र कार्यक्रम कार्यान्वयनको बलियो संरचना बनाएर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न आफैँ तयार हुनुपर्छ । बाहिरको मुख ताक्ने भन्दा पनि आफैँले आन्तरिक तयारी गर्न जरुरी छ । जलवायुमैत्री बजेट बन्न जरुरी छ । त्यसैगरी अन्तराष्ट्रिय कोषहरुबाट,दुईपक्षीय, बहुपक्षीय लगायत क्षेत्रबाट ल्याउने रकमलाई पनि समाहित गरेर जलवायु उत्थान र न्युन कार्बन उत्र्सजन प्रणालीमा जाने गरेर हामीले विकास प्रणाली बनाउनुपर्ने हुन्छ । बाहिरी सहयोगबाट मात्रै हामी जलवायु उत्थान र न्युन कार्बन उत्सर्जन विकास प्रणालीमा जान्छौँ भन्नेमा धेरै भर पर्नसक्ने अवस्था रहेन ।

विश्व जलवायु वित्तको रकम वृद्धिको मागसहित कोपका बैठकहरु चलिरहेको अवस्थामा अमेरिकाले विश्व बैकलाई ४ सय विलियन डलर दिने घोषणा गर्यो‍, यसको सिधा सन्देश जलवायु ऋण नै थियो, जि—सेभेन्टीसेभेनसहित चाईनाको अलाईन्सले जलवायु ऋण विरुद्ध आफ्नो आवाजलाई बुलन्द बनाउन किन सकेन ?

बाकु निर्णयका पछाडि विकसित राष्ट्रहरु र विकासोन्मुख राष्ट्रहरुको दुईपक्षीय सवाल मात्रै थिएन । विकासोन्मुख राष्ट्रहरुबीच पनि ठूलो धुव्रिकरण थियो । अतिकम विकसित राष्ट्रहरु र टापु राष्ट्रहरुले गरेका मागहरु जि सेभेन्टीसेभेन र चाईना अलाईन्स भित्रका ठूला राष्ट्रहरुका लागि मान्य थिएनन् । त्यसकारण यसोहेर्दा विकसित राष्ट्रहरुले नगरेको जस्तो देखिन्छ ।

तर अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरुबाट पैसा प्रवाह गराउने सवालमा अमेरिकाले विशेष गरी विश्व बैंक लगायतमा पैसा राख्नुको अर्थ के हो भन्दा अतिकम विकसित राष्ट्र र टापु राष्ट्रहरुलाई ओझेलमा पारेर ठूला राष्ट्रहरुले आफूलाई सहज हुनेगरी निर्णय गरेको देखिन्छ । लगानीको दृष्टिकोणबाट हेर्दा ती राष्ट्रको नीति, संरचना र बजार उपयुक्त छ । त्यहाँ लगानी गयो भने त्यसबाट उनीहरु स्वयं लाभान्वित हुने देखिन्छ ।

यसको हानी हाम्रो जस्तो राष्ट्रलाई हुन्छ । हामी भित्र पनि जि सेभेन्टीसेभेनसहित चाईनाको अलाईन्स (विकासोन्मुख राष्ट्रहरुको समूह) भित्र नै धुव्रिकरण भयो । जसले विकसित राष्ट्रहरुले खोजेजस्तै अवस्था श्रृजना भयो । एकढिक्का भएर विकासोन्मुख राष्ट्रहरुले गर्नुपर्ने मागमा हामी पनि एकतावद्ध हुन सकेनौं । त्यसकारण पनि कोपका निर्णयहरु फितलो हुन पुगे । हामी जस्ता विकासोन्मुख राष्ट्रको पक्षमा हुन सकेन ।

नेपालका लागि कोप—२९ का निर्णयहरुले के अर्थ राख्छन् ?

