निर्वाचन आयोगको एउटा बाध्यकारी निर्णय, जसले बढायाे महिला जनप्रतिनिधि – Nepal Press

निर्वाचन आयोगको एउटा बाध्यकारी निर्णय, जसले बढायाे महिला जनप्रतिनिधि

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगको एउटा निर्णयले ४४ स्थानमा भएको स्थानीय तहको उपनिर्वाचनमा १५ प्रतिशत महिला निर्वाचित हुन सफल भएका छन् । मंसिर १६ मा सम्पन्न स्थानीय तहको उपनिर्वाचनको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक हुँदा आयोगको विवरणअनुसार १५ प्रतिशत अर्थात ७ स्थानमा महिलाले जित हासिल गरेका हुन् । त्यसमा जिल्ला समन्वय समिति कैलालीको प्रमुखमा नेपाली कांग्रेसबाट टीकाकुमारी भुल निर्विरोध निर्वाचित भइन् । बाँकी ६ जना उपनिर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा नै गरेर निर्वाचित भए ।

निर्वाचन आयोगले बाध्यकारी निर्णय नगरेको भए महिलाको सहभागिता १५ प्रतिशत नपुग्ने थियो । उक्त बाध्यकारी निर्णयको कारण एक नगरपालिकामा उपप्रमुख र ३ गाउँपालिकामा उपाध्यक्ष गरेर ४ जना महिला जनप्रतिनिधि बढेको छ । आयोगको बाध्यकारी निर्णयले गर्दा महिला-महिलाबीच मात्रै प्रतिस्पर्धा हुन सक्यो र चारै जना महिला निर्वाचित भएको आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले नेपाल प्रेससँग बताए ।

उनका अनुसार त्योबाहेक २ जना वडा अध्यक्ष भने सम्बन्धित राजनीतिक दलले नै महिला उम्मेदवार बनाएका कारण निर्वाचित भए ।

माओवादी केन्द्रका ३ महिला निर्वाचित

नेकपा माओवादी केन्द्रले ४४ स्थानमा उपनिर्वाचन भएकोमा ३९ स्थानमा उम्मेदवारी दिँदा १५ प्रतिशत अर्थात ६ जना महिलालाई टिकट दिएको थियो । उसले निर्वाचन आयोगले महिला नै उम्मेदवार बनाउनुपर्ने बाध्यकारी भएका ४ स्थानसँगै थप २ वडा अध्यक्षमा महिला उम्मेदवार उठाएको थियो । माओवादी केन्द्रले ३९ स्थानमध्ये ९ उम्मेदवारले जित हासिल गर्दा ३३ प्रतिशत अर्थात ३ जना महिला पनि निर्वाचित भए ।

उपनिर्वाचनबाट मेयर र उपमेयर एकएक र २ गाउँपालिका उपाध्यक्षमध्ये ३ पदमा महिला निर्वाचित भएका छन् । आयोगको बाध्यकारी निर्णयका कारण जाजरकोटको नलगाढ नगरपालिकाको उपमेयरमा नेकपा माओवादी केन्द्रका देवका लामिछाने निर्वाचित भइन् । यहाँ यसअघि कांग्रेसबाट महिला नै निर्वाचित भएकी थिइन् ।

त्यस्तै हुम्लाको सर्केगाड गाउँपालिकाको उपाध्यक्षमा देवकी तिमिल्सिना निर्वाचित भएकी छन् । यसअघि उक्त गाउँपालिकामा माओवादीकै पुरुष उम्मेदवार उपाध्यक्ष निर्वाचित भएका थिए । उपनिर्वाचनबाट महिलाले उपाध्यक्ष बन्ने अवसर पाएकी छन् ।

यस्तै रुकुम पूर्वको पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिकाको उपाध्यक्षमा पनि नरपुरा बुढा निर्वाचित भएकी छन् । यसअघि पनि यहाँ माओवादीबाटै महिला निर्वाचित भएकी थिइन् । यीबाहेक बाध्यकारी व्यवस्था नभएका अन्य पनि पालिका तथा वडामा माओवादी केन्द्रबाट महिला निर्वाचित हुन सकेनन् । ६ महिला उम्मेदवारमध्ये ३ जनामात्रै निर्वाचित भएका छन् ।

एक पालिका उपाध्यक्ष र २ वडाध्यक्षका महिला उम्मेदवार पराजित भए । पालिकाबाहेक माओवादीबाट उम्मेदवार बनेका महिला महोत्तरीको रामगोपालपुर नगरपालिका वडा नम्बर २ मा आइतीकुमारी यादव र कालीकोटको तिलागुफा नगरपालिका वडा नम्बर ४ को वडाध्यक्षमा नै शोभा शाही पराजित भए ।

एमालेबाट पनि ३ महिला निर्वाचित

नेकपा एमालेले ४४ स्थानमध्ये ३८ स्थानमा उम्मेदवारी दिएको थियो । जसमा १८ प्रतिशत अर्थात ७ स्थानमा महिला उम्मेदवार थिए । एमालेले बाध्यकारी बनाइएका ४ पालिकामा बाहेक ३ वडाध्यक्षमा पनि महिला उम्मेदवार उठाएको थियो । एमालेले एक गाउँपालिका अध्यक्ष, २ गाउँपालिका उपाध्यक्ष र ५ वडाध्यक्षमा जित हासिल गरेको छ ।

