भूराजनीतिक दबाबमा परेर बीआरआईअन्तर्गतका परियोजना सम्पन्न गर्न ऋण लिनुहुँदैन: विज्ञहरु (भिडिओ)

काठमाडौं । बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) अन्तर्गत ऋण लिँदा आर्थिक लाभ लिन सकिने परियोजनाहरुमा मात्र लिनुपर्ने विज्ञहरु बताएका छन् ।

बुधबार ललितपुरमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै विज्ञहरुले भावनात्मक बहकाव र भूराजनीतिक दबाबमा परेर बीआरआईअन्तर्गतका परियोजना सम्पन्न गर्न ऋण लिन नहुने बताएका हुन् ।

कार्यक्रममा राजनीतिक विश्लेषक अरुण सुवेदीले बीआरआईअन्तर्गत चीनको वित्तीय संस्थाहरुबाट लगानी हुने भएकाले नेपालले ऋण वा अनुदानको बहस गर्न नहुने बताए ।

उनले चीन सरकारले विगतमा पनि नेपाललाई ९ अर्ब रुपैयाँ अनुदान सहयोग गरेको उल्लेख गर्दै रोड कनेक्टिभिटीका लागि अनुदान सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

किमाथान्का-खाँदबारी सडक र हिल्सा-सिमीकोट सडकले नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई दक्षिण एसियासँग जोड्ने भएकाले चीन सरकारलाई अनुदान सहयोग गर्न आग्रह गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

सुवेदीले भने, ‘अनुदान कि ऋण भन्ने विषय बहसको विषय नै होइन । कमर्सियल इन्टिटीबाट कर्जा आउँछ भन्ने कुरा अन्य ठाउँको अभ्यासबाट तपाईं जानकार हुनुहुन्छ भने । यो अनुदानको बहस किन गरिरहेका छन् ? म त छक्क परिरेहको छु । चीन सरकारले नेपाललाई ९ अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिएकै छ । अझै पनि दिन्छु भनेकै छ । सरकारले अनुदान दिन्छ । बीआरआईअन्तर्गतका परियोजनामा अनुदान हुन्छ भनेर विश्वास गर्न सकिन्छ ।’

परराष्ट्र मामिला जानकार हिरण्यलाल श्रेष्ठले नेपालले बीआरआई परियोजना कार्यान्वयन गर्दा त्यसले पार्ने भूराजनीतिक प्रभावबारे सोच्न आवश्यक रहेको बताए ।

नेपालले तिर्नसक्ने उत्पादनशील क्षेत्रमा ऋण लिनुपर्ने बताउँदै उनले बीआरआई परियोजनाअन्तर्गत केरुङ–काठमाडौं आउने रेललाई लुम्बिनीसँग जोडेर अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटनको केन्द्रको रुपमा स्थापित गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले तिब्बत विश्वकै पर्यटन हबको रुपमा विकास भएको उल्लेख गर्दै त्यहाँ आउने पर्यटकहरुलाई नेपाल ल्याउनेगरी कामहरु गर्नुपर्ने औंल्याए ।

बीआरआई परियोजनाको सही कार्यान्वयन गर्न सकेको अवस्थामा नेपालाई दक्षिण एसियाको प्रवेशमार्गका रुपमा स्थापित गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. गोविन्द पोखरेलले बीआरआईको कार्यान्वयन गर्दा नेपालको भूराजनीतिक अवस्था र व्यवस्थामा कुनै असर नपर्ने गरी जानुपर्ने बताए ।

उनले दूरगामी प्रभाव हेरेरमात्र बीआरआई परियोजनाअन्तर्गत ऋण वा अनुदान लिनुपर्ने बताए । रेल वे निर्माण गर्नसक्ने नेपालको आर्थिक हैसियत तत्कालको अवस्थामा नभएकाले त्यसको विकल्पका खोजी गर्दै भैरहवादेखि तिब्बतसम्म सडकमार्ग बनाउनुपर्ने उनको धारणा छ ।

बीआरआईअन्तर्गतका परियोजनाहरुमा लगानी चीन सरकारले नभई चीनका वित्तीय संस्था र बैंकहरुले गर्ने भएकाले अनुदान पाउने सम्भावना कम रहेको उनको भनाइ छ ।