प्रादेशिक अस्पतालमा एमआरआई मेशिन रोक्न भित्रैका डाक्टर कर्मचारीको चलखेल

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आफ्नो मुख्य गौरवको ४ आयोजनामा राखेको बुटवलस्थित लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालभित्रै रहेका स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीकै योजनामा यहाँ आउने महत्वपूर्ण परियोजना ओझेलमा पर्ने गरेका छन् ।

यहाँ रहेका अधिकांश स्वास्थ्यकर्मी निजी स्वास्थ्य संस्थामा आवद्ध रहेकाले नै यहाँ आधुनिक मेशिन राखेर सेवा दिने विषयमा बाधक बन्दै आएका छन् । जेनतेन यहाँ आधुनिक प्रविधि आएपनि उनीहरुकै कारण केही अलपत्र छन् भने चलेकाहरु पनि पूर्ण क्षमतामा संचालन हुनसकेका छैनन् ।

आन्तरिक र बाह्य चलखेलका कारण पछिल्लोपटक अस्पतालमा ल्याउन थालिएको एमआरआई मेसिन खरिद गर्न ढिलाइ गरिएको छ । पछिल्लो समय प्रादेशिक अस्पतालले तेस्रो पटक गरेको खरिद प्रक्रिया अन्योलमा परेको छ ।

दुई पटकसम्म एमआरआई खरिद प्रक्रियामा सप्लायर कम्पनीले मुद्दा दायर गरेपछि रोकिएको थियो । ती मुद्दामा एमआरआई मेसिन खरिद गर्न मिल्ने आदेश आएपछि गत कार्तिक १ गते बोलपत्र आह्वान गरिए पनि मेसिन खरिद प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको अस्पतालका मेसु डा. इन्द्र ढकालले आन्तरिक र बाह्यले कारण गर्दा बोलपत्र आह्वान गरे पनि निर्णयमा पुग्न ढिलाइ भएको बताए ।

प्रदेश सरकारले छुट्टाएको १५ करोड बजेटभित्र रहेर १.५ टी एमआरआई मेसिन खरिदका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइएपनि यसमा ढिलाई भएको छ । यसैबीच सामाजिक सञ्जालमा यसबारे गलत प्रचार भएपछि खरिद प्रक्रियाको पारदर्शिता र खरिद अगाडि बढाउनका लागि राय माग्दै सार्वजनिक खरिद कार्यालय टंगाल र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा फाइल पठाएको उनले बताए ।

अहिलेसम्म सर्तकता केन्द्रबाट यसबारेको उत्तर आएपनि टंगालको अझै आएको छैन । नेपालमा एमआरआई आपूर्ति गर्ने ४/५ वटा कम्पनी छन् ।ती कम्पनीले विभिन्न निहुँ खोजेर बेलाबेला दुःख दिने गरेको डा.ढकालको गुनासो छ । यहाँका सबै फाइल पठाएको र अब केही दिनमै खरिदको लागि बाटो खोल्ने गरी आउने अपेक्षा रहेको उनले बताए ।

मेसु ढकालले अस्पतालमा एमआरआई सञ्चालनमा आएपछि उपचार गराउन आउने लक्षित समूह, विपन्न तथा गरिब परिवारका बिरामीले निःशुल्क तथा सहुलियत दरमा एमआरआई सेवा प्राप्त गर्न सक्ने बताए ।

प्रदेश सरकारले एमआरआई मेसिन खरिदका लागि गत आर्थिक वर्ष १६ करोड, अहिले १५ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । खरिद प्रक्रियामा सबैले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता अनुसार स्पेसिफिकेसन समिति निर्माण गरेको र त्यसमा ३ जना विशेषज्ञ चिकित्सक, २ जना वायोमेडिकल इन्जिनियर सम्मिलित ५ सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ ।

सो समितिले तयार पारेको स्पेसिफिकेसन स्वास्थ्य विभाग व्यवस्थापन महाशाखाका मेडिकल इन्जिनियरसहितको सहयोगमा अध्ययन गरी परिमार्जन गरेपछि अन्तिम स्पेसिफिकेसन र लागत अनुमान तयार गरिएको डा. ढकालको भनाइ छ । सामान आपूर्ति गर्न सक्ने स्वदेशी कम्पनीहरु हुँदाहुँदै अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमा नगएको उनको भनाइ छ ।

लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा यो उपकरण नभएकाले यस्ता परीक्षण गर्नका लागि महँगो शुल्क तिरेर बिरामी बाहिर जानुपर्ने अवस्था छ । अस्पतालमा एमआरआई सेवा सञ्चालन गर्नका लागि प्रदेश सरकार तथा अस्पताल प्रशासनले विगत ४ वर्षदेखि निरन्तर प्रयास गरे पनि सफल नभएको र अहिले पनि टेण्डर हुने बेलामा आएर बखेडा झिकिएको भन्दै यसबारे सखरदारी गर्नुपर्ने स्थानीयको भनाइ छ ।

बुटवलमा एमआरआई गर्ने एक निजी स्वास्थ्य संस्था छ, जहाँ तुलनात्मक रूपमा सरकारी अस्पतालमा लिइने शुल्कभन्दा बढी तिर्नुपर्छ । अन्यथा एमआरआईकै लागि भैरहवा तथा भारतको गोरखपुरसम्म पुग्नुपर्ने बाध्यता छ । अस्पतालका न्यूरो सर्जरी विभाग प्रमुख न्यूरो सर्जन डा. राजीव भण्डारीले दैनिक १० जनाभन्दा धेरै बिरामी एमआरआई गर्नुपर्ने खालका आउने गरेको बताउँछन् ।

प्रदेश सरकारको वजेटबाट लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालले एमआरआई मेशिन खरिद गर्न अघि बढाएको प्रकृयालाई छिटो टुंगोमा पुर्‍याउन राजनीतिक दल र सरोकारवालाले जोड दिएका छन् । प्रदेश सरकारको गौरवको आयोजना प्रादेशिक अस्पतालमा वर्षौंसम्म एमआरआई मेशिन खरिद नहुँदा विरामीहरुले निजीमा महंगो शुल्क तिर्न वाध्य भएकाले अब सरकारी अस्पतालमै एमआरआई मेशिन ल्याउन ढिलाई गर्न नहुने उनीहरुको माग छ ।

सर्वसाधारण र विपन्न नागरिकले सरकारी अस्पतालबाटै एमआरआईको सस्तो शुल्कमा सेवा पाउन सकून् भन्ने उद्देश्यले खरिद प्रकृया अघि बढाएको भएपनि स्वार्थ समूहले जबरजस्ती विवादित बनाएर निजीको ब्यापार बर्चश्व कामय राख्न र त्यसबाट लाभ लिइरहन चलखेल गरेको सरोकारवालाको ठम्याई छ ।

निजी क्षेत्रबाट बुटवलमै चलाइएको एमआरआईको ब्यापारबाट लाभ लिइरहेको समूहको चलखेलमा प्रादेशिक अस्पताल भित्रकै केही डाक्टर र कर्मचारीको समेत भूमिका रहेको अस्पतालकै एक कर्मचारीले बताएका छन् ।

लुम्बिनीका पूर्व मन्त्री एवम् माओवादी केन्द्र लुम्बिनीका अध्यक्ष सुदर्शन बरालले लामो समयसम्म एमआरआई मेशिन खरिद हुन नसक्नु दुखद भएको बताउँदै खरिदमा ढिलाई गरेर जनस्वास्थ्यमा खेलवाड गर्न नहुने जनाए । खरिद प्रकृयामा गल्ती कमजोरी भए छानविन गर्नुपर्ने तर ढिलाई गर्न नहुने उनको भनाइ छ ।

नेकपा एमालेका जिल्ला सदस्य किशन ज्ञवालीले प्रदेश सरकारको गौरवको आयोजनामा रहेको अस्पतालमा एमआरआई मेशिन नहुनु विडम्वना रहेको बताउँदै स्वार्थ समूहका चलखेललाई निस्तेज बनाएर अघि बढ्नुपर्ने बताए ।

