कुलमानसँग उद्योगीहरु थप रुष्ट, जतासुकै पत्र पठाएर दु:ख दिएको आरोप

काठमाडौं । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुललाई लिएर नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र उद्योगीबीच उत्पन्न विवाद अहिले उत्कर्षमा छ । विद्युत महसुल बक्यौता उठाउने प्रक्रियामा तालुकदार ऊर्जा मन्त्रालयबाट समेत साथ नपाएपछि घिसिङले अहिले अरु उपायहरू लगाइरहेका छन् ।

गत बुधबार उनले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई बक्यौता नतिर्ने ३४ उद्योगको बैंक खाता रोक्का गर्न पत्र लेखे । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको डेडिकेटेड एवं ट्रंकलाइनबाट विद्युत आपूर्ति लिएका उपभोक्ताहरूको प्राधिकरणलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने २०७३ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको महसुल बक्यौता रकमको विवरणसहित उनले राष्ट्र बैंकलाई पत्र पठाएका छन् ।

कुलमानको गुहारमा राष्ट्र बैंकले साथ देला या नदेला भन्ने विषय चासोका साथ हेरिएको छ । राष्ट्र बैंकले खाता रोक्काबारे कुनै निर्णय गरेको छैन । बैंक खाता रोक्का तथा फुकुवासम्बन्धी विनियमावली हेरेर औपचारिक निर्णय गर्ने तयारीमा राष्ट्र बैंक छ ।

आईपीओ ल्याउन लागेका कम्पनीलाई सो प्रक्रिया रोकिदिन सेबोनसमक्ष पनि कुलमानले पत्र पठाएका छन् । उद्योगीले प्रयोग गरेको विद्युतकाे बक्यौता उठाउनका लागि नै राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड र नियमन आयोगलाई पत्र पठाएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ बताउँछन् ।

उद्योगी भने प्राधिकरणको पछिल्लो कदमले थप चिढिएका छन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष हेमराज ढकाल भन्छन्, ‘हामीले प्रयोग गरेको टाइम अफ डे (टीओडी) मिटरको तथ्यांक माग गरेको हो । उद्योगीले टीओडी मिटरअनुसार विद्युत बक्यौता तिर्ने भनिरहेका छौं ।’

सरकारले नै टीओडी मिटर अध्ययनका लागि समिति बनाएर हिसाब गरिरहेको बेला प्राधिकरणले विभिन्न निकायमा पत्राचार गर्नु राम्रो नभएको ढकालले बताए ।

‘लाल आयोगको प्रतिवेदनअनुसार अगाडि बढ्ने भनेर सरकारले नै भनिसकेको छ । उद्योगको लाइन काट्ने, खाता रोक्का गर्ने र उद्योगको सञ्चालकहरुको घरमा लाइन काट्ने गर्दा रोजगारी गुम्ने, राजस्व घट्ने र उत्पादन घट्नेमात्रै हो । यसले राज्य, प्राधिकरण र उद्योग कसैलाई पनि फाइदा गर्दैन । समस्या बाँकी छ भने त्यसमा अझै छलफल गरेर अगाडि जान सकिन्छ’, उनले भने ।

त्यस्तै नेपाल उद्योग परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले सरकारले अर्धन्यायिक निकाय नै गठन गरेर विद्युत बक्यौताको विषयमा अध्ययन गरिरहेकाले अहिले नै प्राधिकरणले अन्य उपाय खोज्न आवश्यक नरहेको बताए ।

उनले भने, ‘उद्योगीको बैंक खाता रोक्का गरेर वा अन्य तरिकाबाट दु:ख दिएर हुँदैन । समस्यालाई समाधानको बाटोतर्फ लैजान पर्छ । विवादमाथि विवाद गर्नु राम्रो कुरा होइन । उद्योगको बक्यौता उठाउने विषयमा पब्लिक डिबेटसमेत भएको छ ।’

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका एक पूर्वअध्यक्ष उद्योगीलाई जे गरे पनि हुन्छ भनेर प्राधिकरणले सोचेको टिप्पणी गर्छन् ।

उनी भन्छन्, ‘देशमा कसरी उद्योगको संख्या बढाउने र रोजगारी सिर्जना गर्ने भन्ने विषयको बहस हुनुपर्ने बेला राज्यले उद्योगलाई दु:ख दिइरहेको छ । अनि कसरी नेपालमा लगानी वृद्धि हुन्छ । मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय कार्यान्वयन हुन पनि धेरै गाह्रो हुन थालेको छ । कुलमानले जे गरे पनि हुन्छ भनेर सोचेका छन् । त्यस्तो हुँदैन ।’

देशमा उद्योगीलाई अपराधी जस्तो व्यवहार भइरहेको आरोप उनले लगाए ।

लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै सरकारले १५ दिनभित्र टीओडी मिटरअनुसार विद्युत बक्यौता उठाउने भनेको थियो, तर त्यो १५ दिन सकिसकेको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकले नै १५ दिनभित्र विद्युतको बक्यौता नउठे पनि लाइन नकाट्ने भनेर निर्णय गरेको थियो ।

सञ्चालक समितिले लाइन नकाट्ने निर्णय गरेपछि कुलमानले भने अन्य उपाय प्रयोग गरेर भए पनि बक्यौता उठाउने प्रयास गरेका हुन् । विद्युत प्राधिकरणको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन प्रयोग गरेको उद्योगले २०७३ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको बक्यौता उठाउन ताकेता गरेको छ ।

बैंक खाता रोक्का तथा फुकुवासम्बन्धी विनियमावली, २०८१ अनुसार प्रचलित कानूनको अधिनमा रही कुनै इजाजत प्राप्त संस्थामा रहेको खाता रोक्का गर्न अधिकार प्राप्त अधिकारीले सो कानूनको व्यवस्था स्पष्ट उल्लेख गरी व्यहोरा खुलाई राष्ट्र बैंकसमक्ष लिखित रूपमा अनुरोध गरेमा राष्ट्र बैंकले इजाजतपत्र प्राप्त संस्थालाई अविलम्ब खाता रोक्का गर्न निर्देशन दिनसक्छ ।

तर, अधिकार प्राप्त अधिकारी भन्नाले प्रचलित कानूनको अधिनमा रही कुनै इजाजतपत्र प्राप्त संस्थामा रहेको खाता रोक्का गर्न तथा कसुरको अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्न प्रचलित कानूनबमोजिम तोकिएको अधिकार प्राप्त अधिकारी सम्झनुपर्ने सो नियमावलीमा उल्लेख छ ।

यसअन्तर्गत नेपाल प्रहरी, राजस्व अनुसन्धान विभाग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलगायत पर्छन् । खाता रोक्का गर्न तथा कसुरको अनुसन्धान गर्न तथा तहकिकात गर्न प्रचलित कानूनबमोजिमको तोकिएको अधिकार प्राप्त अधिकारीमा विद्युत प्राधिकरण पर्दैन ।

‘खाता रोक्काबारे कानून पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । प्रचलित कानूनमा खाता रोक्का गर्नेसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था नभएको अवस्थामा वा अधिकार प्राप्त अधिकारीबाहेकका अन्य व्यक्तिबाट आएको पत्रका आधारमा खाता रोक्कासम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाउन राष्ट्र बैंक बाध्य हुने छैन’, राष्ट्र बैंकका एक अधिकारी भन्छन् ।