सहकारी नियमन गर्न राष्ट्र बैंकले देखाएको ‘अनिच्छा’प्रति मन्त्री अधिकारीले पोखे असन्तुष्टि

काठमाडौं । सहकारी संस्थाहरूको नियमनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘अनिच्छा देखाएको’ भन्दै भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारी असन्तुष्ट बनेका छन् । मङ्गलवार सार्वजनिक कार्यक्रममा नै उनले असन्तुष्टि पोखेका हुन् ।

राष्ट्रिय सहकारी बैंकले ‘सहकारीका समसामयिक अड्चन र निकास’ विषयमा काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री अधिकारीले भने, ‘राष्ट्र बैंकले हामी सहकारी हेर्न नै सक्दैनौँ भनिरहेको छ । हाम्रो त सम्हाल्न सकिरहेका छैनौँ, सहकारी कसरी सम्हाल्ने भन्छ । राष्ट्र बैंक पनि नेपाल सरकार मातहतको एउटा निकाय हो । सहकारी मन्त्रालय पनि सरकारी निकाय हो । यी दुवै निकाय सरकारले गरेका निर्णय अनुसार चल्नुपर्छ ।’

अधिकार लिने र दिने विषयमा आफ्नो विचार राखे पनि काम भने सरकारको निर्देशन अनुसार गर्नुपर्ने मन्त्री अधिकारीको भनाई छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सार्वजनिक रुपमा नै राष्ट्र बैंकबाट सहकारीको नियमन सम्भव नरहेको बताउँदै आएका छन् ।

सहकारी ठगी सम्बन्धमा छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष समितिको प्रतिवेदनले सहकारी संस्थाको दोस्रो तहको नियमनकारी निकाय सहकारी प्राधिकरण स्थापना गर्न सुझाव दिएको छ । उक्त प्राधिकरण सहकारी मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकसँग प्रत्यक्ष समन्वयमा रही काम गर्नेगरी स्थापना गर्न समितिको सुझाव छ ।

‘सहकारी छानबिन समितिले सहकारी नियमन गर्नका लागि छुट्टै नियामक निकाय चाहिन्छ भनेको छ । तर, कस्तो चाहिन्छ भनेर पनि भनिदिएको छ । राष्ट्र बैंक अन्तर्गत राखिदिए हुन्छ भनेर पनि सुझाव दिएको छ’, मन्त्री अधिकारीले भने ।

सहकारीमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकारले चासोका साथ काम गरिरहेको समेत उनले दाबी गरे । सहकारी मन्त्रालय सहकारी ऐन संशोधनको पक्षमा रहेको मन्त्री अधिकारीले स्पष्ट पारे । सहकारीसँग जोडिएका अन्य मन्त्रालयहरूले सहकारी विभाग, बोर्ड लगायत हुँदाहुँदै अझै पनि हामी न्यायाधीकरण ल्याउन कति आवश्यक छ भनेर प्रश्न आइरहेको समेत उनले सुनाए ।

‘अहिले राष्ट्र बैंक अन्तर्गत चलेका कोष सञ्चालन गर्ने निकाय र सूचना प्रवाह गर्ने निकाय त्यसलाई नै मान्ने र कोष खडा गर्दा बैंकको नजोडीकन सहकारीको अलग गर्ने जस्ता कुराहरू चलिरहेको छ । यो न्यायाधिकरण र नियामक निकाय मन्त्रालय अन्तर्गत बनाउने लगायत विषयमा सामान्य छलफल भइरहेको छ । यही अनुसार अगाडी बढ्न हामीले सुरुवात गरिरहेका छौँ’, मन्त्री अधिकारीले भने ।

सहकारी सिध्याउन छुट्टै शक्तिहरू लागिरहेको मन्त्री अधिकारीले गुनासो गरे । उनले भने, ‘एउटा शक्ति यस्तो पनि छ, जो सहकारी राज्यको तीन खम्बाको एक खम्बाकारुपमा नरहोस् भन्ने चाहन्छ । सहकारी चाहिँदैन भन्ने शक्ति पनि छ । सहकारीको विकल्प खोज्नु पर्छ भन्नेहरू पनि छन् ।’ यस्ता शक्तिहरूले फैलाएको भ्रमलाई चिर्न अझै बढी मेहनत गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाई छ ।

राम्रो गरिरहेका सहकारीहरूको प्रचारप्रसार गर्दा सहकारी सञ्चालकहरूलाई निर्देशन दिँदै मन्त्री अधिकारीले भने, ‘अहिले सहकारीप्रति भ्रम फैलाइएको छ । सहकारीसँग जोडिएका सबैलाई एक ठाउँमा राखेर सहकारी ठिक होइनन् भनेर गलत ढंगले व्याख्या विश्लेषण गरिएको छ । हामीले सहकारी सही हुन् भनेर प्रमाणित गर्नका लागि अझै बढी लाग्नु पर्ने देखिन्छ ।’

सहकारीमा तेस्रो पक्ष मार्कामा परेको गुनासो आइरहेको बताउँदै मन्त्री अधिकारीले कार्यक्रममा भने, ‘ऋण लिने, कर्जा दिने सवालहरूमा प्रश्न उठेको छ । बैंकले ऋण दिँदा कस्तो धितो लिने, साना ऋणीहरूले लिँदा धितो के राख्ने भन्ने पनि छ । यससँगै अहिले सहकारीमा तेस्रो पक्ष मार्कामा परेको विषय आइरहेको छ । धितो पहिले तेस्रो पक्षको लिइन्छ, उसले तीन लाख लिन्छ, त्यही धितोसहित जोडेर सहकारीले आफ्नो पुँजीमा गणना गरेर तीस लाखसम्म ऋण लिन्छ । भोली त्यो सहकारीले ऋण तिरेन भने लिलाम त्यो व्यक्ति हुन्छ । यसबारे गम्भीर भएर छलफल गर्न आवश्यक छ ।’