सामान्यतया सबै खालका विषयहरुलाई निर्णयमा समेट्ने प्रयास गरिएको छ । तर त्यसलाई गहन रुपमा केलाएर हेर्यो भने यो निर्णय हाम्रो जस्तो मुलुकको हितमा रहेको पाइँदैन । सकेसम्म सार्वजनिक वित्त (विकसित राष्ट्रहरुले दिने अनुदान) जुन हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख मुलुकमा आउँछ र सहयोग हुन्छ भन्ने अपेक्षा गरिएको थियो त्यसको हिस्सा हुन्छ भन्ने नै थाहा छैन । त्यो एकदमै न्युन हुनसक्छ ।

अधिकांश पैसा नीजि क्षेत्रबाट परिचालित हुने देखिन्छ । सार्वजनिक पैसा नआउने बित्तिकै निजी क्षेत्रले हामीलाई अनुदान दिँदैनन् । विकसित देशले अनुदान भन्दा नि अब ऋणको रुपमा हाम्रो जस्तो मुलुकमा रकम परिचालन गर्ने देखिन्छ । विशेष गरेर अन्तर्राष्ट्रिय सार्वजनिक वित्तहरु, संस्थानहरु र मल्टिल्याटर डेभलपमेण्ट बैकहरु बैंकहरुलाई परिचालन गर्ने र ती मार्फत लगानी गर्ने विषयमा केन्द्रित भएको देखिन्छ ।

यसको अर्थ जुन देशमा लगानीको वातावरण छ ती देशमा लगानी आउने भयो तर हाम्रो जस्तो मुलुक जसले हानि तथा नोक्शानी र जलवायु अनुकुलन कार्यको कुरा गर्छौं, यी क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले लगानी गर्ने सम्भावना न्युन रहन्छ । उर्जा क्षेत्रलाई नै हेर्ने हो भने पनि हिमाली क्षेत्रमा आउने बाढी, पहिरोका कारण जोखिम बढ्दै गएको छ । त्यसकारण हाम्रो जस्तो मुलकमा कोप—२९ का निर्णयहरुमा अडिएर पैसा ल्याउन अत्यन्त गाह्रो छ । ऋण लिने हो भने अलि सहज हुनसक्छ । तर हामीले अनुदानमा मात्र जोड दियौं भने त्यसमा हामीलाई मुस्किल पर्ने देखिन्छ ।

त्यसैपनि यो निर्णय कार्यान्वयन हुदा सन् २०२६ मा हामी अतिकम विकसित राष्ट्रबाट माथि उक्लिदैछौं । त्यसैले पनि हामीलाई जलवायु कार्यका लागि अनुदानको पैसा आउने सम्भावना एकदमै न्युन रहन्छ । त्यसकारण हामीले घरभित्रकै संयन्त्र, संरचना र पूँजी लगानीलाई बलियो बनाउन सकेनौं भने झन धेरै ऋण थोपरिने जोखिम हुनसक्छ । यसमा हामी सचेत हुनुपर्छ ।

कोप—२९ पछि नेपाल जलवायु वित्त कोषको पहुँचबाट अझै टाढा धकेलिएको हो?

कोप–२९ ले गरेका निर्णयहरु नेपालजस्ता विकासोन्मुख मुलुकका लागि औषत मान्न सकिन्छ । पूरै असफल भयो भन्न मिल्दैन । केही औषत निर्णयहरु हाम्रा पक्षमा पनि आएका छन् । तर जलवायु कार्य गर्नको लागि अन्तर्राष्ट्रिय वित्तमा सजिलै पहुँच पुर्‍याउन सक्छौं भन्ने मान्यता हामीले राखेका छाैं यदि भने त्यसबाट हामी बाहिर निस्कनुपर्छ ।

अतिकम विकसित र टापु राष्ट्रलाई दिइएको सुविधाबाट हामी दुई वर्षपछि वञ्चित हुन्छौं । त्यसकारण हामीले बहुपक्षीय, द्विपक्षीय र तोकिएका जलवायु वित्त कोषबाट रकम ल्याउनका लागि सोहीअनुसार आन्तरिक तयारी बलियो बनाउन आवश्यक छ । तयारी राम्रो गरियो भने केही हदसम्म सुविधा प्राप्त गर्नसक्छौँ सहज भने हुनेछैन । किनभने हामीले अपेक्षा गरेभन्दा फरक निर्णय आएको छ । आफैं गृहकार्यमा जोड दिएर जलवायु कार्यहरु गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यसको प्रभाव पनि हाम्रो आन्तरिक निर्णयमा नै भर पर्नेछ ।