नेपाली कांग्रेस रुपन्देही क्षेत्र नं २ का सभापति प्रजापाल गिरीले सेवाग्राहीले निजीमा भन्दा आधा सस्तोमा सेवा लिन पाउने विषयलाई विवादमा तान्न र त्यसकै आडमा प्रादेशिक अस्पतालमा एमआरआई मेसिन खरिद नगर्ने कुरा उचित नहुने बताए ।

प्रदेश सरकारका स्वास्थ्य मन्त्री खेम सारुले एमआरआई मेशिन खरिद प्रकृयाको विषय विवादमा तानिएपछि सरकारले पुनः टेण्डर गरेर धेरै कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धा गराएर खरिद गर्ने निश्कर्षमा पुगेको बताए । निजी स्वास्थ्य संस्थामा १६/१७ हजार रुपैयाँ शुल्क तिरेर एमआरआई सेवा लिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था अन्य गरी आधा सस्तो मूल्यमै सेवा लिन पाउने अवस्था ल्याउन प्रदेश सरकारले एमआरआई मेशिन खरिदका लागि १५ करोड वजेट छुट्टाएको हुँदा अस्पतालले खरिद प्रकृया अघि बढाएको उनले बताए ।

‘बोलपत्रमा उल्लेख गरिएको रकममा सप्लायर्स कम्पनीहरुले प्रतिस्पर्धा गर्दा सबैभन्दा कम मूल्य कबोल गर्ने कम्पनी छनोट भई उसैले खरिद गर्ने हो, सामान्यतया कम्पनीहरुले २०/२५ प्रतिशतसम्म कम मूल्यमा कबोल गर्ने प्रचलन रहेको हुँदा मेशिनको मूल्य पनि कम हुने अनुमान गरेका छौं’, उनले भने ।

यो अस्पतालले गत आर्थिक वर्ष ३ लाख ४८ हजार ६९० जनालाई स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराएको छ । उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च लुम्बिनीका अध्यक्ष तेजकुमार पाठकले सरकारी अस्पतालमा एमआरआई मेशिन नहुंदा सर्वसाधारण गरिब विपन्न विरामीहरु महंगो शुल्क तिर्न वाध्य भएका र कतिपय उपचार सेवाबाट बन्चित भएर ज्यान गुमाउन समेत विवश भएका बताए ।

‘निजीलाई पोस्न सरकारीमा एमआरआई मेसिन खरिदमा अवरोध गरिदो रहेछ, यसलाई तोडेर पारदर्शी ढंगले मेशिन खरिद गर्नुपर्छ’–पाठकले भने ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेश अस्पताललाई ५ सय शैयाबाट बढाएर १२ सय शैयामा स्तरवृद्धि गरिरहेकाले एमआरआई मेसिन अपरिहार्य रहेको रुपन्देही उद्योग संघका अध्यक्ष दिलिप सापकोटा बताउँछन् ।

‘प्रदेश राजधानी गुमाएको बुटवललाई चलायमान र गुल्जार बनाउन प्रादेशिक अस्पतालमा एमआरआई लगायत अरु पनि अत्याधुनिक सेवा सुविधा थप्न अपरिहार्य थियो तर तर हरेक पटक विवादमा ल्याएर रोकिंदै आएको छ, अब राजनीतिक दल र नागरिक समाजले यसका लागि दवाव दिनुपर्छ, काम गर्ने क्रममा कसैले बदमासी गरेको भए तत्काल खबरदारी गर्नुपर्छ’–उनले भने ।

लुम्बिनी प्रदेश सकारको गौरव आयोजनाको रुपमा रहेको यस अस्पताललाई १२ सय सैय्यामा स्तर वृद्धिका लागि अन्डरग्राउण्डसहित १२ तले अत्याधुनिक भवन निर्माणका काम भैरहेको छ । लुम्बिनी प्रदेशसहित छिमेकी प्रदेशका जिल्लाहरु समेत गरी यहाँ १६ बढी जिल्लाका सेवाग्राही आउने गर्दछन् । अस्पतालबाट गत आर्थिक वर्षमा मात्रै साढे ३ लाखले स्वास्थ्य सेवा लिएको तथ्याङ्क रहेको छ ।