एमालेबाट उम्मेदवारी दिएका ७ महिलामध्ये ४२ प्रतिशत अर्थात दुई गाउँपालिका उपप्रमुख र एक वडाध्यक्ष गरेर ३ जना महिला निर्वाचित भएका छन् । २ पालिका र २ वडाध्यक्ष गरेर ४ महिला उम्मेदवार पराजित भए ।

एमालेबाट बाजुराको स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिकाको उपाध्यक्षमा सुलोचनाकुमारी भण्डारी र दोलखाको गौरीशंकर गाउँपालिकाको उपाध्यक्षमा उमा शेर्पा निर्वाचित भए । स्वामीकार्तिकमा यसअघि कांग्रेसबाट महिला नै निर्वाचित भएकी थिइन् । गौरीशंकरमा भने कांग्रेसका पुरुष उम्मेदवार निर्वाचित भएका थिए ।

यस्तै एमालेबाट ताप्लेजुङको सिरिजंगा गाउँपालिका वडा नम्बर ३ को अध्यक्षमा कुमारी सावादेन निर्वाचित भएकी छन् । यसअघि यहाँ कांग्रेसका पुरुष उम्मेदवार निर्वाचित भएका थिए ।

एमालेका महिला उम्मेदवारमध्ये रौतहटको गढीमाई नगरपालिका वडा नम्बर ८ को अध्यक्षमा जिउतीदेवी यादव र गोरखा नगरपालिका वडा नम्बर ५ को अध्यक्षमा दुर्गामाया थापा पराजित भए ।

कांग्रेसबाट जिसस उपप्रमुखमा मात्रै महिला निर्वाचित

कांग्रेसले काठमाडौंको कीर्तिपुर नगरपालिकाको मेयर र बाँकी १६ वडाध्यक्ष गरेर १७ स्थानमा जित हासिल गर्दा एक स्थानमा पनि महिला निर्वाचित हुन सकेनन् । निर्वाचन आयोगले बाध्यकारी व्यवस्था गरेका ४ स्थानमा कांग्रेसले महिला उम्मेदवार उठाए पनि पराजय भोग्नुप¥यो । बाँकी कुनै पनि ठाउँमा कांग्रेसले महिला उम्मेदवार उठाएन ।

काग्रेसले ४४ स्थानमध्ये ४२ स्थानमा आफ्नो उम्मेदवार उठाएकोमा ६ जना महिलालाई टिकट दिएको थियो । बाध्यकारी बनाइएका ४ पालिका र एक जिल्ला समन्वय समितिमा बाहेक सप्तरीको डाक्नेश्वरी नगरपालिका वडा नम्बर १ को अध्यक्षमा कांग्रेसले भुलियादेवी थरुनीलाई उम्मेदवार बनाएको थियो ।

जिल्ला समन्वय समिति कैलालीको उपप्रमुखमा कांग्रेसबाट टीकाकुमारी भुल निर्विरोध निर्वाचित भइन्, तर ४ पालिका र एक वडा गरेर ४ स्थानमा प्रतिस्पर्धामा रहेका पाँचै महिला पराजित हुन पुगे ।

स्थानीय तहको निर्वाचनमा पहिलो पटक भाग लिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले ४४ स्थानका लागि भएको उपनिर्वाचनमध्ये २६ स्थानमा उम्मेदवारी दिएको थियो । जसमा ५ स्थानमा मात्रै महिलालाई टिकट दिएको थियो । जसमा महिला नै उम्मेदवार बनाउनुपर्ने बाध्यकारी बनाइएको ३ पालिकामा र बाँकी २ वडामा महिलालाई उम्मेदवार बनाइएको थियो । महिला उम्मेदवार रहेका ५ स्थानमध्ये रास्वपाले काठमाडौं महानगरपालिका- १६ मा रोजिना श्रेष्ठ मात्रै वडाध्यक्षमा निर्वाचित भइन् ।

महिला उम्मेदवार रहेका ३ पालिका र डोटीको पूर्वीचौकी गाउँपालिकाको वडा नम्बर ६ मा जानकीकुमारी खड्का पराजित भइन् ।

आयोगले कानूनभन्दा माथि टेकेर स्थानीय तहको पालिकामा प्रमुख वा उपप्रमुख तथा अध्यक्ष वा उपाध्यक्षमा पुरुष कायम रहेको अवस्थामा अनिवार्य महिलाले उम्मेदवारी दिनुपर्ने र पुरुषले उम्मेदवारी दिएको अवस्थामा उम्मेदवारी नै रद्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय गरेर महिलाको संख्या सुनिश्चित गरेपछि ७ जना महिला निर्वाचित भएका छन् ।

निर्वाचन आयोगका अनुसार विभिन्न राजनीतिक दल तथा स्वतन्त्रबाट गरेर ४४ वटै स्थानका लागि विभिन्न राजनीतिक दल र स्वतन्त्रबाट ४०७ जनाको उम्मेदवारी परेको थियो । जसमा १५ प्रतिशत अर्थात ६४ जना महिला रहेका थिए ।


प्रतिक्रिया

One thought on “निर्वाचन आयोगको एउटा बाध्यकारी निर्णय, जसले बढायाे महिला जनप्रतिनिधि

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित खवर