कोपका निर्णय, धनी राष्ट्रहरुको प्रभुत्व लगायतबाट भविश्यमा जलवायुकार्यका लागि युएनएफसिसिका संयन्त्र आशालाग्दा छैनन्, त्यसैले विकासोन्मुख मुलुकहरुले अहिलेको आर्थिक मोडल परिवर्तन गरी जलवायु कार्यका लागि स्वयं सक्षम हुन जरुरी छ भन्ने आवाज पनि उठ्न थालेको छ, नेपालको सन्दर्भमा यो सम्भव हुन्छ ?

हाम्रो विकास संरचनालाई जलवायुमैत्री र वातावरणमैत्री बनाउन सकेनौं भने विपद्हरुका घटनाहरु सामना गरिरदा हामीले अपेक्षा गरेअनुसार दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्दैनौ । यसै वर्ष पनि हामीले बाढी, पहिरो र डुबानबाट मानवीय, भौतिक र आर्थिक क्षति व्यहोर्नुप¥यो । जलवायु न्युनिकरणका लागि हामीले अपेक्षा गरेअनुसारको निर्णय बाकुमा हुन सकेन ।

मुलुकमा जलवायुजन्य विपद्का घट्नाहरुबाट बच्नको लागि हामीले कस्तो नीति लिन्छौं रु नीति कार्यान्वयन कसरी गर्छौं । विपद्जन्य घटनाको व्यवस्थापनका लागि मानवीय र संरचनागत विकास कसरी भइरहेको छ रु भन्ने कुराले महत्व राख्छ । विपद् सामना र व्यवस्थापनको आन्तरिक तयारी गर्न सकेनौँ भने भविष्यमा जलवायुजन्य विपद्का घटनाबाट ठूलो क्षति चाहीँ व्यहोर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसकारण तयारी अत्यन्त जरुरी भइसक्यो । अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरुमा हाम्रा पक्षमा निर्णय गराउन बढी जोडबल गर्नैपर्छ । तर हामीले घरभित्र पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

यसअघिका कोप, कोप—२९ माथिको अपेक्षा र प्राप्तिको कसीमा हेर्दा बाकु निर्णयलाई कति नम्बर दिनुहुन्छ ?

बाकुमा सम्पन्न कोप–२९ लाई म पूर्णतः असफल भनेर त भन्दिनँ । यसमा १०० मा नम्बर दिनुपर्‍यो भने ५० दिन्छु । किनभने यसले जलवायु परिवर्तनका असरहरुको सम्बन्धमा खासै निर्णय गर्न सकेन । हामीले अपेक्षा गरको जुन वित्तीय निर्णय थियो त्यसमा पनि औषत खालको मात्रै निर्णय आएको हुनाले ५० भन्दा धेरै नम्बर दिनसक्ने अवस्था चाहीँ छैन ।

त्यसमा अहिलेको भूराजनीतिको जटिल अवस्था र जी सेभेन्टीसेभेन सहितको चाईनाको अलाईन्स भित्रै पनि मत भिन्न भइरहेको अवस्थामा कम्तिमा पनि सम्मेलनले जलवायु कार्यको नयाँ लक्ष्यका लागि वित्त बढाउने लगायत निर्णय आउन सक्यो । यो नै एउटा सकारात्मक सन्देश हो । जलवायु कार्यका लागि वित्त महत्वपूर्ण तर यसलाई विकासोन्मुख राष्ट्रको हितमा र ऋणको जोखिम नबढाउने गरस्, अनुकुलनमा र हानि नोक्शानी पनि सहयोग गर्ने हिसाबले निर्णय भइदिएको भए त्यसमा सन्तोष गर्ने ठाउँ बढी रहन्थ्यो ।