सुगौली सन्धिका २०९ वर्ष : नेपालको नूर गिराउने नाै बुँदा

काठमाडौं । २०९ वर्ष अगाडि आजकै दिन अर्थात् डिसेम्बर २ मा सुगौली सन्धिको मस्यौदा तयार भएको थियो । हालको भारतको बिहार राज्यको सुगौलीमा सन्धिको मस्यौदा तयार भएको थियो । सन् १८१५ डिसेम्बर २ मा मस्यौदा गरिएको सन्धिमा हस्ताक्षर भने सन् १८१६ मार्च ४ मा भएको थियो ।

किशोर राजा गिर्वाण युद्ध विक्रम शाहको राजगद्दीको समयमा प्रधानमन्त्री भीमसेन थापाको सक्रिय सत्ताले नेपालको तर्फबाट गुमाएको एक तिहाइ भूभागको एक कागजी आधार थियो यो सन्धि ।

दुई वर्ष विश्व साम्राज्य अंग्रेजका फौजसँग लडेको नेपाली युद्ध शक्तिको पराजयको दस्तावेज पनि हो सुगौली सन्धि । युद्धमा साधनस्रोत अभाव भए तापनि नेपाली पक्षले देखाएको बहादुरीलाई स्वयं विजयी पक्षले पनि स्वीकार गरेको थियो । उनीहरुका लेखौटमा तिनका फेहरिस्त यत्रतत्र छन् । नेपाली पक्षको सवाल यो साल मदन पुरस्कार प्रदान गरिएको मोहन मैनालीको पुस्तक ‘मुकाम रणमैदान’मा सविस्तार चर्चा गरिएको छ ।

आखिर के थियो त सुगौली सन्धिका ९ बुँदामा ? यस सामग्रीमा सुगौली सन्धिका ९ बुँदाबारे चर्चा गरिएको छ । चर्चित लेखक टीम आकं गुरुङको विश्व प्रसिद्ध कृति ‘आयो गोर्खाली’मा राखिएको सन्धिका ९ बुँदाको भावानुवाद यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।

बुँदा १ : नेपाली राजा र इस्ट इन्डिया कम्पनी बिचमा दिगो शान्ति हुनेछ ।

बुँदा २ : नेपालका राजाले यस अगाडि दुई राज्यको बिचमा भएका विवादमा परेका सबै जमिनको दाबी छोड्नुपर्नेछ र ती जमिनको सार्वभौमसत्ता इस्ट इन्डिया कम्पनीको भएको मान्यता दिनुपर्नेछ ।

बुँदा ३ :  देहायबमोजिमका सबै भूमिहरु नेपालका राजाले इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई सुम्पनुपर्नेछः

• पहिलो : काली र राप्ती नदी क्षेत्रबिचका सबै तल्लो मैदानी भूमि ।
• दोस्रो : बुटवललाई छाडेर राप्ती र गण्डकी नदीबिचको सबै तल्लो मैदानी भूमि ।
• तेस्रो : गण्डकी र कोशीबिचको सम्पूर्ण तल्लो मैदानी भूमि जसमा बेलायत सरकारको प्रशासन चल्नेछ वा चल्ने बाटोमा जानेछ ।
• चौथो : मेची र टिष्टा नदीबिचको सबै तल्लो मैदानी भूभाग ।
• पाँचौं : मेची नदी पूर्वका सबै गढी, नाका तथा पहाडी भूभागहरु । यी सबै भूभागहरु गोर्खा फौजहरुले यो मितिले ४० दिनभित्र खाली गर्नुपर्नेछ ।

बुँदा ४ : बुँदा ३ अनुसार नेपालले भूमि बुझाएर समस्यामा परेका प्रमुख तथा भारदारहरुलाई बेलायत सरकारले वर्षको दुई लाख रुपैयाँ पेन्सन दिनेछ । पेन्सन लिनेहरुको सूची नेपाली राजाले बनाउनुपर्नेछ ।

बुँदा ५ : नेपाली राजाले काली नदी पश्चिमका देशहरुको गद्दी त्याग्नेछन् र त्यहाँका देश तथा जनतासँग कुनै चासो राख्ने छैनन् ।

बुँदा ६ : नेपाली राजा सिक्किमका राजालाई तनाव वा झन्झट दिने काममा सक्रिय हुनेछैनन् र कुनै विवाद आएमा बेलायत सरकारले फैसला गर्नेछ, जसमा नेपाली राजाले मान्नुपर्नेछ ।

बुँदा ७ : नेपाली राजाले बेलायत सरकारको स्वीकृति नलिइकन बेलायती, अमेरिकी वा कुनै युरोपेलीहरुबाट सेवा लिने छैनन् ।

बुँदा ८ : दुई राज्यबिच मित्रता तथा शान्तिको लागि दुवै पक्षले एक–अर्काको देशमा दूतहरु राख्नेछन् ।

बुँदा ९ : यी ९ बुँदाको सन्धि नेपाली राजाले १५ दिनभित्रमा अनुमोदन गर्नेछन् । कम्पनीका गर्भनर जनरलले चैँ मिलेसम्म छिटो नभए २० दिनसम्ममा अनुमोदन गर्नेछन् ।